अशोक अडसूळ
मुंबई : राज्य सरकारचे विविध ३३ विभाग असून पैकी दुग्धव्यवसाय विकास या विभागाचा स्वतंत्र कारभार आता लवकरच गुंडाळला जाणार आहे. हा विभाग पशुसंवर्धन विभागात समाविष्ट केला जाणार असून तसा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांना दुग्धव्यवसायास प्रवृत्त करून उत्पादन वाढवणे आणि मुंबई शहराला पुरेसा दूधपुरवठा करणे ही उद्दिष्टे ठेवून हा विभाग निर्माण करण्यात आला होता. राज्यात आज ७० टक्के खाजगी आणि ३० टक्के सहकारी दूध संकलन होते. शासकीय दूध संकलन अत्यल्प आहे. त्यातच दूध भेसळीच्या तपासणीचे काम अन्न व औषध प्रशासनाच्या हाती गेले आहे. परिणामी, विभागाकडे काम उरलेले नाही. विभागात १,१९६ कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना काही काम नाही. पशुसंवर्धन विभागातील ७० टक्के कर्मचारी पदे रिक्त आहेत. या दोन्ही विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे आहेत. दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना पशुसंवर्धनमध्ये काम देता येईल, असा सरकारचा मानस आहे.
हेही वाचा >>>याला म्हणतात कामगिरी! मुंबईतल्या टीसीने सहा महिन्यात वसुल केला १ कोटींपेक्षा जास्त दंड, मध्य रेल्वेकडून कौतुक
दुग्धव्यवसाय विकास विभाग आणि पशुसंवर्धन विभागाची आयुक्तालये मुंबई, पुण्यात स्वतंत्र आहेत. दोन्ही विभाग एकत्र आणल्यास सर्व कर्मचारी एका आयुक्ताच्या अधिकारकक्षेत येणार आहेत. दुग्धव्यवसाय विकास विभागाचे वार्षिक अंदाजपत्रक ४५० कोटीच्या आसपास आहे. या विभागाचे पशुसंवर्धन विभागात समावेश करण्याबाबत प्रस्ताव बनवण्याचे आदेश विभागाचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत. अर्थात या प्रस्तावास मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांचा प्रतिसाद कसा राहतो, यावर या एकत्रीकरणाच्या निर्णयाचे भवितव्य अवलंबून आहे. दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या हजारो एकर जमिनींवर अनेकांचे लक्ष्य आहे. महाविकास आघाडी सरकारने या विभागाच्या वरळीच्या १० एकर जमिनीवर मत्स्यालय उभारण्याचा निर्णय घेतला होता.
