ठाण्यातील बेकायदा आणि धोकादायक इमारती तसेच झोपडपट्टयांमध्ये रहाणाऱ्या रहिवाशांना पक्का निवारा उपलब्ध करुन देण्यासाठी लागणाऱ्या आर्थिक निधीची तजवीज यापुढे शहरातील अधिकृत घरांमध्ये रहाणाऱ्या रहिवाशांच्या मालमत्ताकरातून तसेच नव्याने उभ्या रहाणाऱ्या गृहसंकुलांवर अतिरीक्त कर आकारुन केली जाणार आहे. बेकायदा घरांमध्ये रहाणाऱ्यांना अधिकृत आणि परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी ठाणेकरांना आकारल्या जाणाऱ्या मालमत्ता करात वाढ होण्याची चिन्हे असून यासाठी करयोग्य मूल्यावर दोन टक्क्य़ांची आकारली केली जाणार आहे.
ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या तीन शहरातील जवळपास ६० टक्क्य़ांहून अधिक बांधकामे बेकायदा असून त्यापैकी धोकादायक इमारती, झोपडय़ांच्या पुर्नबांधणीसाठी क्लस्टर, राजीव आवास, झोपडपट्टी पुनर्विकास यासारख्या वेगवेगळ्या योजनांची अंमलबजावणी येत्या काळात केली जाणार आहे. हा पुनर्विकास करताना महापालिकेस सोयी-सुविधांसाठी अतिरीक्त निधीची आवश्यकता लागणार आहे. त्यासाठी निवारा निधी स्थापना करण्याची घोषणा आयुक्त असीम गुप्ता यांनी मंगळवारी अर्थसंकल्प सादर करताना केली. हा निधी उभारताना अधिकृत घरांमध्ये ठाणेकरांच्या खिशाला कात्री लावण्याचे सुतोवाच करण्यात आले असून नव्याने गृहप्रकल्प उभारणाऱ्या बिल्डरांना २ टक्के अतिरीक्त विकास शुल्क आकारले जाणार आहे. हे अतिरीक्त विकास शुल्क संबंधीत बिल्डर नव्याने घर विकत घेणाऱ्या ग्राहकांवर लादण्याची शक्यता अधिक असून त्यामुळे ठाण्यात घर घेऊ इच्छिणाऱ्या ग्राहकांना फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मालमत्तांचे करयोग्य मुल्य वाढणार
ठाण्यातील धोकादायक आणि बेकायदा इमारतींच्या पुर्नबांधणीसाठी क्लस्टर योजनेची आखणी करण्यात आली असून मुंब्रा, कळवा तसेच ठाणे शहरातील सुमारे दोन हजारांहून अधिक इमारतींचा पुनर्विकास या योजनेमुळे शक्य होणार आहे. याशिवाय शहरातील झोपडपट्टयांच्या पुनर्विकासाकरिता राजीव आवास आणि बीएसयुपी यासारख्या योजनाही राबविण्यात येत आहेत. पुनर्विकासाच्या या धामधुमीत नव्याने सुविधा पुरविताना महापालिकेवर आर्थिक भार पडू लागला असून त्यामुळे अतिरीक्त निधीची तजवीज करण्यासाठी यंदाच्या आर्थिक वर्षांत निवारा निधीची स्थापना केली जाणार आहे. हा निधी उभारताना ठाण्यातील सर्व मालमत्तांच्या करयोग्य मूल्यावर २ टक्के कराची आकारणी केली जाणार आहे. ठाणे शहरात भांडवली मुल्यावर आधारित मालमत्ता करप्रणाली स्विकारण्यात आलेली नाही. त्यामुळे करयोग्य मूल्यावर तसेच भाडेमुल्यावर मालमत्ता कराची आकारणी केली जाते. यामध्ये दोन टक्के वाढ झाल्यास मालमत्ता करात वाढ होईल, अशी चिन्हे आहेत. याशिवाय नव्याने उभ्या रहाणाऱ्या गृहसंकुलांना भोगवटा प्रमाणपत्र देताना संबंधीत विकसकास दोन टक्के कर आकारला जाणार आहे.
ठाण्यात पाणी महागणार
यंदाच्या अर्थसंकल्पात पाणी दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही पण, वीजेचे दर, कच्चे पाणी आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन यामध्ये ज्या प्रमाणात बदल होतील. त्यानुसार पाण्याच्या दरात बदल करण्यात येणार आहेत. म्हणजे, वीज, कच्चे पाणी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ झाली तर ठाण्यात पाणी महाग होणार आहे. भांडवली मुल्यावर आधारित कर आकारण्याचे सुतोवाच करून या करातही वाढीचे संकेत दिले आहेत.
