पंतप्रधान आवास योजनेतील खासगी विकासकांना जादा निधी? केंद्रीय गृहनिर्माण विभागाकडून विचारणा

‘प्रकल्प सुरू होण्याआधीच निधीचे वितरण : पंतप्रधान आवास योजनेतील खासगी विकासकांना ५० कोटींचे वाटप झाल्याचा संशय’ असे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने २१ डिसेंबर २०२४ रोजी दिले होते. या प्रकाराची पंतप्रधान आवास योजनेच्या दिल्लीत झालेल्या आढावा बैठकीत दखल घेण्यात आली. केंद्रीय गृहनिर्माण विभागाच्या पंतप्रधान आवास योजनेचे सहसचिव कुलदीप नारायण यांनी या बैठकीत दक्षता विभागाकडे तक्रार करावी लागेल, असेही सुतोवाच केले होते. याबाबत नारायण यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. लघुसंदेशालाही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. याबाबत गृहनिर्माण विभागाने ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणा’कडून (म्हाडा) अहवाल मागविला आहे. मात्र पंतप्रधान आवास योजनेत नियोजन प्राधिकरण असतानाही अहवाल तयार नसल्याचे म्हाडाचे मुख्य अभियंता शिवकुमार आडे यांनीच मान्य केले होते.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत सुरू असलेल्या बोरीपार्थी आणि दापोडी येथील अनुक्रमे ५०० आणि ४०० सदनिकांच्या प्रकल्पाला सुरुवात झालेली नसतानाही सात कोटी रुपये तर पोद्दार हौसिंग या विकासकाच्या बदलापूर आणि टिटवाळे येथील अनुक्रमे एक हजार ३९ आणि १४९४ सदनिकांच्या प्रकल्पासाठीही काही कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. पोद्दार हौसिंगचा प्रकल्प रद्द झाला असून वितरीत केलेला निधी परत घेण्यात आलेला नाही. सवलतीही काढून घेण्यात आलेल्या नाहीत. वांगणी येथील प्रकल्पातही चार हजार घरांसाठी २० कोटींचा निधी अतिरिक्त देण्यात आला आहे, असे कळते.

काही प्रकल्पांबाबत कार्यवाही नाही

योजनेत खासगी विकासकांसोबत भागीदारी केल्यास अडीच चटईक्षेत्रफळ मोफत मिळते. याशिवाय राज्याकडून एक लाख रुपये तर केंद्र सरकारकडून दीड लाख रुपये असा अडीच लाखाचा निधी प्रत्येक सदनिकेपोटी दिला जातो. प्रकल्प रद्द झाल्यावर हा वितरित झालेला निधी वसूल करणे आवश्यक आहे तसेच सवलतीही रद्द केल्या जातात. मात्र तशी कार्यवाही काही प्रकल्पांबाबत करण्यात आलेली नाही, अशी माहिती गृहनिर्माण विभागाला आढळून आली आहे.

केंद्रराज्याच्या वाट्याचे वितरण

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत आतापर्यंत केंद्रीय मान्यता आणि संनियंत्रण समितीने म्हाडाच्या २५७ प्रकल्पांतर्गत तीन लाख २८ हजार ९७९ घरांना तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. यापैकी प्रत्यक्षात ११ प्रकल्पांना म्हाडाच्या नियोजन विभागाने मान्यता दिली असून त्यांची बांधकामे प्रगतीपथावर आहेत. मात्र उर्वरित प्रकल्पांना तत्त्वत: मंजुरी असतानाही या प्रकल्पांना केंद्र आणि राज्याचा वाटा वितरित करण्यात आल्याची बाब उघडकीस आली आहे.