Badlapur Sexual Assault: निलंबनाच्या कारवाईविरोधात ठाण्याचे शिक्षणाधिकारी उच्च न्यायालयात

राक्षे यांनी सुरूवातीला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) निलंबनाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. परंतु, न्याधिकरणाने कोणताही दिलासा न दिल्याने राक्षे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, निलंबनाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची, अर्जावर अंतिम निर्णय दिला जाईपर्यंत या पदी अन्य अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यापासून सरकारला मज्जाव करण्याची मागणी केली आहे.

आणखी वाचा

‘महाभारताचा’ उल्लेख करत फाशीची शिक्षा, उच्च न्यायालयाचे सत्र न्यायालयावर ताशेरे…

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

High Court : अल्पवयीन पत्नीशी संमतीनं ठेवलेले शरीरसंबंधही बलात्कारच; मुंबई हायकोर्टाचं १० वर्षांच्या शिक्षेवर शिक्कोमोर्तब

वरळी हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरण : गुन्हा करताना सापडल्यानंतरही अटकेचे कारण सांगणे अपरिहार्य ? मिहिर शहाच्या दाव्यावर उच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह

मुंबई : गस्तीवर असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यावर हल्ला

Madras High Court: “जोडप्याने एकमेकांचे चुंबन घेणे स्वाभाविक,” उच्च न्यायालयाने रद्द केला लैंगिक अत्याचाराचा खटला

लैंगिक छळाच्या गुन्ह्यात पीडितेला नुकसान भरपाईचा आदेश देणे अपेक्षित…

मुंबई: अडीच वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून हत्या, मानखुर्दमधील धक्कादायक घटना

हेही वाचा >>> शरद रावांच्या संघटनेचा फेरीवाला निवडणुकीवर बहिष्कार, दिवंगत कामगार नेते शरद राव, २९ ऑगस्टच्या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष

पूर्वप्राथमिकच्या नियमन आणि पर्यवेक्षणाशी संबंधित नसतानाही आपले निलंबन करण्यात आले. त्यामुळे, निलंबनाचा राज्य सरकारचा निर्णय मनमानी, भेदभाव करणारा आणि चुकीचा आहे. हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असून त्याद्वारे आपल्याला या सगळ्या प्रकरणात नाहक गोवण्यात आल्याचा दावा राक्षे यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. न्यायमूर्ती अनिल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पीटाल यांच्या खंडपीठासमोर राक्षे यांच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

हेही वाचा >>> मुंबई : शिक्षणाधिकाऱ्यांचे निलंबन रद्द करण्यासाठी पालिकेच्या शिक्षण विभागाची पळापळ

बदलापूर येथील शाळेत अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचार झाल्याच्या प्रकरणाची माहिती मिळाल्यावर आपण अंबरनाथ गट शिक्षणाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. त्यांना शाळेला भेट देण्याचे आणि, चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. या अधिकाऱ्याने २० ऑगस्ट रोजी चौकशी अहवाल सादर केला. त्यानुसार, आपण शाळा व्यवस्थापन पदाधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याचा दावा राक्षे यांनी याचिकेत केला आहे. शाळेतील सीसी टीव्ही कॅमेरे बंद असल्याबाबतही आपण नोटिशीत प्रश्न उपस्थित केला होता. हा चौकशी अहवाल पुण्यातील शिक्षण संचालक (प्राथमिक) आणि मुंबईतील शिक्षण उपसंचालक (प्राथमिक) यांच्याकडे पाठवल्याचा दावाही राक्षे यांनी याचिकेद्वावारे केला आहे. चौकशी अहवालाच्या आधारे आपण बदलापूर येथील संबंधित शाळेच्या व्यवस्थापनासाठी प्रशासकांची समिती स्थापन केली. सर्व प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांना विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी समिती स्थापन करण्यासह सीसी टीव्ही कॅमेरे, तक्रार पेटी बसवण्याचे आदेश दिले. एवढे सगळे करूनही शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आपले निलंबन केल्याचे जाहीर केल्याचा दावा राक्षे यांनी केला.