सिंधुदुर्ग-दोडामार्ग परिसर पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील असल्याचे जाहीर करण्याचा निर्णय डिसेंबर अखेपर्यंत घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पर्यावरण मंत्रालयाला दिले.
पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांनी हा परिसर संवेदशनशील म्हणून जाहीर करण्याची शिफारस केलेली आहे. मात्र असे या अहवालाबाबत अद्याप काहीही निर्णय घेण्यात न आल्याविरोधात ‘आवाज फाऊंडेशन’ या संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच गाडगीळ समितीने केलेल्या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. दीड वर्षांपासून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करीत असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. राज्य सरकारनेही अहवालावर सूचना व हरकती मागवून त्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला. मात्र त्यानंतरही पर्यावरण मंत्रालयातर्फे काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. उलट प्रत्येक वेळी अहवालात नमूद अन्य पाच राज्यांनी अद्याप अहवाल सादर केलेला नसल्याचे सांगून वेळ मागण्यात आल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.
गाडगीळ समितीने महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, केरळ, कर्नाटक आणि मध्यप्रदेश अशा सहा राज्यांच्या पर्यावरणीय बाबींचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल सादर केला आहे.
त्यावर पर्यावरण मंत्रालयाच्या कृतीबाबत नाराजी व्यक्त करीत न्यायालयाने अहवालाबाबत आवश्यक त्या बाबी पूर्ण करण्यास राज्य सरकारला नोव्हेंबर अखेरीपर्यंतची, तर सिंधुदुर्ग-दोडा मार्ग परिसराला पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील जाहीर करण्याबाबत निर्णय घेण्याची पर्यावरण मंत्रालयाला मुदत दिली.
