ठाणे- बोरिवली दुहेरी भूमिगत बोगदा प्रकल्प : बनावट बँक हमीचा दावा चुकीचा, कंपनीचा उच्च न्यायालयात दावा

वरिष्ठ पत्रकार व्ही. रवी प्रकाश यांनी ही जनहित याचिका केली असून ठाणे आणि बोरिवलीदरम्यान दुहेरी भुयारी बोगद्याच्या बांधकामासाठी एमईआयएल या कंपनीने एमएमआरडीएला परदेशी बॅंकेचे बनावट हमीपत्र देऊन फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे. तसेच, या फसवणुकीची सीबीआय किंवा विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. रवी यांच्या याचिकेला कंपनीने हस्तक्षेप याचिका करून विरोध केला आहे. तसेच, याचिकेत करण्यात आलेल्या दाव्यांचे खंडन केले आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर रवी यांची याचिका गुरूवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, कंपनीने हस्तक्षेप याचिकेद्वारे आपले म्हणणे ऐकण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. तसेच, आरोपांचे खंडन करून याचिका सुनावणीयोग्य नसल्याचा दावा केला. न्यायालयाने कंपनीच्या म्हणण्यावर रवी यांना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

दरम्यान, कंपनीने आपल्या हस्तक्षेप याचिकेत रवी यांच्याशी संबंधित कायदेशीर वादांचा दाखला दिला आहे. त्यात २०१९ मध्ये रवी यांनी हैदराबाद येथील राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणासमोर (एनसीएलटी) केलेल्या अर्जाचा समावेश आहे. कंपनीची उपकंपनी असलेल्या एबीसी कंपनीतून त्यांना काढून टाकण्याच्या निर्णयाला रवी यांनी आव्हान दिले होते. जून २०२२ मध्ये न्यायाधिकरणाने रवी यांचा अर्ज फेटाळला आणि त्यांना १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता.

चेन्नई येथील राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरणाने या निर्णयाला स्थगिती दिली. परंतु, रवी यांनी ही बाब जनहित याचिकेत लपवल्याचा दावा कंपनीने केला, रवी यांनी कंपनीविरोधात केलेल्या बदनामीकारक मजकुराबाबतच्या केंद्रीय माहिती-प्रसारण मंत्रालयाच्या पत्राचाही कंपनीने याचिकेत दाखला दिला आहे. तसेच, १२ आणि १३ फेब्रुवारी रवी यांनी केलेल्या समाजमाध्यमावरून न्यायव्यवस्थेवर टीका केल्याकडेही लक्ष वेधले आहे.

तसेच, रवी यांनी सूडभावनेतून ही याचिका केल्याचा दावा केला. रवी यांनी कंपनीसह सुरू असले्लया दिवाणी-फौजदारी प्रकरणांची तथ्ये जनहित याचिकेत उघज केलेली नाही. शिवाय, आवश्यक त्या परवानगीविना सरकारी कागदपत्रे याचिकेत जोडल्याचा दावाही कंपनी रवी यांची याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी करताना केला आहे.