शहरबात:नव्या राजकारणाची नांदी

सभागृहाची मुदत संपुष्टात येण्याच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत मंजूर केलेल्या विविध कामांच्या प्रस्तावांवरुन सत्ताधारी शिवसेना आणि प्रशासनामध्ये ठिणगी पडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. मुंबई महापालिकेत गुण्यागोिवदाने नांदणारे राजकारणी मग ते सत्ताधारी असोत वा विरोधक, प्रशासन आणि कंत्राटदारांमधील संबंध मुंबईकर चांगलेच जाणून आहेत. गेल्या काही वर्षांपूर्वी भाजपचा शिवसेनेशी काडीमोड झाला. तत्पूर्वी शिवसेना- भाजप युती काळात उभयतांनी पालिकेतील सत्ता उपभोगली. नाही म्हणायला उभयतांमध्ये अधूनमधून खटके उडत होते, पण सलोख्याने ते मिटतही होते. आता सत्तेच्या राजकारणामुळे उभयतांमध्ये विस्तवही जात नाही. राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलताच त्याचे प्रतिबिंब पालिकेतही उमटले. पालिकेतील विरोधी बाकांवरील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि कधी कधी समाजवादी पार्टीही सत्ताधारी अडचणीत येऊ नये यासाठी प्रयत्न करीत होते. अनेक वेळा भाजपला एकाकी पाडून सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत येण्यापासून वाचविण्याचे प्रयत्नही झाले. कधी मूग गिळून गप्प बसून तर कधी सत्ताधाऱ्यांच्या सुरात सूर मिसळून या मंडळींनी पाच वर्षे ढकलली.
पालिका सभागृहाची मुदत ७ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आली. आता लवकरच निवडणुकाही होतील. त्यादृष्टीने सर्वच राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत. त्याबाबत फारशी वाच्यता होत नसली तरी पडद्यामागे बऱ्याच गोष्टी सुरू आहेत. निवडणुकीचा काळ जवळ आल्यानंतर ते होणारच, असो. पालिका सभागृह आणि स्थायी समितीने मुदत संपुष्टात येण्यापूर्वी अनेक नागरी कामांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. मात्र विरोधकांकडून, विशेष म्हणजे भाजपकडून टीका होऊ शकेल असे प्रस्ताव सत्ताधारी शिवसेनेने राखून ठेवले. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत भाजपला आयतेच कोलीत मिळू नये हा त्यामागचा निव्वळ हेतू होता. पालिका सभागृहाची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर कारभार चालविण्यासाठी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्यात आली. मंजूर केलेल्या काही कामांच्या प्रस्तावांमध्ये प्रशासक या नात्याने आयुक्त फेरबदल करीत असल्याची कुणकुण राजकारण्यांना लागली आणि काही मंडळींनी गळा काढायला सुरुवात केली. त्यामागची कारणे निराळी आहेत. मात्र भावी नगरसेवकांच्या अधिकारावर प्रशासन गदा आणत असल्याची हाकाटी या मंडळींनी सुरू केली. हा प्रकार कानावर पडताच माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी पत्रप्रपंच करीत प्रस्तावांमध्ये असे फेरबदल करू नयेत, असा अप्रत्यक्ष इशारा प्रशासनाला दिला. मुंबईमध्ये स्वच्छता राखण्याचे आणि त्याच्याशी संबंधित कामे करण्याची जबाबदारी पालिकेतील घनकचरा व्यवस्थापन विभागाची आहे. भल्या पहाटे मुंबई स्वच्छ करणे, वस्त्या, झोपडपट्टय़ांमध्ये स्वच्छता करणे, सफाई कामगारांनी गोळा केलेला कचरा संबंधित ठिकाणी एकत्र करण्यात येतो. तो कचराभूमीत वाहून नेणे, तेथे कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे आदी विविध कामे या विभागामार्फत करण्यात येतात. या कामांशी संबंधित कंत्राटे देणे, संस्था-कंत्राटदार, क्लिन-अप मार्शलची नियुक्ती करणे आदींचे प्रस्ताव तयार करण्याचे कामही याच विभागामार्फत करण्यात येते. वरिष्ठांची, तसेच प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर, निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन याबाबतच्या प्रस्तावांना स्थायी समिती, सभागृहाची मंजुरी घेणे बंधनकारक असते. पालिका सभागृहाची मुदत संपुष्टात येण्यापूर्वी या विभागाशी संबंधित काही कामांच्या प्रस्तावांना स्थायी समितीने हिरवा कंदील दाखविला होता. पालिका कर्मचाऱ्यांच्या गटविमा योजनेवरून बराच काळ रण छेडले होते. कर्मचारी संघटनांपाठोपाठ राजकारण्यांनीही प्रशासनाला धारेवर धरत कर्मचाऱ्यांसाठी गटविमा योजना पुन्हा सुरू करण्याचा आग्रह धरला होता. त्याबाबतचा प्रस्तावही सत्ताधाऱ्यांनी मंजूर केला होता. घनकचरा व्यवस्थापन आणि गटविमा योजनेच्या प्रस्तावांमध्ये प्रशासनाकडून फेरबदल करण्यात येत असल्याची कुणकुण काही राजकारण्यांना लागली आणि त्यांनी गळा काढायला सुरुवात केली. प्रशासन नगरसेवकांच्या अधिकारावर गदा आणत असल्याचा आरोप काही मंडळींनी करायला सुरुवात केली. तर माजी महापौरांनी थेट प्रशासक चहल यांना पत्र पाठवून एक प्रकारे नाराजीच व्यक्त केली. प्रस्तावांमध्ये बदल करायचे असतील तर काही काळ थांबावे, निवडणुकीनंतर अस्तित्वात येणाऱ्या पालिका सभागृह, स्थायी समितीसमोर फेरफार प्रस्ताव सादर करून मंजुरी घ्यावी. सभागृह, स्थायी समितीच्या अधिकारांवर गदा आणून परस्पर फेरबदल करुन मनमानी कारभार करू नये, असेच त्यांचे म्हणणे होते.
माजी महापौरांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ात तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. पालिकेचा कारभार अडू नये म्हणून प्रशासकांनाही सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. आपण मंजूर केलेल्या कामांमध्ये प्रशासकांचा होणारा हस्तक्षेप राजकारण्यांना रुचलेला दिसत नाही. म्हणूनच हा पत्रप्रपंच. एखाद्या कामात तातडीने बदल करणे गरजेचे असेल, अंदाज चुकला असेल किंवा निकडीचे कारण असेल तर प्रस्तावांमध्ये फेरबदल करणे गैर नाही. पण केवळ तातडीच्या कामांसाठीच तसे व्हायला हवे. मात्र सरसकट बहुतांश कामांमध्ये असे फेरबदल करणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे राजकारण्यांना आयतेच कोलीत मिळेल आणि त्यामुळे प्रशासक आणि प्रशासनावर ठपका ठेवला जाईल. त्यामुळे प्रशासक या नात्याने आयुक्तांनी प्रस्तावांमध्ये फेरबदल करताना विचार करणे गरजेचे आहे. अन्यथा पालिकेय्या नव्या राजकारणाची नांदी होईल आणि नजीकच्या काळात रंगणारा राजकारणी विरुद्ध प्रशासन असा नवा कलगीतुरा मुंबईकरांना पाहायला मिळेल.
prasadraokar@gmail.com