जेनेरिक औषधांच्या वापराबाबतच्या नियमावलीला अखेर स्थगिती, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाचा निर्णय

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने डॉक्टरांच्या आचरणासंदर्भात नव्याने तयार केलेली नियमावली २ ऑगस्ट २०२३ रोजी जाहीर करण्यात आली. या नियमावलीमध्ये डॉक्टरांनी रुग्णांना फक्त जेनेरिक औषधेच लिहून द्यावी, अन्यथा त्यांचा परवाना रद्द करण्यात येईल. तसेच डॉक्टरांच्या संघटनेने आयोजित केलेल्या सभेला औषध निर्माता कंपनीने निधी उपलब्ध केला असेल, तर त्याला डॉक्टर उपस्थित राहू शकत नाहीत, अशा अनेक नियमांचा त्यात समावेश होता. नियमावलीतील काही नियम तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसल्याने देशातील डॉक्टरांच्या विविध संघटनांनी त्याला कडाडून विरोध केला होता. नव्या नियमावलीला डॉक्टरांचा वाढता विरोध लक्षात घेऊन राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने अखेर २३ ऑगस्ट रोजी ही नियमावली पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्याचवेळी नवीन नियमावली जाहीर होईपर्यंत मागील नियमावली डॉक्टरांना लागू राहणार आहे.

आणखी वाचा

जे.जे. रुग्णालयालात आता नेत्ररुग्णांची स्पर्शविरहित तपासणी, आयएएस अधिकाऱ्यांच्या पत्नींकडून अद्ययावत उपकरणे उपलब्ध

Economic Survey: आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतोय २०२५ हे…

आरोग्य संस्थांना महिन्यातून किमान दोन वेळा अचानक भेटी द्या, आरोग्य मंत्र्यांच्या आरोग्य विभागातील वरिष्ठांना सूचना

आरोग्य विभागातील डॉक्टरांची रिक्त पदे तातडीने भरा- आरोग्यमंत्री

जीबीएस रुग्णांना दिलासा! खासगी रुग्णालयांतील उपचाराच्या खर्चावर सरकारचे नियंत्रण

Punjab Drug Case : ड्रग्जच्या विळख्यात सापडलेल्या पंजाबने केंद्राकडे ६०० कोटींची मदत का मागितली?

डॉक्टर तरुणीस आत्महत्येस प्रवृत्त करणारा अटकेत; नवी मुंबईत सांगलीतील डॉक्टर ताब्यात

आरोग्य व्यवस्था ही सरकारचीच जबाबदारी! 

हेही वाचा – मुंबई : पोलीस पथकावर दगडफेक करणाऱ्याला अटक

ही नियमावली स्थगित करतानाच राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने पुनरावलोकन समिती स्थापन केली आहे. ही समिती डॉक्टरांच्या संघटनांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर चर्चा करून, तसेच तज्ज्ञांची मते घेऊन त्यावर पुढील कार्यवाही करणार आहे, अशी माहिती असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टंटचे माजी अध्यक्ष डॉ. दीपक बैद यांनी दिली.

हेही वाचा – “अजित पवार आमचे नेते”, या शरद पवारांच्या वक्तव्यावर काँग्रेसकडून पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…

जेनेरिक औषधांसंदर्भातील नियमाला राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने दिलेली स्थगिती हा देशातील सर्व वैद्यकीय संघटना आणि डॉक्टरांचा मोठा विजय आहे. इंडिनय मेडिकल असोसिएशन, फोर्डा, मार्ड आणि अन्य संघटनांनी यांसदर्भात दिलेल्या लढ्यामुळेच हे शक्य झाले आहे. – डॉ. अभिजित हेलग, अध्यक्ष, केंद्रीय मार्ड संघटना