मुंबई: महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) वांद्रे रेक्लमेशन येथील मोक्याच्या ठिकाणी २९ एकर जागेवर उत्तुंग इमारत बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. संयुक्त भागिदारी प्रकल्पाअंतर्गत एमएसआरडीसी आणि नियुक्त विकासक या जागेचा विकास करणार असून येथे व्यावसायिक किंवा निवासी संकुल उभारण्यात येणार आहे. एमएसआरडीसीला या प्रकल्पातून सुमारे आठ हजार कोटी रुपये महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. या जागेच्या विकासातून मिळणारा महसूल विविध प्रकल्पांसाठी खर्च करण्याचा एमएसआरडीसीचा मानस आहे. या जमिनीच्या विकासासाठी नुकतीच एमएसआरडीसीने निविदा जारी केली आहे.
वांद्रे – वरळी सागरी सेतूलगत एसएसआरडीसीचे मुख्यालय आहे. या मुख्यालयासमोर एमएसआरडीसीच्या मालकीचा २२ एकर आणि ७ एकरचा असा एकत्रित २९ एकरचा भूखंड आहे. या भूखंडाचा वापर कास्टिंग यार्ड म्हणून मागील कित्येक वर्षे एमएसआरडीसीकडून केला जात आहे. वांद्रे-वरळी सागरी सेतूच्या कामासाठी या जागेचा कास्टींग यार्ड म्हणून वापर केला गेला आहे. आता याच जागेचा विकास करण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतल्याची माहिती एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. वांद्रे रेक्लमेशन येथे अगदी मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या जागेचा विकास करण्यासाठी नुकतीच एमएसआरडीसीने विनंती निविदा जारी केल्या आहेत. या विनंती निविदेत जो कोणी विकासक बाजी मारेल त्याच्यासोबत संयुक्त भागिदारीअंतर्गत या जागेचा विकास केला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा… आरसीएफ येथील रस्त्याच्या कामामुळे ८९ झाडांवर गंडांतर
या २९ एकर जागेवर निवासी अथवा व्यावसायिक इमारत उभी करायची याचा निर्णय लवकरच घेण्यात येणार आहे. या इमारतीच्या विक्रीतून एमएसआरडीसीला आठ हजार कोटी रुपये महसूल मिळण्याची शक्यता असल्याचेही गायकवाड यांनी सांगितले. महत्त्वाचे म्हणजे हा प्रकल्प संयुक्त भागिदारी प्रकल्पाअंतर्गत राबविला जाणार असल्याने एमएसआरडीसीच्या महसुलात आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, सध्या एमएसआरडीसी वांद्रे – वर्सोवा सागरी सेतू, समृद्धी महामार्ग यासह अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवत आहे. येत्या काळात नागपूर – गोवा शक्तीपीठ महामार्ग, विरार – अलीबाग बहुउद्देशीय महामार्गिका असे कोट्यवधी रुपये खर्चाच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे एमएसआरडीसीला निधीची गरज असून कर्जरुपाने हा निधी उभा केला जाणार आहे. एमएसआरडीसीला या जमिनीच्या विकासातून आठ हजार कोटी रुपये वा त्यापेक्षा अधिक महसूल मिळाल्यास त्यांची आर्थिक अडचण बऱ्यापैकी दूर होण्यास मदत होणार आहे.
