‘अनाथ’ शब्द ‘स्वनाथ’ करण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली
मुंबई : ‘अनाथ’ या शब्दाला सामाजिकदृष्ट्या कलंक मानता येणार नाही आणि त्यामुळे हा शब्द बदलण्याची अजिबात गरज नाही, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केली. तसेच पालक नसलेल्या मुलांसाठी अनाथऐवजी ‘स्वनाथ’ हा शब्दप्रयोग करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली.
हेही वाचा : Maharashtra News Live : महाराष्ट्रातील विविध घडामोडींची माहिती एका क्लिकवर
न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, असे हे प्रकरण नाही. कधीकधी आम्हालाही लक्ष्मण रेखा आखावी लागते आणि प्रत्येक बाबतीत हस्तक्षेप केला जाऊ शकत नाही, असेही मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच ‘अनाथ’ हा शब्द ‘स्वनाथ’ असा बदलण्याचे आदेश केंद्र सरकारला देण्याची मागणी ‘स्वनाथ’ फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने केली होती. मात्र ‘अनाथ’ या शब्दाला सामाजिकदृष्ट्या कलंक म्हणता येणार नाही. त्यामुळे हा शब्द बदलण्याची अजिबात गरज नाही, अशी टिप्पणी करून न्यायालयाने याचिका फेटाळली.
ज्या मुलांनी त्यांचे पालक गमावले आहेत त्यांना असुरक्षिततेचा सामना करावा लागतो. तसेच ‘अनाथ’ हा शब्द गरजू, असहाय्य आणि वंचित मूल म्हणून प्रतिबिंबित होतो. तर ‘स्वनाथ’ या शब्दाचा अर्थ स्वावलंबी आणि आत्मविश्वास असणारा बालक असा होतो, असा दावा याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी सुनावणीच्या वेळी केला. त्यावर ‘अनाथ’ हा शब्द वर्षानुवर्षे वापरला जात आहे. आई-वडील गमावलेल्या मुलांसाठी वापरला जाणारा ‘अनाथ’ हा शब्द सामाजिकदृष्ट्या कलंक आहे, या याचिककर्त्यांच्या म्हणण्याशी आम्ही सहमत नाही. त्यामुळे हा शब्द बदलण्याची अजिबात गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आणि जनहित याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्यांच्या संस्थेचे नाव ‘स्वनाथ’ असल्याने त्यांना ‘अनाथ’ ऐवजी ‘स्वनाथ’ हा शब्दप्रयोग हवा असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. न्यायालय एवढ्यावरच थांबले नाही, तर ‘अनाथ’ हा शब्द सामाजिकदृष्ट्या कलंक कसा होतो ? इंग्रजी शब्द ऑरफन आहे. शिवाय हिंदी, मराठी आणि बंगालीसारख्या अनेक भाषांमध्ये ‘अनाथ’ हा शब्द वापरला जात आहे. त्यामुळे आता हा शब्द बदला असे म्हणणारे याचिकाकर्ता कोण ? त्याला भाषाशास्त्राबद्दल काय माहिती आहे? असा न्यायालयाने प्रश्न केला. त्यावर अशा मुलांचा उल्लेख करताना अधिक चांगला शब्द वापरायला हवा हे वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला समजावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, खंडपीठाने त्याला नकार दिला.
मुंबई : ‘अनाथ’ या शब्दाला सामाजिकदृष्ट्या कलंक मानता येणार नाही आणि त्यामुळे हा शब्द बदलण्याची अजिबात गरज नाही, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केली. तसेच पालक नसलेल्या मुलांसाठी अनाथऐवजी ‘स्वनाथ’ हा शब्दप्रयोग करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली.
हेही वाचा : Maharashtra News Live : महाराष्ट्रातील विविध घडामोडींची माहिती एका क्लिकवर
न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, असे हे प्रकरण नाही. कधीकधी आम्हालाही लक्ष्मण रेखा आखावी लागते आणि प्रत्येक बाबतीत हस्तक्षेप केला जाऊ शकत नाही, असेही मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच ‘अनाथ’ हा शब्द ‘स्वनाथ’ असा बदलण्याचे आदेश केंद्र सरकारला देण्याची मागणी ‘स्वनाथ’ फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने केली होती. मात्र ‘अनाथ’ या शब्दाला सामाजिकदृष्ट्या कलंक म्हणता येणार नाही. त्यामुळे हा शब्द बदलण्याची अजिबात गरज नाही, अशी टिप्पणी करून न्यायालयाने याचिका फेटाळली.
ज्या मुलांनी त्यांचे पालक गमावले आहेत त्यांना असुरक्षिततेचा सामना करावा लागतो. तसेच ‘अनाथ’ हा शब्द गरजू, असहाय्य आणि वंचित मूल म्हणून प्रतिबिंबित होतो. तर ‘स्वनाथ’ या शब्दाचा अर्थ स्वावलंबी आणि आत्मविश्वास असणारा बालक असा होतो, असा दावा याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी सुनावणीच्या वेळी केला. त्यावर ‘अनाथ’ हा शब्द वर्षानुवर्षे वापरला जात आहे. आई-वडील गमावलेल्या मुलांसाठी वापरला जाणारा ‘अनाथ’ हा शब्द सामाजिकदृष्ट्या कलंक आहे, या याचिककर्त्यांच्या म्हणण्याशी आम्ही सहमत नाही. त्यामुळे हा शब्द बदलण्याची अजिबात गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आणि जनहित याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्यांच्या संस्थेचे नाव ‘स्वनाथ’ असल्याने त्यांना ‘अनाथ’ ऐवजी ‘स्वनाथ’ हा शब्दप्रयोग हवा असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. न्यायालय एवढ्यावरच थांबले नाही, तर ‘अनाथ’ हा शब्द सामाजिकदृष्ट्या कलंक कसा होतो ? इंग्रजी शब्द ऑरफन आहे. शिवाय हिंदी, मराठी आणि बंगालीसारख्या अनेक भाषांमध्ये ‘अनाथ’ हा शब्द वापरला जात आहे. त्यामुळे आता हा शब्द बदला असे म्हणणारे याचिकाकर्ता कोण ? त्याला भाषाशास्त्राबद्दल काय माहिती आहे? असा न्यायालयाने प्रश्न केला. त्यावर अशा मुलांचा उल्लेख करताना अधिक चांगला शब्द वापरायला हवा हे वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला समजावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, खंडपीठाने त्याला नकार दिला.
