मुंबई: महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाच्या (महारेरा) अंतर्गत येणाऱ्या सलोखा मंचाकडून १३४३ प्रकरणात विकासक व खरेदीदारांमध्ये तडजोड घडवून आणण्यात यश आले आहे. त्यामुळे महारेरावरील ताण काही प्रमाणात कमी झाला आहे. सध्या ८७६ प्रकरणात सलोखा मंचापुढे सुनावणी सुरू असून खरेदीदारांचा थेट महारेराकडे अर्ज करण्याबरोबरच सलोखा मंचाकडे दाद मागण्याचा कल वाढल्याचे दिसून येते.
महारेराकडे नोंदवलेल्या तक्रारींची प्राथमिकता आणि हक्क अबाधित राहत असल्याने तक्रारदारांचा सलोखा मंचाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळेच सध्या राज्यातील ५२ सलोखा मंचांपुढे ८७६ प्रकरणांची सुनावणीची प्रक्रिया सुरू आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर अशा अनेक ठिकाणी हे मंच कार्यरत आहेत.
हेही वाचा… मुंबईत प्रकल्पग्रस्तांसाठी ७५ हजार घरांची आवश्यकता; केवळ पाच हजार सदनिका उपलब्ध
तक्रारदार आणि प्रतिवादी यांनी समेटाच्या अटी, शर्ती तरतुदी मान्य केल्या तरच समेट होतो. सर्व घटकांनी मान्य केलेला ‘समेट यशस्वी अहवाल’ महारेरा तातडीने सुनावणीसाठी घेऊन त्याबाबत आदेश देते . समेटातील तरतुदींची पूर्तता होत नसेल तर संबंधित तक्रारदाराला पुन्हा महारेराकडे दाद मागता येते. कारण तक्रारदाराने संमती दिल्याशिवाय महारेराकडील तक्रार रद्द होत नाही. तक्रारीचा प्राधान्यक्रम कायम राहतडो. महारेरा तक्रारीच्या मूळ प्राधान्यक्रमानुसार आणि गुणवत्तेनुसार ती तक्रार सुनावणीसाठी घेते, असे महारेराच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
सलोखा मंच काय आहे?
महारेराकडे येणाऱ्या घर खरेदीदारांच्या तक्रारींबाबत महारेराच्या पातळीवर नियमितपणे सुनावण्या होत असतात. या तक्रारदारांना पहिल्या सुनावणीच्या वेळी , त्यांचे सर्व हक्क अबाधित ठेवून, सलोखा मंचाचा पर्याय सुचविला जातो. तक्रारदारांच्या संमतीनंतर त्यांची तक्रार या मंचाकडे पाठविण्यात येते.
या सलोखा मंचांमध्ये ग्राहक संघटनांचे प्रतिनिधी, विकासकांच्या स्वयंविनियामक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि तक्रारदार यांचा समावेश असतो. ग्राहक संघटना आणि स्वयंविनियामक संस्थांचे प्रतिनिधी हे या क्षेत्रातील ज्येष्ठ आणि तज्ज्ञ असतात. ग्राहकाला या प्रकरणांत वकिलांचीही मदत घेता येते. सलोखा मंचाला ६० दिवसांत आणि अपवादात्मक स्थितीत ९० दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक असते.
