मुंबई : केंद्र सरकारने नोंदणीकृत डॉक्टरांच्या आचरणासंदर्भात २ ऑगस्ट २०२३ रोजी नियमावली जाहीर केली होती. डॉक्टरांनी रुग्णांना फक्त जेनेरिक औषधच लिहून द्यावे, अन्यथा त्यांचा परवाना रद्द करण्यात येईल, यासह अनेक निर्बंध या नियमावलीत लादण्यात आले होते. देशभरातील डॉक्टरांच्या विविध संघटनांनी या नियमावलीलाच कडाडून विरोध केला होता. अखेर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने ही नियमावली पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे डॉक्टरांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने डॉक्टरांच्या आचरणासंदर्भात नव्याने तयार केलेली नियमावली २ ऑगस्ट २०२३ रोजी जाहीर करण्यात आली. या नियमावलीमध्ये डॉक्टरांनी रुग्णांना फक्त जेनेरिक औषधेच लिहून द्यावी, अन्यथा त्यांचा परवाना रद्द करण्यात येईल. तसेच डॉक्टरांच्या संघटनेने आयोजित केलेल्या सभेला औषध निर्माता कंपनीने निधी उपलब्ध केला असेल, तर त्याला डॉक्टर उपस्थित राहू शकत नाहीत, अशा अनेक नियमांचा त्यात समावेश होता. नियमावलीतील काही नियम तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसल्याने देशातील डॉक्टरांच्या विविध संघटनांनी त्याला कडाडून विरोध केला होता. नव्या नियमावलीला डॉक्टरांचा वाढता विरोध लक्षात घेऊन राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने अखेर २३ ऑगस्ट रोजी ही नियमावली पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्याचवेळी नवीन नियमावली जाहीर होईपर्यंत मागील नियमावली डॉक्टरांना लागू राहणार आहे.
हेही वाचा – मुंबई : पोलीस पथकावर दगडफेक करणाऱ्याला अटक
ही नियमावली स्थगित करतानाच राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने पुनरावलोकन समिती स्थापन केली आहे. ही समिती डॉक्टरांच्या संघटनांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर चर्चा करून, तसेच तज्ज्ञांची मते घेऊन त्यावर पुढील कार्यवाही करणार आहे, अशी माहिती असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टंटचे माजी अध्यक्ष डॉ. दीपक बैद यांनी दिली.
जेनेरिक औषधांसंदर्भातील नियमाला राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने दिलेली स्थगिती हा देशातील सर्व वैद्यकीय संघटना आणि डॉक्टरांचा मोठा विजय आहे. इंडिनय मेडिकल असोसिएशन, फोर्डा, मार्ड आणि अन्य संघटनांनी यांसदर्भात दिलेल्या लढ्यामुळेच हे शक्य झाले आहे. – डॉ. अभिजित हेलग, अध्यक्ष, केंद्रीय मार्ड संघटना
