ठाणे महापालिकेत १ एप्रिलपासून स्थानिक संस्था कर (लोकल बॉडी टॅक्स) लागू करण्याची शासनाने अधिसूचना काढली आहे. इतर पालिकांचा एलबीटी वसुलीचा अनुभव पाहता ठाणे पालिकेत एलबीटी लागू करू नये, असा सूर शनिवारच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी काढला.
जकात हा ठाणे पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. एलबीटीच्या अधिसूचनेत जकात रद्द करावी म्हणून कोठेही उल्लेख नाही, असे सदस्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणले. शासनाकडून पालिकेला एलबीटी लागू करण्याचे स्पष्ट निर्देश आले आहेत, असे जकात प्रमुखांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत सांगितले. जकातीच्या माध्यमातून पालिकेला मोठा महसूल मिळतो. त्यामधून विकासकामे होतात. त्यामुळे जकात ठेका रद्द करू नये, असा ठराव समिती बैठकीत करण्यात आला. हा ठराव महासभेसमोर चर्चा व मंजुरीसाठी पाठवावा असाही निर्णय घेण्यात आला.
