बेकायदा तसेच धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता समूह विकास योजनेला (क्लस्टर) हिरवा कंदील दाखवीत राज्य सरकारने ठाणे, कळवा, मुंब्रा या शहरांमध्ये बिल्डरांसाठी यापूर्वीच लाल गालिचा अंथरला असताना ठाणे महापालिकेनेही राज्य सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवत बिल्डरांवर वाढीव चटईक्षेत्राची खैरात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ठाणे शहरात अधिकाधिक अधिकृत घरांची उभारणी व्हावी, यासाठी महापालिकेने बिल्डरांना ०.३३ टक्के इतके अधिक चटईक्षेत्र देण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी रेडी रेकनरच्या दरांनुसार अतिरिक्त प्रीमियम आकारला जाणार आहे. अशा प्रकारे प्रीमियम आकारून अतिरिक्त चटईक्षेत्र मिळावे, यासाठी ठाण्यातील विकसकांचा एक मोठा गट गेली अनेक वर्षे महापालिकेकडे पाठपुरावा करत होता. आयुक्त असीम गुप्ता यांच्या काळात या प्रस्तावाला मूर्त स्वरूप मिळाल्याने बिल्डरांची चांदी झाली आहे.
ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा परिसरातील सुमारे ६० टक्क्यांहून अधिक बांधकामे बेकायदा असून त्यांपैकी एक हजारांहून अधिक इमारती या धोकादायक आहेत. या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी हिरवा कंदील दाखविण्यात आल्याने ठाण्यात पुनर्विकासाचा मोठा पर्याय बिल्डरांना उपलब्ध होणार आहे. वागळे इस्टेट, वर्तकनगर तसेच कळवा परिसरात अतिशय मोक्याच्या जागा पुनर्विकासाच्या माध्यमातून बिल्डरांच्या पदरात पडण्याची चिन्हे आहेत. समूह विकास योजनेमुळे ठाण्यातील राजकीय नेते आणि बिल्डरांमध्ये आधीच उत्साह संचारला असताना महापालिका आयुक्त असीम गुप्ता यांनी घेतलेल्या एका निर्णयामुळे बिल्डरांना पैसे भरून वाढीव चटईक्षेत्र पदरात पाडून घेणे आता शक्य होणार आहे.
ठाणे, कळवा, मुंब्रा या शहरांमध्ये यापुढे अधिकाधिक अधिकृत घरांची उभारणी करणे शक्य व्हावे, यासाठी ०.३३ टक्क्यांचे अतिरिक्त चटईक्षेत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत ठाणे विभागात वेगवेगळ्या क्षेत्रांत एक चटइक्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय आहे. यापुढे रहिवासी तसेच वाणिज्य विभागात अतिरिक्त चटईक्षेत्र अनुज्ञेय करताना रेडीरेकनरमधील जमीन मूल्यानुसार दर आकारणी केली जाईल.
– जितेंद्र भोपळे, शहर विकास विभागाचे प्रमुख
