मुंबई : वादग्रस्त प्रशिक्षणार्थी सनदी अधिकारी पूजा खेडकर यांनी स्वत: तसेच आई-वडिलांचे नाव, छायाचित्र, स्वाक्षरी, ईमेल, भ्रमणध्वनी क्रमांक आणि पत्ता बदलून फसवणूक केल्याचे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) केलेल्या चौकशीत आढळून आले आहे. त्यामुळे निवड रद्द करण्याबरोबरच त्यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. तत्पूर्वी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

खेडकर यांनी सादर केलेले दृष्टिदोष प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला यावरून ओरड सुरू होताच केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय तसेच यूपीएससीने स्वतंत्र चौकशी सुरू केली होती. यात खेडकरांनी स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होण्याकरिता लोकसेवा आयोगाची विविध पातळ्यांवर बनावट कागदपत्रे सादर करून फसवणूक केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना सहा वेळा तर ओबीसी वर्गातील विद्यार्थ्यांना नऊ वेळा संधी मिळते. ओबीसी प्रमाणपत्र सादर केलेल्या खेडकर यांनी या मर्यादेपेक्षा अधिक वेळा परीक्षा देताना स्वत:, आई व वडिलांचे नाव, छायाचित्र, स्वाक्षरी, घरचा पत्ता, ईमेल, भ्रमणध्वनी क्रमांक आदी सारेच बदलल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यानंतर कायदेशीवर व फौजदारी कारवाई यूपीएससीने सुरू केली आहे. सर्वात आधी कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली असून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>सरकारी अधिकाऱ्यांच्या दुटप्पी वृत्तीमुळेच बेकायदा बांधकामे – उच्च न्यायालय

आधी दुर्लक्ष आता स्वत:चे कौतुक !

खेडकरांनी मनमानी केली नसती व जिल्हा प्रशिक्षण पूर्ण केले असते तर त्यांची राज्य शासनाच्या सेवेत नियुक्ती होऊ शकली असती. मात्र हे सगळे होत असताना यूपीएससीच्या लक्षात कसे आले नाही, हाच खरा प्रश्न आहे. फसवणूक केली होती तर निकाल कसा जाहीर करण्यात आला? वैद्याकीय चाचणी करण्याचे टाळल्यानंतरही त्यांची राज्याच्या सेवेत नियुक्ती कशी झाली? असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. आता मात्र खेडकरांवरील कारवाईच्या आदेशात लोकसेवा आयोगाने आपला निष्पक्षपातीपणा आणि परीक्षा प्रक्रियेच्या पावित्र्याबद्दल स्वत:चीच पाठ थोपटून घेतली आहे.

खेडकर यांनी सादर केलेले दृष्टिदोष प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला यावरून ओरड सुरू होताच केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय तसेच यूपीएससीने स्वतंत्र चौकशी सुरू केली होती. यात खेडकरांनी स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होण्याकरिता लोकसेवा आयोगाची विविध पातळ्यांवर बनावट कागदपत्रे सादर करून फसवणूक केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना सहा वेळा तर ओबीसी वर्गातील विद्यार्थ्यांना नऊ वेळा संधी मिळते. ओबीसी प्रमाणपत्र सादर केलेल्या खेडकर यांनी या मर्यादेपेक्षा अधिक वेळा परीक्षा देताना स्वत:, आई व वडिलांचे नाव, छायाचित्र, स्वाक्षरी, घरचा पत्ता, ईमेल, भ्रमणध्वनी क्रमांक आदी सारेच बदलल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यानंतर कायदेशीवर व फौजदारी कारवाई यूपीएससीने सुरू केली आहे. सर्वात आधी कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली असून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>सरकारी अधिकाऱ्यांच्या दुटप्पी वृत्तीमुळेच बेकायदा बांधकामे – उच्च न्यायालय

आधी दुर्लक्ष आता स्वत:चे कौतुक !

खेडकरांनी मनमानी केली नसती व जिल्हा प्रशिक्षण पूर्ण केले असते तर त्यांची राज्य शासनाच्या सेवेत नियुक्ती होऊ शकली असती. मात्र हे सगळे होत असताना यूपीएससीच्या लक्षात कसे आले नाही, हाच खरा प्रश्न आहे. फसवणूक केली होती तर निकाल कसा जाहीर करण्यात आला? वैद्याकीय चाचणी करण्याचे टाळल्यानंतरही त्यांची राज्याच्या सेवेत नियुक्ती कशी झाली? असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. आता मात्र खेडकरांवरील कारवाईच्या आदेशात लोकसेवा आयोगाने आपला निष्पक्षपातीपणा आणि परीक्षा प्रक्रियेच्या पावित्र्याबद्दल स्वत:चीच पाठ थोपटून घेतली आहे.