राज्यातील दारिद्रय़निर्मूलनासाठी निती आयोगाच्या धर्तीवर सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली खास कृती गट स्थापन करण्यात आला आहे. या गटामध्ये नऊ सचिव व अन्य तीन अशा बारा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर कृषी विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आणखी एका गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. नियोजन विभागाने तसा आदेश काढला आहे.
केंद्रात सत्तांतरानंतर भाजप सरकारने नियोजन आयोग बरखास्त करून त्याऐवजी निती आयोगाची स्थापना केली. ८ फेब्रुवारी २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आयोगाच्या पहिल्याच बैठकीत देशातील दारिद्रय़निर्मूलनासाठीचे कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्याबाबत चर्चा झाली. नितीच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे राज्यातील दारिद्रय़निर्मूलनासाठी कृती गट स्थापन करण्यात आला आहे. निती आयोगाने देशातील कृषी विकासावरही विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. त्याबाबत आयोगाच्या दिल्लीत झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार कृषी विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी विकासासाठी स्वतंत्र कृती गट स्थापन करण्यात आला आहे. या गटातही विविध विभागांच्या सचिवांसह अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
