मुंबई : आरे दुग्ध वसाहतीतील अंतर्गत रस्ते अत्यंत दयनीय स्थितीत आहेत, असे निरीक्षण नोंदवून त्याच्या दुरुस्ती आणि देखभालीची कामे तातडीने हाती घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच, सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन आणि आचारसंहितेसारखी कारणे पुढे न करता त्यासंबंधीच्या प्रस्तावावर त्वरित प्रक्रिया करण्याचेही न्यायालयाने राज्य सरकारसह संबंधित यंत्रणांना बजावले आहे.
आरे वसाहतीतील ४५ किमी रस्त्यांच्या दयनीय स्थितीची दखल घेऊन त्यांच्या सर्वेक्षणासाठी आणि त्याच्या दुरुस्ती व पुनर्बांधणीच्या शिफारशी सुचवण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने अहवाल सादर करून रस्त्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीबाबत शिफारशी केल्या होत्या. समितीने सादर केलेल्या अहवालात, ४५ किमी रस्त्यांपैकी ११.९८ किमीचा भाग आरक्षित वनक्षेत्रात मोडत असल्याचे आणि १९.१७ किमीचा रस्ता तातडीने दुरुस्ती करण्याची शिफारस केली होती. याशिवाय, ८.२२ किमीचा रस्ता बंद करण्याची शिफारस केली होती. समितीने सादर केलेल्या शिफारशींच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने आरेतील अंतर्गत रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय असल्याची टिप्पणी केली. तसेच, त्यांची दुरुस्ती व देखभालीची कामे तातडीने हाती घेण्याचे आदेश दिले.
समितीने शिफारस केलेला ८.२२ किमीचा रस्ता दहा दिवसांत त्वरित बंद करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. त्यावर, लोकसभा निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून घेणे शक्य होणार नसल्याची बाब अतिरिक्त सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. मात्र, आचारसंहितेची सबब सांगू नका, आचारसंहिता न्यायालयीन आदेशांच्या अंमलबजावणीच्या आड येऊ शकत नाही, असे सुनावले.
हेही वाचा – पुराव्यांअभावी छोटा राजनची आणखी एका खटल्यातून निर्दोष सुटका
‘देखभालीची स्थिती स्पष्ट करा’
आरेतील उर्वरित रस्त्यासाठी, राज्याच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विकास विभागाला सरकारी परिपत्रके आणि केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या अधिसूचनेनुसार आवश्यक परवानगी घेतल्यावर दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी व देखभालीची कामे तातडीने हाती घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या संदर्भातील सगळी प्रक्रिया चार आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे आणि त्यानंतर रस्त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीचे काम हाती घेण्याचेही न्यायालयाने बजावले आहे. आरेतील सात किमीचा रस्ता राज्य सरकारने महापालिकेकडे वर्ग केला आहे. त्याच्या दुरुस्ती आणि देखभालीची स्थितीही स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत.
आरे वसाहतीतील ४५ किमी रस्त्यांच्या दयनीय स्थितीची दखल घेऊन त्यांच्या सर्वेक्षणासाठी आणि त्याच्या दुरुस्ती व पुनर्बांधणीच्या शिफारशी सुचवण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने अहवाल सादर करून रस्त्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीबाबत शिफारशी केल्या होत्या. समितीने सादर केलेल्या अहवालात, ४५ किमी रस्त्यांपैकी ११.९८ किमीचा भाग आरक्षित वनक्षेत्रात मोडत असल्याचे आणि १९.१७ किमीचा रस्ता तातडीने दुरुस्ती करण्याची शिफारस केली होती. याशिवाय, ८.२२ किमीचा रस्ता बंद करण्याची शिफारस केली होती. समितीने सादर केलेल्या शिफारशींच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने आरेतील अंतर्गत रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय असल्याची टिप्पणी केली. तसेच, त्यांची दुरुस्ती व देखभालीची कामे तातडीने हाती घेण्याचे आदेश दिले.
समितीने शिफारस केलेला ८.२२ किमीचा रस्ता दहा दिवसांत त्वरित बंद करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. त्यावर, लोकसभा निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून घेणे शक्य होणार नसल्याची बाब अतिरिक्त सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. मात्र, आचारसंहितेची सबब सांगू नका, आचारसंहिता न्यायालयीन आदेशांच्या अंमलबजावणीच्या आड येऊ शकत नाही, असे सुनावले.
हेही वाचा – पुराव्यांअभावी छोटा राजनची आणखी एका खटल्यातून निर्दोष सुटका
‘देखभालीची स्थिती स्पष्ट करा’
आरेतील उर्वरित रस्त्यासाठी, राज्याच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विकास विभागाला सरकारी परिपत्रके आणि केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या अधिसूचनेनुसार आवश्यक परवानगी घेतल्यावर दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी व देखभालीची कामे तातडीने हाती घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या संदर्भातील सगळी प्रक्रिया चार आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे आणि त्यानंतर रस्त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीचे काम हाती घेण्याचेही न्यायालयाने बजावले आहे. आरेतील सात किमीचा रस्ता राज्य सरकारने महापालिकेकडे वर्ग केला आहे. त्याच्या दुरुस्ती आणि देखभालीची स्थितीही स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत.
