ठाण्यात किफायतशीर घरांचा मार्ग बंद

राज्य शासनाने आखलेली ‘किफायतशीर घरांची योजना ठाण्यात राबवायची नाही, असा निर्णय महापालिकेतील सत्ताधारी युतीने घेतला असून, यामुळे  शहरातील पायाभूत सुविधांवर ताण पडेल, असे कारण यासाठी देण्यात आले आहे. यापूर्वी चार चटई निर्देशांकासह भाडेपट्टय़ावरील घरांची योजना राबविण्यास स्थानिक शिवसेना नेत्यांनी संमती दिली होती. ठाण्यात बेकायदा बांधकामांच्या पुनर्बाधणीसाठी क्लस्टर योजना राबविली जाणार असून त्या पाश्र्वभूमीवर सरकारनेच आखलेली किफायतशीर घरांची योजना फेटाळण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
भाडेपट्टय़ा-वरील घर योजनेत विकसकास चार चटई निर्देशांक (एफएसआय) दिला जात असे. अतिरिक्त एफएसआय देताना विकासकामे त्यापैकी काही घरे भाडेपट्टा योजनेसाठी राखीव ठेवावीत, अशी योजना होती. त्यानुसार ठाणे शहरात आतापर्यंत तब्बल १२ रेन्टल योजनांना मंजुरी देण्यात आली. भाडेपट्टय़ावरील घरांची योजना राबविताना चार एफएसआय देण्यात आल्याने पायाभूत सुविधांवर ताण पडेल, अशी भीती व्यक्त करूनही सत्ताधारी युतीने या योजनेला हिरवा कंदील दाखवला.
दरम्यान, भाडेपट्टय़ावरील घरांच्या योजनेऐवजी किफायतशीर घरांची योजना शासनाने आखली असून, त्यासाठी तीन एफएसआय देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेसंदर्भात महापालिकेमार्फत हरकती आणि सूचना नोंदविण्यासंबंधीचा प्रस्ताव आयुक्त असीम गुप्ता यांनी सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला होता. सत्ताधारी शिवसेनेने बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव फेटाळल्याने ठाण्यात किफायतशीर घरांच्या उभारणीचा मार्ग बंद झाला आहे.
काय आहे योजना?
रेन्टल हौसिंग योजना राबविण्यासाठी ‘एमएमआरडीए’ची नेमणूक करण्यात आली आहे. यातील नियमावलीच्या आधारे एमएमआरडीएने सुचविलेल्या जागेनुसार ठाणे महापालिकेने रेन्टल हौसिंग योजनेंतर्गत सादर झालेल्या विकास प्रस्तावांना मंजुरी दिली. मात्र, राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने ३० नोव्हेंबर २०१३ रोजी या योजनेऐवजी किफायतशीर घरांची योजना घोषित केली. तात्काळ अमलात आणलेल्या या योजनेच्या अधिसूचनेवर सूचना व हरकती महासभेच्या मान्यतेने पाठविणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने राज्य शासनाकडे अगाऊ अभिप्राय पाठविला आहे. याच पाश्र्वभूमीवर सर्वसाधारण सभेत महापालिका प्रशासनाने यासंबंधीचा प्रस्ताव विषय पटलावर मंजुरीसाठी आणला होता.