लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्रात एकूण पाच टप्प्यात लोकसभा निवडणूक पार पडल्यानंतर मुंबई विद्यापीठाची नोंदणीकृत पदवीधर गटाची अधिसभा निवडणूक होणार कधी? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. जवळपास दोन वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतरही ही निवडणूक झालेली नाही. विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न, संलग्नित महाविद्यालयांचे प्रश्न, परीक्षांचा घोळ, निकाल विलंब, कलिना संकुलात विद्यार्थ्यांना दररोज भेडसावणाऱ्या समस्या विद्यापीठापर्यंत पोहोचवणारा पदवीधर प्रतिनिधींचा आवाज क्षीण झाला आहे. निवडणूक घेण्याबाबत विद्यापीठ प्रशासन संपूर्णतः उदासीन असल्याचे मत विद्यार्थी संघटनांचे आहे.
‘लोकसभा निवडणुकीच्या काळात नोंदणीकृत पदवीधर गटाची अधिसभा निवडणूक घेऊ शकतो का, यासंदर्भात मुंबई विद्यापीठाकडून राज्य निवडणूक आयोगाकडे विचारणा करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार विद्यापीठ प्रशासनानाने सर्व तांत्रिक बाजू तपासून भूमिका स्पष्ट केली आहे. परंतु अद्याप निवडणूक घेण्याबाबत कोणतेही पत्र राज्य निवडणूक आयोगाकडून मिळालेले नाही. ही निवडणूक घेण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत. परंतु राज्य निवडणूक आयोगाच्या अंतिम निर्णयानंतरच निवडणुकीबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येईल’, असे मुंबई विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. बळीराम गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.
आणखी वाचा-‘सीएसएमटी’ स्थानकालगत फेरीवाल्यांचा ठिय्या, प्लास्टिक कचऱ्याकडे ‘क्लिन अप मार्शल’चे दुर्लक्ष
नोंदणीकृत पदवीधर गटाच्या अधिसभेची मुदत ही ऑगस्ट २०२२ मध्ये संपली. परंतु जवळपास दोन वर्षांनंतरही निवडणूक झालेली नाही. निवडणुकीला रातोरात स्थगिती, राजकीय आरोप – प्रत्यारोप आणि न्यायालयातील लढाई आदी कारणांमुळे ही निवडणूक सुरुवातीपासूनच चर्चेचा विषय बनली आहे. तात्पुरती मतदारयादी जाहीर झाल्यानंतर अद्यापही सुधारित मतदारयादी जाहीर झालेली नाही. निवडणुकीच्या अधिसूचनेचीही प्रतीक्षाच आहे. या सर्व गोंधळात अधिसभेवर पदवीधरांनी निवडून दिलेले सदस्य नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांडणार कोण? ही निवडणूक घेण्याबाबत विद्यापीठ प्रशासन एवढे उदासीन का? असे सवाल उपस्थित होऊ लागला असून पदवीधर व विद्यार्थी संघटनांमध्ये निराशेचे वातावरण पसरले आहे.
आणखी वाचा-लोकशाहीत अल्पसंख्याक समुदायांना समन्याय आवश्यक, अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी यांचे मत
‘लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता आणि नोंदणीकृत पदवीधर गटाच्या अधिसभा निवडणुकीचा काडीमात्र संबंध नाही. ही निवडणूक घेण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोग आदेश देऊ शकत नाही. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदींनुसार ही निवडणूक घेतली जाते. विद्यापीठ प्रशासनाने सर्वांची दिशाभूल थांबवून निवडणूक लवकर घ्यावी’, असे मत महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे माजी अधिसभा सदस्य सुधाकर तांबोळी यांनी व्यक्त केले. तर ठाकरे गटाच्या युवा सेनेचे माजी अधिसभा सदस्य प्रदीप सावंत म्हणाले की, ‘लोकसभा निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता ४ जून रोजी संपत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची वाट न पाहता अधिसभा निवडणुकीची उर्वरित प्रक्रिया राबवावी. दिरंगाई न करता तात्काळ निवडणूक घेण्यात यावी’.
मुंबई : महाराष्ट्रात एकूण पाच टप्प्यात लोकसभा निवडणूक पार पडल्यानंतर मुंबई विद्यापीठाची नोंदणीकृत पदवीधर गटाची अधिसभा निवडणूक होणार कधी? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. जवळपास दोन वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतरही ही निवडणूक झालेली नाही. विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न, संलग्नित महाविद्यालयांचे प्रश्न, परीक्षांचा घोळ, निकाल विलंब, कलिना संकुलात विद्यार्थ्यांना दररोज भेडसावणाऱ्या समस्या विद्यापीठापर्यंत पोहोचवणारा पदवीधर प्रतिनिधींचा आवाज क्षीण झाला आहे. निवडणूक घेण्याबाबत विद्यापीठ प्रशासन संपूर्णतः उदासीन असल्याचे मत विद्यार्थी संघटनांचे आहे.
‘लोकसभा निवडणुकीच्या काळात नोंदणीकृत पदवीधर गटाची अधिसभा निवडणूक घेऊ शकतो का, यासंदर्भात मुंबई विद्यापीठाकडून राज्य निवडणूक आयोगाकडे विचारणा करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार विद्यापीठ प्रशासनानाने सर्व तांत्रिक बाजू तपासून भूमिका स्पष्ट केली आहे. परंतु अद्याप निवडणूक घेण्याबाबत कोणतेही पत्र राज्य निवडणूक आयोगाकडून मिळालेले नाही. ही निवडणूक घेण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत. परंतु राज्य निवडणूक आयोगाच्या अंतिम निर्णयानंतरच निवडणुकीबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येईल’, असे मुंबई विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. बळीराम गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.
आणखी वाचा-‘सीएसएमटी’ स्थानकालगत फेरीवाल्यांचा ठिय्या, प्लास्टिक कचऱ्याकडे ‘क्लिन अप मार्शल’चे दुर्लक्ष
नोंदणीकृत पदवीधर गटाच्या अधिसभेची मुदत ही ऑगस्ट २०२२ मध्ये संपली. परंतु जवळपास दोन वर्षांनंतरही निवडणूक झालेली नाही. निवडणुकीला रातोरात स्थगिती, राजकीय आरोप – प्रत्यारोप आणि न्यायालयातील लढाई आदी कारणांमुळे ही निवडणूक सुरुवातीपासूनच चर्चेचा विषय बनली आहे. तात्पुरती मतदारयादी जाहीर झाल्यानंतर अद्यापही सुधारित मतदारयादी जाहीर झालेली नाही. निवडणुकीच्या अधिसूचनेचीही प्रतीक्षाच आहे. या सर्व गोंधळात अधिसभेवर पदवीधरांनी निवडून दिलेले सदस्य नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांडणार कोण? ही निवडणूक घेण्याबाबत विद्यापीठ प्रशासन एवढे उदासीन का? असे सवाल उपस्थित होऊ लागला असून पदवीधर व विद्यार्थी संघटनांमध्ये निराशेचे वातावरण पसरले आहे.
आणखी वाचा-लोकशाहीत अल्पसंख्याक समुदायांना समन्याय आवश्यक, अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी यांचे मत
‘लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता आणि नोंदणीकृत पदवीधर गटाच्या अधिसभा निवडणुकीचा काडीमात्र संबंध नाही. ही निवडणूक घेण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोग आदेश देऊ शकत नाही. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदींनुसार ही निवडणूक घेतली जाते. विद्यापीठ प्रशासनाने सर्वांची दिशाभूल थांबवून निवडणूक लवकर घ्यावी’, असे मत महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे माजी अधिसभा सदस्य सुधाकर तांबोळी यांनी व्यक्त केले. तर ठाकरे गटाच्या युवा सेनेचे माजी अधिसभा सदस्य प्रदीप सावंत म्हणाले की, ‘लोकसभा निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता ४ जून रोजी संपत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची वाट न पाहता अधिसभा निवडणुकीची उर्वरित प्रक्रिया राबवावी. दिरंगाई न करता तात्काळ निवडणूक घेण्यात यावी’.
