सर्व नियम धाब्यावर बसवून निविदा तयार करायच्या, कंत्राटांच्या रकमा फुगवायच्या आणि स्थायी किंवा संबंधित समित्यांमध्ये अव्वाच्या सव्वा दराने भरलेल्या या निविदांना हिरवा कंदील दाखवायचा. ठाणेच नव्हे तर राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सुरू असलेल्या कंत्राट मंजुरीच्या या व्यवहारास ठाणे सत्र न्यायालयाने  शनिवारी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालामुळे चपराक बसली आहे. तब्बल २० वर्षांपूर्वी परिवहन समितीच्या एका बैठकीत अशाच एका वादग्रस्त कंत्राटास मंजुरी दिल्याप्रकरणी ठाणे शिवसेनेत ‘क्लीन’ चेहरा म्हणून वावरणारे विलास सामंत, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे गटनेते सुधाकर चव्हाण, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे या भागातील बडे नेते देवराम भोईर अशा प्रमुख नेत्यांना सक्तमजुरीची शिक्षा सुनाविण्यातआल्याने ठाणे महापालिकेतील सर्वपक्षीय ‘सेटिंग कमिटी’ चव्हाटय़ावर आली आहे.  
१९९२-९३ मध्ये ठाणे परिवहन उपक्रमाचे तत्कालीन सभापती विलास सामंत यांच्या कार्यकाळात ३० बसच्या बांधणीसाठी परिवहन सभेत एक ठराव झाला होता. प्रत्येक बससाठी तीन लाख ४६ हजार रुपये खर्चाची लघुत्तम निविदा भरणाऱ्या भारती वर्कशॉप कंपनीला काम देण्याऐवजी परिवहन समितीने चार लाख ६० हजार रुपयांची निविदा भरणाऱ्या स्टार लाइन, त्रिमूर्ती मोटार बॉडी, इन्कोच बिल्डर या तीन कंपन्यांना हे काम दिले होते. त्यामुळे परिवहन उपक्रमाला सुमारे ३२ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष त्यावेळी काढण्यात आला होता. याप्रकरणी तक्रारी दाखल झाल्यानंतर ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हे दाखल केले होते. त्यामध्ये त्रिमूर्ती एंटरप्रायजेस कंपनीचे भागीदार सीताराम आंबेकर, इन्कोचचे भागीदार अशोक िधगरानी आणि स्टार लाइन कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप चोप्रा यांना अटक झाली होती. अटकेतील या भागीदारांच्या जबानीनुसार तत्कालीन सभापती विलास सामंत, सुधाकर चव्हाण, देवराम भोईर, काँग्रेसचे माजी नगरसेवक डॅनी डिसोझा, रामचंद्र ठाकूर, भाजपचे रामनयन यादव, मदन मंत्री, दीपक देशमुख या नेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. तत्कालीन परिवहन व्यवस्थापक अरिवद आगाशे, मुकुंद केळकर, उपव्यवस्थापक कमलाकर दीक्षित, मधुसुदन आपटे यांच्यावर या प्रकरणात मदत केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. १९९३ पासून सुरू असलेला हा खटला तब्बल २० वर्षे चालला.सर्व आरोपींना उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे दरवाजे खुले असून, काहींनी जामिनासाठी अर्जही केला आहे.
हिमनगाचे टोक!
टीएमटीमध्ये २० वर्षांपूर्वी झालेला घोटाळा हे हिमनगाचे टोक असून राजकारण्यांमुळेच टीएमटी बुडित खात्यात आहे, असे मत माहिती अधिकारातील कार्यकर्ते नीलेश आंबेकर यांनी व्यक्त केले.