मुंबई : शाळांमध्ये स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होऊन विद्यार्थ्यांचा सर्वागीण विकास व्हावा आणि आनंददायी व प्रेरणादायी वातावरण तयार व्हावे, यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेंतर्गत ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ हे अभियान राबविण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात ४७८ शाळांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या अभियानात राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या व सर्व माध्यमांच्या शाळा सहभागी असतील. मुंबई महापालिका, वर्ग-अ आणि वर्ग-ब महानगरपालिका शाळा, उर्वरित महाराष्ट्र अशा स्तरांवर हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याबरोबरच शिक्षणासाठी आवश्यक आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यात येईल. क्रीडा, आरोग्य, स्वच्छतेचे महत्त्व, राष्ट्रप्रेम, व्यावसायिक शिक्षणाचे महत्त्व तसेच शाळेविषयी कृतज्ञतेची भावना निर्माण करणे, हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. हे अभियान ४५ दिवस राबविले जाईल. या अभियानातील शाळांसाठी विद्यार्थिकेंद्रित उपक्रम, शाळा व्यवस्थापनाकडून आयोजित उपक्रम यासाठी एकूण १०० गुण असतील.
हेही वाचा >>>धर्मादाय आयुक्तालयातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामे लावता येतात का? उच्च न्यायालयाची सरकारला विचारणा
मुंबई महापालिका क्षेत्रातील तसेच अ व ब वर्ग पालिका क्षेत्रातील शाळांना पहिले पारितोषिक २१ लाख, दुसरे पारितोषिक ११ लाख, तिसरे पारितोषिक सात लाख मिळेल, तर उर्वरित महाराष्ट्रामधील शाळांनादेखील तालुका, जिल्हा तसेच विभागनिहाय पारितोषिके मिळतील.
राज्यस्तरावर तसेच सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळासाठी पहिले पारितोषिक ५१ लाखांचे असून दुसरे पारितोषिक २१ लाख आणि तिसरे ११ लाखांचे असेल.
अल्पसंख्याक महामंडळासाठी ५०० कोटींची शासन हमी
मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळासाठी शासन हमी ३० कोटी रुपयांवरुन ५०० कोटी रुपये करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या शासन हमीचा कालावधी ८ वर्षांचा राहील. अल्पसंख्यांक महामंडळाकडून मुदतकर्ज, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज, तसेच सुक्ष्म पतपुरवठा केला जातो. या योजना केंद्र सरकारच्या निकषानुसार राबविण्यात येतात. या महामंडळाकडून लाभार्थीला ३० लाखापर्यंत कर्ज देण्यात येते. आतापर्यंत या वर्षांत २४५४ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मात्र, महामंडळाकडील निधीच्या कमतरतेमुळे सरसकट सर्व लाभार्थीना ३ लाख २० हजार रुपये इतकेच कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. त्यातून त्यांचे व्यवसाय सुरु करणे अशक्य आहे. त्यामुळेच शासन हमी ५०० कोटी रुपये करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
