मुंबई : मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हा राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा दावा करून त्याला शुक्रवारी उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सरकारचा निर्णय रद्द करण्याची आणि याचिका निकाली निघेपर्यंत निर्णयाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा अहवाल सादर करून मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती. या अहवालाच्याच आधारे सरकारने मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवालही रद्द करण्याची मागणी वकील जयश्री पाटील, गुणरत्न सदावर्ते, शंकरराव लिंगे आणि राजाराम पाटील यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
आयोगाचा अहवाल वैज्ञानिक अभ्यासावर नाही, तर सामान्य निर्णय आणि उथळ निष्कर्षांवर आधारित आहे. मराठ्यांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची आवश्यकता दर्शवणारी कोणतीही सांख्यिकी माहिती आयोगाकडे उपलब्ध नव्हती, असा दावाही याचिकाकर्त्याने अहवाल आणि त्याआधारे देण्यात आलेले आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करताना केला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची आयोगाची शिफारस ही राज्यातील आरक्षणाची विहित मर्यादा ओलांडणारी आणि घटनेचे उल्लघन करणारी आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. याशिवाय, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी एकीकडे तीव्र होत असताना दुसरीकडे, राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या आधीच्या सदस्यांनी राजीनामा दिला आणि निवृत्त न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखीलील नवा आयोग स्थापन करण्यात आल्याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे. तसेच, सरकारी नोकरभरतीत आणि शिक्षणात या निर्णयाच्या आधारे आरक्षण देण्याच्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या असल्यास त्यांनाही स्थगिती देण्याची मागणी केली आली आहे.
…राज्य आरक्षणबहुल झाले आहे
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची असाधारण परिस्थिती नसतानाही राज्यातील सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याचा राजकीय हेतूने प्रेरित निर्णय घेतला. मते मिळविण्यासाठी आरक्षणाचे राजकारण केले जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. मराठ्यांना दिलेल्या आरक्षणामुळे राज्यातील आरक्षणाची टक्केवारी वाढली असून खुल्या प्रवर्गासाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये केवळ ३८ टक्के जागा शिल्लक राहिल्या आहेत. परंतु, राज्यातील राजकारण्यांना त्याचे काहीच पडलेले नाही. या आरक्षणामुळे महाराष्ट्र हे आरक्षणाचे राज्य झाल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
पुढील आठवड्यात सुनावणी
या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील माहितीनुसार ८ मार्च रोजी सुनावणी होणार असली तरी सोमवारी ही याचिका सादर करून त्यावर तातडीच्या सुनावणीची मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्याची शक्यता आहे.
उच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा अहवाल सादर करून मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती. या अहवालाच्याच आधारे सरकारने मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवालही रद्द करण्याची मागणी वकील जयश्री पाटील, गुणरत्न सदावर्ते, शंकरराव लिंगे आणि राजाराम पाटील यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
आयोगाचा अहवाल वैज्ञानिक अभ्यासावर नाही, तर सामान्य निर्णय आणि उथळ निष्कर्षांवर आधारित आहे. मराठ्यांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची आवश्यकता दर्शवणारी कोणतीही सांख्यिकी माहिती आयोगाकडे उपलब्ध नव्हती, असा दावाही याचिकाकर्त्याने अहवाल आणि त्याआधारे देण्यात आलेले आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करताना केला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची आयोगाची शिफारस ही राज्यातील आरक्षणाची विहित मर्यादा ओलांडणारी आणि घटनेचे उल्लघन करणारी आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. याशिवाय, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी एकीकडे तीव्र होत असताना दुसरीकडे, राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या आधीच्या सदस्यांनी राजीनामा दिला आणि निवृत्त न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखीलील नवा आयोग स्थापन करण्यात आल्याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे. तसेच, सरकारी नोकरभरतीत आणि शिक्षणात या निर्णयाच्या आधारे आरक्षण देण्याच्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या असल्यास त्यांनाही स्थगिती देण्याची मागणी केली आली आहे.
…राज्य आरक्षणबहुल झाले आहे
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची असाधारण परिस्थिती नसतानाही राज्यातील सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याचा राजकीय हेतूने प्रेरित निर्णय घेतला. मते मिळविण्यासाठी आरक्षणाचे राजकारण केले जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. मराठ्यांना दिलेल्या आरक्षणामुळे राज्यातील आरक्षणाची टक्केवारी वाढली असून खुल्या प्रवर्गासाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये केवळ ३८ टक्के जागा शिल्लक राहिल्या आहेत. परंतु, राज्यातील राजकारण्यांना त्याचे काहीच पडलेले नाही. या आरक्षणामुळे महाराष्ट्र हे आरक्षणाचे राज्य झाल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
पुढील आठवड्यात सुनावणी
या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील माहितीनुसार ८ मार्च रोजी सुनावणी होणार असली तरी सोमवारी ही याचिका सादर करून त्यावर तातडीच्या सुनावणीची मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्याची शक्यता आहे.
