मुंबई : गोरेगाव – मुलुंड जोडरस्ता प्रकल्पांतर्गत गोरेगाव येथील चित्रनगरी ते पूर्व उपनगरांतील मुलुंड येथील खिंडीपाड्यापर्यंत जुळा व भूमिगत बोगदा बांधण्यात येणार असून या बोगद्याचा खर्च २५० कोटी रुपयांनी वाढणार आहे. हळबेपाडा येथे टीबीएम यंत्रासाठी खड्डा खणण्यासाठी जमीन देण्यास आदिवासींनी विरोध केला असून आता टीबीएम यंत्रासाठी ६०० मीटर दूरवर खड्डा खोदावा लागणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचा आधीच दुप्पट वाढलेला खर्च २५० कोटी रुपयांनी वाढणार आहे.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

जुलै महिन्यात या बोगद्याच्या कामाचे पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमीपूजन करण्यात आले होते. मुंबईतील पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणारे सांताक्रूझ – चेंबूर, अंधेरी – घाटकोपर, जोगेश्वरी – विक्रोळी हे तीन जोडरस्ते आहेत. मात्र दोन्ही उपनगरांमधील वाढती लोकसंख्या, वाहनांची वर्दळ यामुळे या रस्त्यांची क्षमता संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेने चौथा पर्यायी रस्ता तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. पश्चिम आणि पूर्व उपनगरांना जोडण्यासाठी महानगरपालिकेने गोरेगाव – मुलुंड जोडरस्ता प्रकल्प हाती घेतला आहे. सुमारे १२.२० किलोमीटर लांबीच्या या रस्त्यामुळे गोरेगाव – मुलुंड अंतर अत्यंत कमी वेळेत गाठणे शक्य होणार आहे. अत्यंत गुंतागुंतीच्या या प्रकल्पाची मांडणी चार टप्प्यांत करण्यात आली आहे. त्यापैकी तिसऱ्या टप्प्यांतर्गत पश्चिम उपनगरांमध्ये गोरेगाव येथील चित्रनगरी ते पूर्व उपनगरांमधील मुलुंड येथील खिंडीपाड्यापर्यंत जुळा व भूमिगत बोगदा बांधण्यात येणार आहे. या बोगद्याच्या बांधकामाचे कंत्राट जे कुमार – एनसीसी यांना देण्यात आले आहे. प्रत्येकी तीन मार्गिका असणारा हा जुळा बोगदा साकारण्यासाठी एकूण ६० महिन्यांचा म्हणजेच ५ वर्षांचा कालावधी अपेक्षित आहे. तसेच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळ हा संपूर्ण बोगदा असल्यामुळे यात स्फोटके वापरता येणार नाहीत, तर अत्याधुनिक टनेल बोअरिंग यंत्राच्या (टीबीएम) माध्यमातून तो खणला जाणार आहे.

हेही वाचा – राज्यातील ‘आयटीआय’मध्ये आत्मसंरक्षणाचा वर्ग भरणार, राज्यातील महिलांसाठी ‘हर घर दुर्गा अभियान’

मात्र टीबीएम यंत्र जमिनीखाली उतरवण्यासाठी शाफ्टची आवश्यकता असून त्याकरीता चित्रनगरीतील हळबेपाडा येथील जागेची निवड करण्यात आली होती. मात्र या पाड्यावरील आदिवासींनी त्यास विरोध केला होता. गेले आठ महिने या आदिवासींची मनधरणी करण्यात पालिका प्रशासनाची कसोटी लागली होती. मात्र आपले उपजीविकेचे साधन जाईल या भीतीने आदिवासींनी जमिनी देण्यास नकार दिल्यामुळे अखेर पूल विभागाने आता शाफ्टची जागा बदलण्याचे ठरवले आहे. यासाठी ६०० मीटर पश्चिम दिशेला जागा निश्चित करण्यात आली असून त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च २५० कोटी रुपयांनी वाढणार असल्याची माहिती पालिकेच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

एकमेकांना समांतर असे हे जुळे बोगदे प्रत्येकी ४.७० किलोमीटर व्यासाचे असतील. संजय गांधी राष्ट्रीय अभयारण्य परिसरात त्यांचा अंतर्गत व्यास १३ मीटरचा असेल. हा बोगदा अभयारण्याच्या डोंगराखाली २० ते १६० मीटर खोलीवरून खणला जाणार होता, आता त्याची जागा थोडी सरकरणार आहे.

हेही वाचा – Audi Ola Accident : ऑडीला ओलाची धडक; संतप्त कारचालकाने थेट उचलून आपटलं, VIDEO व्हायरल

आधीच खर्च दुपटीने वाढला

या कामाचा अंदाजित खर्च ६२७१ कोटी गृहीत धरण्यात आला. निविदा प्रक्रियेत जेकुमार-एनसीसी यांनी ६,३०१ कोटींची सर्वात कमी किंमतीची बोली लावली होती. मात्र या कामाचा जो अंतिम प्रस्ताव तयार करण्यात आला त्यात कामाचा एकूण खर्च तब्बल १२ हजार कोटींवर गेला आहे. प्रकल्पासाठी कास्टिंग यार्ड म्हणून १० हेक्टर जमीन भाड्याने घ्यावी लागणार आहे. प्रकल्पाच्या जवळ एवढी मोठी जागा नसल्यामुळे वाहतुकीचाही खर्च वाढला आहे. वस्तूचे वाढीव दर, डॉलरच्या दरात झालेली वाढ, वस्तू व सेवा करात झालेली वाढ, आंतरराष्ट्रीय वस्तू आणि सेवा कराचा प्रभाव यामुळे खर्चात वाढ झाल्याची कारणे प्रशासनाने प्रस्तावात दिली होती. जमिनीखाली बोगदा खणताना प्रत्यक्षात येणाऱ्या अडचणी, भूगर्भीय आव्हाने, बोगद्याच्या रस्त्याखाली असणाऱ्या जलवाहिन्या, अन्य उपयोगिता वाहिन्या स्थापित करणे, प्रचालन व देखभाल कालावधीत केलेली वाढ यामुळे अंदाजित खर्चात वाढ झाल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: The cost of the goregaon mulund expressway project increased by two hundred and fifty crores mumbai print news ssb