जयस्वाल यांच्यावरील कारवाईने अस्वस्थता, सत्तासंघर्षांत अधिकाऱ्यांना नाहक त्रास नको; प्रशासकीय वर्तुळातील सूर

मुंबई महापालिकेच्या ‘जम्बो कोविड सेंटर’मध्ये सुमारे १०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपकडून केला जात आहे. या प्रकरणाची भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांकडून (कॅग) मार्फत चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. मात्र करोनाकाळात घेतलेले निर्णय आणि झालेला खर्च हा साथरोग नियंत्रण कायद्यान्वये करण्यात आला असल्याने त्याचे लेखापरीक्षण करता येणार नाही अशी भूमिका पालिकेने घेतली होती. त्यानंतर या घोटाळय़ाची तक्रार अंमलबजावणी संचालनालयाकडे करण्यात आली होती. त्याची दखल घेत अंमलबजावणी संचालनालयाने काही महिन्यांपूर्वी महापालिका आयुक्त आय. एस. चहल यांना चौकशीसाठी पाचारण केले होते. दिवसभर चहल यांची चौकशी करण्यात आली होती.

संजीव जयस्वाल हे ठाणे महापालिका आयुक्त असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या खास मर्जीतील अधिकारी म्हणून ओळखले जात असत. करोनाकाळात मुंबई महापालिकेत त्यांची अतिरिक्त आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. जयस्वाल यांच्याकडे शहरातील जम्बो कोविड सेंटर्सची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. मात्र या सेंटरमध्ये बाह्यस्रोताद्वारे वैद्यकीय सेवा पुरविण्याचा ठेका ‘मे. लाईफलाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सव्‍‌र्हिसेस’ कंपनीला देण्यात अनियमितता झाल्याचा आरोप केला जात आहे. जयस्वाल यांचे शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांच्याशी चांगले संबंध होते, त्यातून जयस्वाल यांच्यावर ही छापेमारी झाल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच जयस्वाल यांची म्हाडाच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वीही ‘आदर्श’ घोटाळय़ात सनदी अधिकाऱ्यांना तुरुंगात जावे लागले आणि त्यात बेकायदेशीरपणे सदनिका खरेदी करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना काहीच शिक्षा झाली नाही, याकडे लक्ष वेधण्यात येते.

सामूहिक जबाबदारी..

अंमलबजावणी संचालनालयाने जयस्वाल यांच्या घरावर थेट छापा टाकल्याबद्दल प्रशासनात आश्चर्य व्यक्त होत आहे. एकाच प्रकरणात पालिका आयुक्तांना चौकशीला बोलावून माहिती घेतली जाते आणि त्याच प्रकरणात अतिरिक्त आयुक्ताला वेगळा न्याय लावत, त्याच्या घरी छापा टाकला जातो हे धक्कादायक आहे. कोणत्याही निविदा प्रक्रियेत कनिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून आयुक्तांपर्यंत सर्वच जबाबदार असतात. या प्रकरणातही करोनानंतर स्थायी समितीची मान्यता घेण्यात आली. मग निवडक कारवाई का, असा सवाल केला जात आहे. राजकीय संघर्षांत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण केले जात असल्याचे काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.