अशोक अडसूळ
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : एक रुपयात पीक विमा योजनेच्या धर्तीवर पशुसंवर्धन विभागाने नवी विमा योजना आणली असून अवघ्या तीन रुपयांमध्ये जनावरांचा विमा उतरवता येणार आहे. यासंदर्भातला प्रस्ताव पशुसंवर्धन विभाग तयार करत असून तो लवकरच मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे.
राज्यात २०१९ च्या पशुगणनेनुसार ६२ लाख दुभत्या गाई-म्हशी असून १ कोटी ४३ लाख मे. टन वार्षिक दूध संकलन होते. ५३ लाख बैल, ७५ लाख शेळय़ा आणि २८ लाख मेंढय़ा राज्यात आहेत. या पशुधनाचे स्थूल मूल्य ९३ हजार १६९ कोटी रुपये आहे. राज्यात कृषी विभागाची एक रुपयात पीक विमा योजना आहे. त्याच पद्धतीने जनावरांच्या विम्याबाबत पशुसंवर्धन विभाग प्रस्ताव तयार करत आहे. यात एका जनावराचा विमा उतरवण्यासाठी शेतकऱ्याला केवळ तीन रुपये मोजावे लागतील. यापोटी किती आर्थिक बोजा पडेल याची माहिती सादर करण्याचे आदेश पशुसवंर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले आहेत
हेही वाचा >>>पुण्यातील जमीन व्यवहाराशी संबंध नाही; अजित पवार यांचे स्पष्टीकरण.
राज्यात २०१४पासून केंद्र सरकारच्या मदतीने राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत पशुविमा योजना राबवली जाते. याअंतर्गत वर्षांला केवळ दीड लाख जनावरांचा विमा उतरवला जातो, तर अंदाजे ९ हजार दाव्यांची भरपाई दिली जाते. या योजनेत हप्तय़ाचा ४० टक्के भार केंद्रावर, ३० टक्के राज्यावर आणि ३० टक्के लाभार्थ्यांवर आहे. राज्य सरकारच्या प्रस्तावित योजनेत दीड लाख जनावरांची मर्यादा नसेल. एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त पाच जनावरांचाच विमा या योजनेंतर्गत उतरविता येईल. राज्यात बैल, रेडा, गाय, म्हैस, वराह, शेळी, मेंढी, गाढव, ससे यांची संख्या अंदाजे ३ कोटी ३० लाख ७९ हजार आहे. या पशुधनास विमा कवच मिळणे शक्य होणार आहे.
मुंबई : एक रुपयात पीक विमा योजनेच्या धर्तीवर पशुसंवर्धन विभागाने नवी विमा योजना आणली असून अवघ्या तीन रुपयांमध्ये जनावरांचा विमा उतरवता येणार आहे. यासंदर्भातला प्रस्ताव पशुसंवर्धन विभाग तयार करत असून तो लवकरच मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे.
राज्यात २०१९ च्या पशुगणनेनुसार ६२ लाख दुभत्या गाई-म्हशी असून १ कोटी ४३ लाख मे. टन वार्षिक दूध संकलन होते. ५३ लाख बैल, ७५ लाख शेळय़ा आणि २८ लाख मेंढय़ा राज्यात आहेत. या पशुधनाचे स्थूल मूल्य ९३ हजार १६९ कोटी रुपये आहे. राज्यात कृषी विभागाची एक रुपयात पीक विमा योजना आहे. त्याच पद्धतीने जनावरांच्या विम्याबाबत पशुसंवर्धन विभाग प्रस्ताव तयार करत आहे. यात एका जनावराचा विमा उतरवण्यासाठी शेतकऱ्याला केवळ तीन रुपये मोजावे लागतील. यापोटी किती आर्थिक बोजा पडेल याची माहिती सादर करण्याचे आदेश पशुसवंर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले आहेत
हेही वाचा >>>पुण्यातील जमीन व्यवहाराशी संबंध नाही; अजित पवार यांचे स्पष्टीकरण.
राज्यात २०१४पासून केंद्र सरकारच्या मदतीने राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत पशुविमा योजना राबवली जाते. याअंतर्गत वर्षांला केवळ दीड लाख जनावरांचा विमा उतरवला जातो, तर अंदाजे ९ हजार दाव्यांची भरपाई दिली जाते. या योजनेत हप्तय़ाचा ४० टक्के भार केंद्रावर, ३० टक्के राज्यावर आणि ३० टक्के लाभार्थ्यांवर आहे. राज्य सरकारच्या प्रस्तावित योजनेत दीड लाख जनावरांची मर्यादा नसेल. एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त पाच जनावरांचाच विमा या योजनेंतर्गत उतरविता येईल. राज्यात बैल, रेडा, गाय, म्हैस, वराह, शेळी, मेंढी, गाढव, ससे यांची संख्या अंदाजे ३ कोटी ३० लाख ७९ हजार आहे. या पशुधनास विमा कवच मिळणे शक्य होणार आहे.
