मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत घर मिळालेले असतानाही बनावट कागदपत्रे सादर करुन पुन्हा पात्रता करुन घेणाऱ्या २१ जणांना वितरीत झालेली घरे ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया प्राधिकरणाने सुरु केली आहे. याबाबत सध्या सुनावणी सुरु असून लवकरच ही घरे ताब्यात घेतली जातील, असे प्राधिकरणाने एका पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे. नैसर्गिक न्यायानुसार या २१ जणांना सुनावणीची संधी देण्यात आली आहे, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
घर मिळालेल्या झोपडीवासीयांच्या नावे पुन्हा नव्याने पात्रता करुन घेण्याचा नवा घोटाळा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात उघड झाल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने बुधवारी दिले होते. या वृत्ताची दखल घेऊन ही सर्व घरे प्राधिकरणाकडून ताब्यात घेण्याची कारवाई सुरु असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. वर्षभरापूर्वी या सर्वांना अपात्र करण्यात आले होते. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे या झोपडीवासीयांना पात्र करणारे तत्कालीन सक्षम प्राधिकरी नंदकुमार कोष्टी यांची आता बदली झाली आहे. कोष्टी यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. लघुसंदेशालाही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. या योजनेत आणखी सहा जणांच्या पात्रतेबाबत सुनावणी सुरु असल्याचे विद्यमान सक्षम प्राधिकारी डॅा. मोहन नळदकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा…गोखलेपुलाची तुळई खाली आणण्याचे काम अखेर पूर्ण, कामाला उशीर झाल्यामुळे कंत्राटदाराला दंड होणार
अंधेरी पश्चिमेतील श्रीरामवाडी गांधीनगर झोपु योजनेत घर मिळालेल्या २१ जणांना पात्र करण्यात आले होते. याच योजनेतील जागरुक झोपडीवासीयांनी तक्रार केल्यानंतर प्राधिकरणाला जाग आली. परंतु याआधी अशा रीतीने अनेकांना पात्र केले गेले असण्याची दाट शक्यता आहे. परंतु तक्रार आल्याशिवाय कारवाई करण्याची कुठलीही यंत्रणा प्राधिकरणाकडे नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता मात्र प्राधिकरणाने प्रकल्पबाधितांसाठी सुपूर्द करुन घेण्यात येणाऱ्या सदनिकांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत मंजूर झालेल्या योजनांमध्ये किती अशा सदनिका उपलब्ध झाल्या, या सदनिका प्राधिकरणाकडे सुपूर्द करण्यात आल्या का, या सदनिकांमध्ये सध्या कोणाचे वास्तव्य आहे, ते अधिकृत आहे का याचा आढावा घेण्यास प्राधिकरणाने सुरुवात केली आहे.
हेही वाचा…नव्या वर्षात मराठी चित्रपटांचे सत्ते पे सत्ता…, जानेवारी महिन्यात सात मराठी चित्रपट प्रदर्शित होणार
या योजनेत २५६ झोपडीवासीयांना सदनिकांचे वितरण करण्यात आले आहे. याशिवाय ४२ सदनिका प्रकल्पग्रस्तांसाठी उपलब्ध आहेत. या सदनिका ताब्यात घेण्याची प्रक्रियाही प्राधिकरणाकडून सुरु केली जाणार आहे. अशा सदनिका त्याच योजनेतील किंवा अन्य योजनेतील पात्र झोपडीवासीयांना प्राधिकरणाकडून वितरीत केल्या जातात. पात्रता रद्द केल्यानंतर सहकार विभागाकडून प्रत्यक्ष स्थळपाहणी अहवाल आल्यानंतरच सदनिका ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली जाते. या प्रकरणात २१ जणांची एकत्र सुनावणी सुरु असून लवकरच या सदनिका ताब्यात घेतल्या जातील, असे प्राधिकरणाच्या पश्चिम विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी वैशाली लंभाते यांनी सांगितले
