टीआरपी घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणालाही पूर्णविराम

या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे ईडीने गोस्वामी यांच्यासह प्रकरणातील १६ आरोपींविरोधात आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण दाखल केले होते. परंतु, मूळ गुन्हाच मागे घेण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार ईडीने दाखल केलेले प्रकरणही निकाली काढण्याची मागणी करण्यात आली होती. ती विशेष न्यायालयाने शनिवारी मान्य केली व आरोपींविरोधातील आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरणही निकाली काढले.

हेही वाचा – गुणरत्न सदावर्ते यांना दूरध्वनीवरून धमकी

हेही वाचा – अकरावी प्रवेश : दैनंदिन गुणवत्ता फेरीअंती जवळपास १ लाख ३४ हजार जागा रिक्त, द्विलक्षी विषयासाठी ७ ऑक्टोबरपर्यंत प्रवेश

दरम्यान, या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी कोणीही पीडित पुढे आलेले नाहीत. परिणामी, आरोपींना दोषी ठरवता येणार नाही, असा दावा करून खटला मागे घेण्यास परवानगी देण्याच्या मागणीसाठी खुद्द मुंबई पोलिसांनीच कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज केला होता. तसेच, खटला मागे घेऊ देण्याची परवानगी मागताना केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सादर केलेल्या परस्परविरोधी अहवालांचा दाखलाही पोलिसांनी अर्जात दिला होता. त्यांच्या या अर्जाला काहीही हरकत नसल्याची भूमिका प्रकरणातील मूळ तक्रारदाराने महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे मांडली होती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, अतिरिक्त महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी पोलिसांना खटला मागे घेण्यास परवानगी दिली. सीबीआय आणि ईडीने महानगरदंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदवलेले जबाब हे पोलिसांनी नोंदवलेल्या जबाबाच्या तुलनेत उजवे ठरतील ही व पोलिसांनी सारासार विचार करून खटला मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याची बाब कनिष्ठ न्यायालयाने खटला मागे घेण्यास परवानगी देताना प्रामुख्याने विचारात घेतली होती.