मुंबई : ठाण्यातील कासारवडवली पोलीस ठाण्यात आणि तेथील काही अधिकाऱ्यांनी पुरवठादाराला पैसे न देताच वातानुकूलन यंत्र, चित्रवाणी संच, संगणक, प्रिंटर आणि वॉटर कूलर यासारख्या महागड्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर सुरू असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकारावर मुंबई उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले असून अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत. चौकशीसाठी गुन्हे अन्वेषण विभागातील पोलीस उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मूळ तक्रारदार असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची विक्री करणाऱ्याची व्यक्तीची फसवणूक केल्याप्रकरणी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी व्यावसायिक नैनेश पांचाळ यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य करताना खंडपीठाने पांचाळ यांच्याविरोधात दाखल गुन्हा रद्द केला. त्याच वेळी, पोलिसांच्या कृतीबाबत आश्चर्य व्यक्त करून प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यानुसार, पांचाळ यांनी मूळ तक्रारदाराला आपल्या मालकीचे दुकान असल्याचे आणि त्याच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची विक्री करत असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर, त्याने मूळ तक्रारदाराकडून नऊ वातानुकूलित यंत्र आणि पाच वॉटर कूलरच मागितले होते. त्यासाठीचे पैसे देण्याचेही त्याने मूळ तक्रारदाराला सांगितले. त्यामुळे तक्रारदाराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे पांचाळ यांना दिली, परंतु त्याचे पैसे देण्याची सतत मागणी करूनही याचिकाकर्त्याने पैसे न दिल्याने मूळ तक्रारदाराने पोलिसांत धाव घेतली. दरम्यान, दोघांमध्ये परस्पर सहमतीने वाद मिटवण्यात आला. त्याचाच भाग म्हणून मूळ तक्रारदाराने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून याचिकाकर्त्याविरोधात दाखल गुन्हा रद्द करण्यास आपला आक्षेप नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयानेही हा दिवाणी वाद असल्याचे नमूद करून याचिकाकर्त्याविरोधातील गुन्हा रद्द केला.

नक्की वाचा

हेही वाचा – पूर्वसुरींच्या नैतिक राजकारणाचा वस्तुपाठ

त्याच वेळी मूळ तक्रारदाराला पैसे देण्यास विलंब का केला, याबाबत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याकडे विचारणा केली. तेव्हा ही उपकरणे कासारवडवली पोलीस ठाण्याला आणि त्यातील काही विशिष्ट अधिकाऱ्यांना पुरवण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले. मागणी करूनही पोलिसांनी पैसे दिले नाहीत. उलट, उपकरणे वापरून परत केली. परिणामी, मूळ तक्रारदाराला आपल्याकडून पैसे दिले गेले नाही. या सगळ्या प्रक्रियेत आपले मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला. या प्रकरणी ठाण्याच्या पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार केल्याचेही पांचाळ यांनी न्यायालयाला सांगितले. याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेत पोलीस महासंचालकांना चौकशीचे आदेश दिले.

हेही वाचा – महापालिकेच्या मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी कृषी विद्यापीठाचे मोठे पाऊल !

तक्रारीतील आरोप अत्यंत गंभीर आहेत. पोलीस ठाण्यातील अधिकारी योग्य प्रक्रिया न पाळता खासगी व्यक्तीकडून इतके महागडे साहित्य कसे घेऊ शकतात? पोलीस अधिकाऱ्यांची ही कृती समजण्यापलीकडे आहे. आरोपांमध्ये तथ्य असल्यास संबंधितांवर गंभीर कारवाई होणे आवश्यक आहे. – उच्च न्यायालय

मूळ तक्रारदार असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची विक्री करणाऱ्याची व्यक्तीची फसवणूक केल्याप्रकरणी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी व्यावसायिक नैनेश पांचाळ यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य करताना खंडपीठाने पांचाळ यांच्याविरोधात दाखल गुन्हा रद्द केला. त्याच वेळी, पोलिसांच्या कृतीबाबत आश्चर्य व्यक्त करून प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यानुसार, पांचाळ यांनी मूळ तक्रारदाराला आपल्या मालकीचे दुकान असल्याचे आणि त्याच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची विक्री करत असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर, त्याने मूळ तक्रारदाराकडून नऊ वातानुकूलित यंत्र आणि पाच वॉटर कूलरच मागितले होते. त्यासाठीचे पैसे देण्याचेही त्याने मूळ तक्रारदाराला सांगितले. त्यामुळे तक्रारदाराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे पांचाळ यांना दिली, परंतु त्याचे पैसे देण्याची सतत मागणी करूनही याचिकाकर्त्याने पैसे न दिल्याने मूळ तक्रारदाराने पोलिसांत धाव घेतली. दरम्यान, दोघांमध्ये परस्पर सहमतीने वाद मिटवण्यात आला. त्याचाच भाग म्हणून मूळ तक्रारदाराने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून याचिकाकर्त्याविरोधात दाखल गुन्हा रद्द करण्यास आपला आक्षेप नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयानेही हा दिवाणी वाद असल्याचे नमूद करून याचिकाकर्त्याविरोधातील गुन्हा रद्द केला.

नक्की वाचा

हेही वाचा – पूर्वसुरींच्या नैतिक राजकारणाचा वस्तुपाठ

त्याच वेळी मूळ तक्रारदाराला पैसे देण्यास विलंब का केला, याबाबत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याकडे विचारणा केली. तेव्हा ही उपकरणे कासारवडवली पोलीस ठाण्याला आणि त्यातील काही विशिष्ट अधिकाऱ्यांना पुरवण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले. मागणी करूनही पोलिसांनी पैसे दिले नाहीत. उलट, उपकरणे वापरून परत केली. परिणामी, मूळ तक्रारदाराला आपल्याकडून पैसे दिले गेले नाही. या सगळ्या प्रक्रियेत आपले मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला. या प्रकरणी ठाण्याच्या पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार केल्याचेही पांचाळ यांनी न्यायालयाला सांगितले. याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेत पोलीस महासंचालकांना चौकशीचे आदेश दिले.

हेही वाचा – महापालिकेच्या मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी कृषी विद्यापीठाचे मोठे पाऊल !

तक्रारीतील आरोप अत्यंत गंभीर आहेत. पोलीस ठाण्यातील अधिकारी योग्य प्रक्रिया न पाळता खासगी व्यक्तीकडून इतके महागडे साहित्य कसे घेऊ शकतात? पोलीस अधिकाऱ्यांची ही कृती समजण्यापलीकडे आहे. आरोपांमध्ये तथ्य असल्यास संबंधितांवर गंभीर कारवाई होणे आवश्यक आहे. – उच्च न्यायालय