मुंबई : टेलिव्हिजन रेटिंग पॉईंट (टीआरपी) घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणालाही विशेष न्यायालयाने शनिवारी पूर्णविराम दिला. या प्रकरणी दाखल केलेले मूळ प्रकरण मागे घेण्यास काही महिन्यांपूर्वीच महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी मुंबई पोलिसांना परवानगी दिली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) सक्तवसुली संचालनालयाने या प्रकरणी दाखल केलेले प्रकरणही विशेष न्यायालयाने निकाली काढले. त्यामुळे, ‘रिपब्लिक’ वृत्तवाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधातील हे प्रकरण कायमचे निकाली निघाले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे ईडीने गोस्वामी यांच्यासह प्रकरणातील १६ आरोपींविरोधात आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण दाखल केले होते. परंतु, मूळ गुन्हाच मागे घेण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार ईडीने दाखल केलेले प्रकरणही निकाली काढण्याची मागणी करण्यात आली होती. ती विशेष न्यायालयाने शनिवारी मान्य केली व आरोपींविरोधातील आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरणही निकाली काढले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – गुणरत्न सदावर्ते यांना दूरध्वनीवरून धमकी

हेही वाचा – अकरावी प्रवेश : दैनंदिन गुणवत्ता फेरीअंती जवळपास १ लाख ३४ हजार जागा रिक्त, द्विलक्षी विषयासाठी ७ ऑक्टोबरपर्यंत प्रवेश

दरम्यान, या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी कोणीही पीडित पुढे आलेले नाहीत. परिणामी, आरोपींना दोषी ठरवता येणार नाही, असा दावा करून खटला मागे घेण्यास परवानगी देण्याच्या मागणीसाठी खुद्द मुंबई पोलिसांनीच कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज केला होता. तसेच, खटला मागे घेऊ देण्याची परवानगी मागताना केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सादर केलेल्या परस्परविरोधी अहवालांचा दाखलाही पोलिसांनी अर्जात दिला होता. त्यांच्या या अर्जाला काहीही हरकत नसल्याची भूमिका प्रकरणातील मूळ तक्रारदाराने महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे मांडली होती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, अतिरिक्त महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी पोलिसांना खटला मागे घेण्यास परवानगी दिली. सीबीआय आणि ईडीने महानगरदंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदवलेले जबाब हे पोलिसांनी नोंदवलेल्या जबाबाच्या तुलनेत उजवे ठरतील ही व पोलिसांनी सारासार विचार करून खटला मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याची बाब कनिष्ठ न्यायालयाने खटला मागे घेण्यास परवानगी देताना प्रामुख्याने विचारात घेतली होती.

या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे ईडीने गोस्वामी यांच्यासह प्रकरणातील १६ आरोपींविरोधात आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण दाखल केले होते. परंतु, मूळ गुन्हाच मागे घेण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार ईडीने दाखल केलेले प्रकरणही निकाली काढण्याची मागणी करण्यात आली होती. ती विशेष न्यायालयाने शनिवारी मान्य केली व आरोपींविरोधातील आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरणही निकाली काढले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – गुणरत्न सदावर्ते यांना दूरध्वनीवरून धमकी

हेही वाचा – अकरावी प्रवेश : दैनंदिन गुणवत्ता फेरीअंती जवळपास १ लाख ३४ हजार जागा रिक्त, द्विलक्षी विषयासाठी ७ ऑक्टोबरपर्यंत प्रवेश

दरम्यान, या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी कोणीही पीडित पुढे आलेले नाहीत. परिणामी, आरोपींना दोषी ठरवता येणार नाही, असा दावा करून खटला मागे घेण्यास परवानगी देण्याच्या मागणीसाठी खुद्द मुंबई पोलिसांनीच कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज केला होता. तसेच, खटला मागे घेऊ देण्याची परवानगी मागताना केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सादर केलेल्या परस्परविरोधी अहवालांचा दाखलाही पोलिसांनी अर्जात दिला होता. त्यांच्या या अर्जाला काहीही हरकत नसल्याची भूमिका प्रकरणातील मूळ तक्रारदाराने महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे मांडली होती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, अतिरिक्त महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी पोलिसांना खटला मागे घेण्यास परवानगी दिली. सीबीआय आणि ईडीने महानगरदंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदवलेले जबाब हे पोलिसांनी नोंदवलेल्या जबाबाच्या तुलनेत उजवे ठरतील ही व पोलिसांनी सारासार विचार करून खटला मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याची बाब कनिष्ठ न्यायालयाने खटला मागे घेण्यास परवानगी देताना प्रामुख्याने विचारात घेतली होती.