उभ्या वाहनांच्या जंजाळातून परिसर मुक्त करण्यासाठी पोलिसांना विनंतीपत्रे
दिवसेंदिवस एकीकडे वाहने उभी करण्यासाठी जागा मिळत नसल्याने एकीकडे मुंबईकरांमध्ये वादाचे प्रसंग झडत असताना, आपल्या परिसरात गाडय़ा उभ्या राहू नये, यासाठी मुंबईकर वाहतूक पोलिसांकडे धाव घेताना दिसत आहेत. आपला परिसर ‘नो पार्किंग झोन’ व्हावा यासाठी वाहतूक विभागाकडे दर आठवडय़ाला असे ५ ते १० अर्ज येत असून दक्षिण आणि मध्य मुंबईतील नागरिकांनी केलेल्या अर्जाची संख्या जास्त आहे. त्यातही, अनेक गृहनिर्माण संस्था आणि दुकानदार स्वतहूनच नो पार्किंगचे फलक लावत असल्याने वाहतूक पोलिसांच्या डोकेदुखीत भर पडली आहे.
मुंबईमध्ये जवळपास एक हजार ठिकाणे ‘ना वाहनतळ क्षेत्र’ आहेत. एखाद्या परिसरात होणारी वाहतूक कोंडी, तेथे होत असलेली विकासकामे किंवा नागरिकांच्या मागणीच्या आधारे अशी ठिकाणे निश्चित केली जातात. अरुंद रस्ते, सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली आस्थापने, शैक्षणिक संस्था अशी ठिकाणे पोलिसांकडून स्वतहून ‘नो पार्किंग’ घोषित करण्यात येतात. मात्र, गेल्या काही काळापासून वाहतूक विभागाकडे आमचा परिसर ‘नो पार्किंग’ म्हणून घोषित करा, अशा अर्जाची संख्या वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. गृहनिर्माण संस्था, मोठे दुकानदार तसेच लोकप्रतिनिधी अशाप्रकारच्या मागण्या करण्यात आघाडीवर आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दर आठवडय़ाला किमान ५ ते १० अर्ज वाहतूक विभागाकडे येत आहेत.
वाहतूक विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त सुनील पारसकर यांनी अशा प्रकारच्या मागण्यांत वाढ झाल्याचे मान्य केले. त्याचवेळी अर्जाची पूर्ण पडताळणी करूनच अंतिम निर्णय घेण्यात येतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘प्रत्येकालाच आपल्या इमारतीपुढे किंवा दुकानासमोर मोकळी जागा असावी असे वाटते. पण, शहरातील वाहनांची संख्या पाहता जर सरसकट सगळीकडे ‘नो पार्किंग’चे फलक लावण्यास सुरुवात केली तर वाहने उभी करण्यास मोठी समस्या निर्माण होईल,’ असेही ते म्हणाले.
परिसर पार्किंग मुक्त व्हावा यासाठी दक्षिण आणि मध्य मुंबईतील नागरिक आघाडीवर असल्याचे कळते. मलबार हिल, कुलाबा असा उच्चभ्रू परिसर तसेच मध्य मुंबईतील मोठी दुकाने आणि रहिवासी परिसरातील नागरिकांकडून असे अर्ज वाहतूक विभागाकडे करण्यात येत आहेत.
‘नो पार्किंग’ची प्रक्रिया
* वाहतूक विभागाकडे रस्त्यावर ‘नो पार्किंग’ करण्यासाठी अर्ज आल्यानंतर स्थानिक वाहतूक पोलीस मागणी करण्यात आलेल्या परिसर-रस्त्याची पाहणी केली जाते.
* रस्त्याची रूंदी, वाहने उभी केल्याने होणारी वाहतूक कोंडी यासारख्या बाबींची चाचपणी केली जाते.
* त्यानंतर याचा अहवाल सहाय्यक पोलीस आयुक्त, पोलीस उपायुक्त यांच्या माध्यमातून अतिरिक्त आयुक्तांकडे अंतिम मंजूरीसाठी येतो.
* निर्णय झाल्यानंतर त्याविषयी मुंबई महापालिकेला कळवून त्या ठिकाणी नो पार्किंगचा फलक लावण्यात येतो.
बेकायदेशीर फलकही
अनेक ठिकाणी आपल्या इमारती, दुकानासमोर वाहनांची गर्दी नको म्हणून नागरिक स्वतहून नो पार्किंग असल्याचे लिहित असल्याचेही दिसून आल्याचे एका वाहतूक पोलिसांनी सांगितले. शहरात अनेक ठिकाणी अशाप्रकारे फलक लावण्यात आल्याच्या तक्रारीही वाहतूक पोलिसांकडे येत असून असे फलक उभारणाऱ्यांची माहिती घेऊन कारवाई करण्याचे संकेत पोलिसांनी दिले आहेत.
