मुंबई : मेहुणीच्या खुनाप्रकरणी खटल्याविना आठ वर्षे तुरुंगात असलेल्या आरोपीला उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करून दिलासा दिला.आरोपीला २४ जानेवारी २०१४ रोजी अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून तो कारागृहात असून त्याच्याविरोधातील खटलाही अद्याप प्रलंबित आहे व नजीकच्या काळात तो पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जामीन देण्याच्या मागणीसाठी त्याने केलेली याचिका न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या एकलपीठाने मान्य केली. तसेच, त्याला जामीन मंजूर केला. याचिकाकर्त्यावर मेहुणीच्या खुनासह शस्त्रास्त्र कायद्यांतर्गत खटला सुरू आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

याचिकाकर्त्याने आधीच आठ वर्षे नऊ महिन्यांचा तुरुंगवास भोगला आहे. त्याच्यावर ११ एप्रिल २०१८ मध्ये आरोप निश्चित करण्यात आले. परंतु, त्यानंतर खटला बराच काळ सुरू झाला नाही. पुढे तो सुरू झाला. मात्र, खटल्यात २९ पैकी आतापर्यंत केवळ ४ साक्षीदारच तपासण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यातर्फे जामिनाची मागणी करताना न्यायालयाला सांगण्यात आले. याशिवाय, कनिष्ठ न्यायालयातील प्रलंबित खटल्याची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. ही बाब लक्षात घेता याचिकाकर्त्याविरोधातील खटला नजीकच्या काळात पूर्ण होण्याची शक्यता धूसर आहे, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>माऊंट मेरी जत्रेनिमित्त बेस्टच्या १२१ जादा बस

सरकारी वकिलांनी याचिकाकर्त्याच्या जामिनाच्या मागणीला विरोध केला. तसेच, याचिकाकर्त्याला गुणवत्तेच्या आधारे जामीन देण्याचे हे प्रकरण नाही. त्याने मेहुणीची हत्या केल्याचे पुरेसे पुरावे असल्याचे सांगून सरकारी पक्षाने त्याला जामीन दिला जाऊ नये, अशी विनंती न्यायालयाकडे केली. मात्र प्रलंबित खटले निकाली काढण्याचा प्रचंड ताण कनिष्ठ न्यायालयांवर असल्याची बाब उच्च न्यायालयाने विचारात घेतली. तसेच, या स्थितीत याचिकाकर्त्याविरोधातील खटला पूर्ण होण्याची शक्यता नसल्याचेही नमूद केले. शिवाय, याचिकाकर्त्याची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. शिवाय, रागाच्या भरात त्याने गुन्हा केल्याचे पुराव्यांवरून सकृतदर्शनी दिसते. या सगळ्या पार्श्वभूमीचा आणि याचिकाकर्ता खटल्याविना आठ वर्षे कारागृहात असल्याचे नमूद करून त्याला जामीन मंजूर करत असल्याचे न्यायमूर्ती पितळे यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले.

याचिकाकर्त्याने आधीच आठ वर्षे नऊ महिन्यांचा तुरुंगवास भोगला आहे. त्याच्यावर ११ एप्रिल २०१८ मध्ये आरोप निश्चित करण्यात आले. परंतु, त्यानंतर खटला बराच काळ सुरू झाला नाही. पुढे तो सुरू झाला. मात्र, खटल्यात २९ पैकी आतापर्यंत केवळ ४ साक्षीदारच तपासण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यातर्फे जामिनाची मागणी करताना न्यायालयाला सांगण्यात आले. याशिवाय, कनिष्ठ न्यायालयातील प्रलंबित खटल्याची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. ही बाब लक्षात घेता याचिकाकर्त्याविरोधातील खटला नजीकच्या काळात पूर्ण होण्याची शक्यता धूसर आहे, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>माऊंट मेरी जत्रेनिमित्त बेस्टच्या १२१ जादा बस

सरकारी वकिलांनी याचिकाकर्त्याच्या जामिनाच्या मागणीला विरोध केला. तसेच, याचिकाकर्त्याला गुणवत्तेच्या आधारे जामीन देण्याचे हे प्रकरण नाही. त्याने मेहुणीची हत्या केल्याचे पुरेसे पुरावे असल्याचे सांगून सरकारी पक्षाने त्याला जामीन दिला जाऊ नये, अशी विनंती न्यायालयाकडे केली. मात्र प्रलंबित खटले निकाली काढण्याचा प्रचंड ताण कनिष्ठ न्यायालयांवर असल्याची बाब उच्च न्यायालयाने विचारात घेतली. तसेच, या स्थितीत याचिकाकर्त्याविरोधातील खटला पूर्ण होण्याची शक्यता नसल्याचेही नमूद केले. शिवाय, याचिकाकर्त्याची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. शिवाय, रागाच्या भरात त्याने गुन्हा केल्याचे पुराव्यांवरून सकृतदर्शनी दिसते. या सगळ्या पार्श्वभूमीचा आणि याचिकाकर्ता खटल्याविना आठ वर्षे कारागृहात असल्याचे नमूद करून त्याला जामीन मंजूर करत असल्याचे न्यायमूर्ती पितळे यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले.