|| दिनेश गुणे / संदीप आचार्य
राज्यात मानसिक आजाराचे रुग्ण वाढत आहेत, मानसिक वैफल्यातून आत्महत्याही मोठय़ा प्रमाणावर होत आहेत, आणि या परिस्थितीत, ठाणे येथील येथील मनोरुग्णालयाचा विकास करण्याऐवजी, रेल्वे विकासाच्या नावाखाली मनोरुग्णालयाची संपूर्ण जागाच ताब्यात घेण्याच्या निर्णय शासन स्तरावर अंतिम टप्प्यात आहे. कोटय़वधींची ही मोक्याची जागा ताब्यात घेण्यासाठी त्यावर आरक्षण टाकताना आरोग्य विभागाला पत्ताच नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. या रेल्वे विकासात आरोग्य विभाग तोटय़ात जाणार असल्यामुळे आरोग्य विभागात तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
एका दानशूर व्यक्तीने दिलेल्या जमिनीच्या दानातून ठाणे मनोरुग्णालय १९०१ साली उभे राहिले. या जागेपैकी १४.६ एकर जागेवर मनोरुग्णालय तसेच शंभरच्या आसपास कर्मचारी वसाहतीसह अन्य इमारती उभ्या आहेत. याशिवाय सुमारे साडेचार एकर जागेवर झोपडय़ांचे अतिक्रमण असून एकूण ९६३ झोपडय़ा आहेत. यापैकी ७२३ पात्र पात्र झोपडय़ा तर २४० अपात्र झोपडय़ा आहेत. मनोरुग्णालयात एकूण १८५० खाटा मंजूर असून यापैकी स्त्रीयांसाठी ८०० खाटा राखीव आहेत. या साडेचौदा एकर जागेत एकूण सोळा इमारती असून स्त्रीयांचे पाच विभाग आहेत. सध्याच्या ठाणे रेल्वे स्थानकात होणारी गर्दी लक्षात घेऊन ठाणे व मुलुंड दरम्यान दुसरे रेल्वे स्थानक उभारण्याची मागणी गेली काही वर्षे सर्वपक्षीयांकडून होत आहे. राज्यात शिवसेना-भाजप सत्तेवर आल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या रेल्वे स्थानकासाठी विशेष पाठपुरावा सुरु केला. यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाच जुलै २०१८ रोजी मनोरुग्णालयाची जागा रेल्वेच्या विकासासाठी ठाणे महापालिकेला हस्तांतरित करण्याच्या प्रस्तावाला तत्त्वत:मान्यता देण्यात आली व त्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली वित्त, महसूल, नरविकास, आरोग्य, विधी विभागाचे अतिरिक्त व प्रधान सचिवांची तसेच ठाणे पालिका आयुक्तांची समिती नियुक्त करण्यात आली. रेल्वे स्थानकाच्या विकासासाठी रेल्वेने किती जागा मागितली, किती जागेची आवश्यकता आहे, मनोरुग्णालयाची पर्यायी व्यवस्था कशी करणार, उच्च न्यायालयात याबाबत प्रलंबित असलेली याचिका तसेच महसूल, वित्त, नगरविकास व विधि विभागाचे मतही विचारात घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. आरोग्य विभागाचा सदर मोक्याची जागा देण्यास पहिल्यापासून विरोध होता, तर, केवळ चार एकर जागेची गरज असून आपण रेल्वे स्थानक बांधण्यासाठी खर्च करणार नाही अशी भूमिका रेल्वे प्रशासनाने घेतली. मुख्य सचिवांकडे चार महिन्यांपूर्वी झालेल्या बैठकीत साडेचौदा एकर जागा पालिकेला हस्तांतरित करण्याच्या बदल्यात बाजार मूल्यानुसार मनोरुग्णालयाची सुसज्ज इमारत बांधून देणे तसेच ठाणे जिल्हा रुग्णालय व अन्य रुग्णालयांच्या इमारती बांधून देण्याची स्पष्ट मागणी करण्यात आली. तसेच मनोरुग्णालयातील महिला विभाग बाधित होणार असल्यामुळे ठाणे महापालिकेने कुं पणासह हा विभाग बांधून द्यावा अशी भूमिका मांडली. टीडीआरच्या विक्रीतून निधी उभारण्यात आरोग्य विभागाला काहीही स्वारस्य नसल्याचेही आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी स्पष्ट केले.
मात्र मुख्य सचिव डी.के.जैन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मनोरुग्णालयाची सुसज्ज इमारतीसाठी मास्टर प्लॅन तयार करणे, १४.८ एकर जागेच्या बदली आरोग्य विभागास दुप्पट टीडीआर देणे व त्याच्या विक्रीतून निधी उभारण्याचे काम ठाणे पालिका आयुक्तांनी करणे, टीडीआरच्या विक्रीतून नुकसान झाल्यास आरोग्य विभाग व पालिकेने निम्मा खर्च वाटून घेणे व फायदा झाल्यासही पन्नास टक्के वाटप करावे, बाधित होणारे महिला विभाग टप्प्या टप्प्याने पाडून तात्पुरते अथवा कायमस्वरुपी बांधकाम करणे यासह पुनर्वसन व अन्य शिफारशी केल्या. यासाठी मनोरुग्णालयाच्या जागेवर ठाणे महापालिकेने आवश्यक ते आरक्षणही टाकले. मात्र ज्या आरोग्य विभागाची ही जागा आहे त्यांची परवानगी आजपर्यंत घेण्यात आली नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. मुळात बाजारभावानुसार रेडीरेकनर दराने रेल्वेने आरोग्य विभागाला जागेची किंमत देणे आवश्यक असताना टीडीआरचे (विकास हक्क हस्तांतरण) दुष्टचक्र आरोग्य विभागाच्या माथी मारण्यात आले आहे. यातून केवळ कागदोपत्री मनोरुग्णालयाचा विकास होईल व रेल्वेच्या विकासाच्या नावाखाली बिल्डरांचे चांगभले होईल, असेही आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
मनोरुग्णालयाची जागा देण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असून बुधवारी मुख्य सचिवांकडे संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक झाली असून येत्या आठवडाभरात रेल्वेच्या विकासासाठी मनोरुग्णालयाची जागा ठाणे महापालिकेला देण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात येणार आहे. याबाबत मुख्य सचिव जैन यांच्याकडे लघुसंदेशाद्वारे विचारणा केली असता त्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही.
कोणत्याही परिस्थितीत सुसज्ज मनोरुग्णालय उभारण्यात येईल. आरोग्य विभागाचे कोणतेही आर्थिक नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. सध्याच्या इमारती या शंभर वर्षे जुन्या असून नवीन सुसज्ज मनोरुग्णालय आहे तेथेच उभारले जाईल. – एकनाथ शिंदे, आरोग्यमंत्री
विकास हक्क हस्तांतरणाच्या माध्यमातून मनोरुग्णालयाचा विकास केला जाईल. यासाठी सदर जागेवर आवश्यक ती आरक्षणे टाकण्यात आली असून त्याची मंजुरी अंतिम टप्प्यात आहे. रेल्वे स्थानक उभारताना बाजूच्या जागेचा विकास करणे आवश्यक असल्यामुळे साडेचौदा एकर जागेची गरज लागणार आहे. यातून रस्ते, दुकाने आदी गोष्टींचा विकास केला जाणार आहे. – संजीव जैस्वाल , ठाणे महापालिका आयुक्त
