सरकारच्या आग्रहामुळे अधिसभा निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय, मुंबई विद्यापीठाचा उच्च न्यायालयात दावा

अधिसभा निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय चांगल्या हेतूने, पदवीधर गटाच्या मतदार यादीत सुधारणा करण्यासाठी आणि प्रामुख्याने राज्य सरकारच्या वैधानिक आदेशानुसार घेण्यात आल्याचा दावाही विद्यापीठाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे.

अधिसभा निवडणुकीला स्थगिती देण्याच्या विद्यापीठाच्या परिपत्रकाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (एमएनएस) सागर नेवरे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच, निवडणूक स्थगितीचा निर्णय हा राजकीय दबावाखाली घेण्यात आला असून तो बेकायदा, कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा आणि विकृत असल्याचे जाहीर करण्याची आणि रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवर मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव सुनील भिरुड यांनी विद्यापीठाची भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

हेही वाचा – राज्यात डोळे येण्याची साथ आटोक्यात

विद्यापीठाने ९ ऑगस्ट रोजी निवडणुकीसंदर्भात अधिसूचना काढली आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या दहा जागांसाठी अधिसभेच्या पदवीधर गटाच्या निवडणुका जाहीर केल्या. उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख १८ ऑगस्ट होती. सुधारित अंतिम मतदार यादी ९ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्याच दिवशी शेलार यांनी मतदार यादीवर आक्षेप घेऊन शिक्षणमंत्र्यांना पत्र लिहिले. त्याची दखल घेऊन उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने मुंबई विद्यापीठाला पत्र लिहिले व शेलार यांनी घेतलेल्या आक्षेपाची चौकशी करण्याची सूचना केली. त्यावर, या प्रकरणी एका दिवसात चौकशी होऊ शकत नाही, असे नमूद करून विद्यापीठाने १७ ऑगस्ट रोजी निवडणुकीला स्थगिती देणारी अधिसूचना काढली. या घटनाक्रमातून विद्यापीठाने अधिसभा निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय चांगल्या हेतूनेच घेतल्याचे आणि सरकारने दिलेल्या वैधानिक आदेशानुसारच तो घेण्यात आल्याचे स्पष्ट होते, असा दावा विद्यापीठाने केला.

विद्यापीठ सरकारच्या वैधानिक आदेशानुसार काम करत असल्याचेही उपरोक्त घटनाक्रमातून दिसून येते आणि विद्यापीठाने केवळ मतदार यादी दुरुस्त करण्याच्या हेतूने अधिसभा निवडणूक पुढे ढकलल्याचा पुनरुच्चारही विद्यापीठातर्फे करण्यात आला आहे.

विद्यापीठाचे नेमके म्हणणे काय ?

अंतिम मतदार यादी तयार करताना खूप काळजी घेण्यात आली होती. निष्पक्षतेचा मुद्दा म्हणून छाननी आणि त्यानंतरच्या फेऱ्यांमध्ये सर्व उमेदवारांना समान नियम किंवा निकष लागू केले जातील हेही विद्यापीठाने सुनिश्चित केले. परंतु, शेलार यांची तक्रार अर्ज भरण्याच्या अंतिम तारखेच्या एक दिवस आधी म्हणजेच, १७ ऑगस्ट रोजी विद्यापीठाकडे पाठवण्यात आली. अंतिम मतदार यादी जाहीर करण्यापूर्वी सखोल चौकशी केली असली तरी शेलार यांच्या तक्रारीची एका दिवसात तपासणी करणे अशक्य होते. एकूण मतदारांची संख्या एक लाख १३ हजारांपेक्षा अधिक असल्याने संपूर्ण यादीची पुनर्तपासणी करणे आणि पुन्हा तपशीलवार चौकशी करणे तसेच त्याच दिवसाच्या अखेरीस अहवाल सादर करणे अशक्य आणि अव्यवहार्य होते, असा दावाही विद्यापीठाने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.

हेही वाचा – गिरणी कामगार, वारसांच्या पात्रता निश्चितीचे अभियान आता वांद्र्यातील समाज मंदिर सभागृहात

समितीच्या अहवालानंतर निवडणुकीची तारीख जाहीर करू

निवडणूक समितीने तत्परतेने चार बैठका घेतल्या असून समितीचा अंतिम अहवाल ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात अपेक्षित आहे. या अहवालानंतर निवडणुकीचे सुधारित वेळापत्रक प्रसिद्ध करण्यात येईल, असेही विद्यापीठाच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.