पक्षकार्यालयांना संरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारचे धोरण असल्याचा दावा करीत शिवसेनेने ठाण्यातील बेकायदा पक्ष कार्यालयांवर हातोडा चालविण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सोमवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु पक्षांनीच पुढाकार घेत बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त करायला हवीत, असे सुनावत न्यायालयाने बेकायदा पक्ष कार्यालयांवरील कारवाईला स्थगिती देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. राजकीय पक्षांनी ठाण्यातील २२ अनधिकृत पक्षकार्यालये स्वत:हून जमीनदोस्त करावीत. अन्यथा त्यांच्यावर हातोडा चालवा, असे आदेश न्या.अजय खानविलकर आणि न्या. के. के. तातेड यांच्या खंडपीठाने मागच्या आठवडय़ात ठाणे महापालिकेला दिले होते.
