ठाणे महापालिकेत १ एप्रिलपासून स्थानिक संस्था कर (लोकल बॉडी टॅक्स) लागू करण्याची शासनाने अधिसूचना काढली आहे. इतर पालिकांचा एलबीटी वसुलीचा अनुभव पाहता ठाणे पालिकेत एलबीटी लागू करू नये, असा सूर शनिवारच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी काढला.
जकात हा ठाणे पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. एलबीटीच्या अधिसूचनेत जकात रद्द करावी म्हणून कोठेही उल्लेख नाही, असे सदस्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणले. शासनाकडून पालिकेला एलबीटी लागू करण्याचे स्पष्ट निर्देश आले आहेत, असे जकात प्रमुखांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत सांगितले. जकातीच्या माध्यमातून पालिकेला मोठा महसूल मिळतो. त्यामधून विकासकामे होतात. त्यामुळे जकात ठेका रद्द करू नये, असा ठराव समिती बैठकीत करण्यात आला. हा ठराव महासभेसमोर चर्चा व मंजुरीसाठी पाठवावा असाही निर्णय घेण्यात आला.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा