मुंबई: पशू संवर्धन विभागाने आपल्या मालकीची गोरेगावमधील तीन एकर जागा मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला सहकार भवन बांधण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेतला. तसा शासकीय आदेशही सोमवारी दुपारी शासकीय संकेतस्थळावर जारी झाला. मात्र संध्याकाळी हा आदेश संकेतस्थळावरून हटविण्यात आला. दुग्ध विकास विभागाची कुर्ला येथील साडे आठ हेक्टर जागा २५ टक्के सवलतीच्या दरात धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देण्याच्या निर्णयावरुन टीका होत असतानाच आता नवा वाद निर्माण झाला आहे.
मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी आणि कोकण विभागीय आयुक्तांच्या प्रस्तावानुसार जमीन देण्याचा प्रस्ताव पशू संवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाकडे आला असता विभागाचे तत्कालीन सचिव तुकाराम मुंढे यांनी विद्यापीठाचा अभिप्राय मागवण्याचे आदेश दिले होते. विद्यापीठाच्या कार्यकारी समितीने सुरुवातीला जमीन देण्यास विरोध करणारा ठराव केला. मुंढे यांच्या बदलीनंतर प्रस्तावास कार्यकारी समिती आणि कुलचसिवांनी सहमती दिली. त्याबदल्यात महाविद्यालय परिसरातील नवशाचा पाडा येथील अतिक्रमणांवर सुरक्षा भिंत बांधण्यासाठी पशू वैद्याकीय महाविद्यालयास निधी उपलब्ध करून द्यावा, तसेच महाविद्यालयाच्या गोरेगाव आणि परळ येथील कँपसमध्ये प्रस्तावित विकासकामांसाठी महाविद्यालयाला १०० कोटी रुपये विकास अनुदान देण्यात यावे अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत. मात्र या अटी बँकेला की महसूल विभागाला घालण्यात आल्या आहेत याबाबत शासन निर्णयात संदिग्घता असून ही रक्कम महसूल विभागाने द्यावी अशी पशूसंवर्धन विभागाची मागणी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसेच ही तीन एकर जमीन बँकेला किती वर्षांसाठी भाडेपट्याने की मालकीतत्वार देण्यात आली आहे. त्याबदल्यात बँकेकडून काय मिळणार आहे, याबाबतही सरकारने मौन पाळले आहे. मुंबै बँकेला ही जमीन देण्याचा निर्णय कोणी घेतला याबाबत मंत्रालयात वेगळीच कुजबूज होती. भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर हे मुंबै बँकेचे अध्यक्ष आहेत. या बँकेत गैरव्यवहार झाल्याचेही चौकशीत निष्पन्न झाले होते. कोणाच्या हितासाठी आणि कोणाच्या दबावाने मंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली. त्यानंतर आदेश संकेतस्थळावर प्रसिद्ध कसा झाला याची चौकशी सुरू झाली. हे प्रकरण अंगाशी येण्याची कुणकूण लागताच आदेश संकेतस्थळावरून हटविण्यात आला.
हेही वाचा >>>विशाळगड हिंसाचार : मुसळधार पावसामुळे कायदा-सुव्यवस्था हातात घेणाऱ्यांवरील कारवाईत अडचणी, राज्य सरकारचा दावा
निर्णयाचे काय?
विरोधकांनी टीका केल्यानंतर हा आदेश गैरसमजुतीतून प्रसिद्ध झाल्याची सारवासारव मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत होती. आता हा आदेश संकेतस्थळावर हटविण्यात आला असला, तरी जमीन देण्याची प्रक्रिया थांबविली का, याचा मात्र खुलासा होऊ शकलेला नाही. या संदर्भात मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याशी वारंवार संपर्क साधूनही प्रतिसाद मिळू शकला नाही.
राज्यात महायुती सरकारचा मनमानी कारभार असून आमदार, मित्र यांच्यावर खैरात सुरू आहे. एखाद्या बँकेला अशी जमीन देऊन नवीन चुकीचा पायंडा सरकार पाडत आहे. सहकार भवन बांधण्याची जबाबदारी सरकारने घेतली पाहिजे. त्या ऐवजी दुसऱ्या संस्थेच्या घशात मुंबईतील जागा देऊन काय साध्य होणार? – विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा
