मुंबई : दक्षिण मुंबईतील कामाठीपुरा या परिसराचा समूह पुनर्विकासाद्वारे कायापालट करण्याची योजना महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाकडून (म्हाडा) गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून राबविली जात असून याबाबत शासन निर्णयही जाहीर झाला होता. म्हाडाने सर्व प्रक्रिया पूर्ण करीत निविदा काढण्याचे ठरविल्यानंतर आता हा पुनर्विकास म्हाडाकडून काढून घेण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. हा पुनर्विकास महापालिकेकडून राबवून तो थेट आपल्याला पदरात पाडून घेण्याच्या एका विशिष्ट विकासकाच्या आग्रहामुळेच हा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
कामाठीपुऱ्यातील इमारतींचे भूखंड छोट्या आकाराचे आणि अरुंद असल्यामुळे या इमारतींचा स्वतंत्र पुनर्विकास शक्य नसल्यानेच समूह पुनर्विकास करण्यात येणार असल्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली होती. महाविकास आघाडीचे सरकार पडल्यानंतर महायुती सरकारने हा विषय लावून धरला आणि अखेरीस या परिसराच्या पुनर्विकासाबाबत १२ जानेवारी २०२३ रोजी शासन निर्णय जाहीर केला. यानुसार म्हाडाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मात्र आता म्हाडाकडून हा पुनर्विकास काढून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीसाठी पाठविल्याचे कळते. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास महापालिकेकडून कामाठीपुराचा पुनर्विकास केला जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>>देशामधील सर्वच मंदिरांतील प्रसादासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करा; ऑल फूड ॲण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फेडरेशनची मागणी
कामाठीपुरा पुनर्विकासासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती, रहिवाशांची छाननी, प्रस्तावित आराखडा, वेगवेगळ्या भूखंड मालकांची चर्चा आदी अनेक प्राथमिक बाबी म्हाडाने केल्या आहेत. प्रत्येक रहिवाशाला पाचशे चौरस फुटाचे घर मिळणार असून म्हाडाला हजारहून अधिक घरे विक्रीसाठी मिळणार आहेत. यापेक्षा अधिक घरे देणाऱ्या व सर्व भूखंडमालकांना शीघ्रगणकाच्या २५ टक्के किंवा १५ टक्के इतके बांधीव क्षेत्रफळ देणाऱ्या विकासकाची निविदेद्वारे निवड केली जाणार होती. तसा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. याबाबत नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांना विचारले असता, नियोजन प्राधिकरण कुणीही असले तर काय बिघडले, असा सवाल केला. मात्र याबाबत थेट काहीही सांगण्याचे टाळले.
२७ एकर जागा
कामाठीपुरा या सुमारे २७ एकरवर पसरलेल्या परिसरात ४७५ उपकरप्राप्त इमारती असून उपकरप्राप्त नसलेल्या १६३ इमारतींसह पुनर्बांधणी करण्यात आलेल्या १५ इमारती तसेच पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात आलेल्या इमारती आहेत. ५२ इमारती कोसळल्या असून १५ धार्मिकस्थळे, दोन शाळा, चार सरकारी कार्यालये आणि आठ इतर बांधकामे आहेत. या सर्व इमारतींची दुरवस्था झाल्याने कामाठीपुऱ्याच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी म्हाडाकडे सोपविण्यात आली आहे.
म्हाडाने मेहनत घेऊन कामाठीपुरा प्रकल्प उभा केला आहे. प्रकल्प व्यवहार्य होऊ शकतो. म्हाडाने आता निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. म्हाडालाच विशेष नियोजन प्राधिकरण नेमलेले आहे. नियोजन प्राधिकरण कोणीही असले तरी प्रकल्प पूर्ण होणे महत्त्वाचे आहे. – असीम गुप्ता, प्रधान सचिव, नगरविकास.
कामाठीपुऱ्यातील इमारतींचे भूखंड छोट्या आकाराचे आणि अरुंद असल्यामुळे या इमारतींचा स्वतंत्र पुनर्विकास शक्य नसल्यानेच समूह पुनर्विकास करण्यात येणार असल्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली होती. महाविकास आघाडीचे सरकार पडल्यानंतर महायुती सरकारने हा विषय लावून धरला आणि अखेरीस या परिसराच्या पुनर्विकासाबाबत १२ जानेवारी २०२३ रोजी शासन निर्णय जाहीर केला. यानुसार म्हाडाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मात्र आता म्हाडाकडून हा पुनर्विकास काढून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीसाठी पाठविल्याचे कळते. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास महापालिकेकडून कामाठीपुराचा पुनर्विकास केला जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>>देशामधील सर्वच मंदिरांतील प्रसादासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करा; ऑल फूड ॲण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फेडरेशनची मागणी
कामाठीपुरा पुनर्विकासासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती, रहिवाशांची छाननी, प्रस्तावित आराखडा, वेगवेगळ्या भूखंड मालकांची चर्चा आदी अनेक प्राथमिक बाबी म्हाडाने केल्या आहेत. प्रत्येक रहिवाशाला पाचशे चौरस फुटाचे घर मिळणार असून म्हाडाला हजारहून अधिक घरे विक्रीसाठी मिळणार आहेत. यापेक्षा अधिक घरे देणाऱ्या व सर्व भूखंडमालकांना शीघ्रगणकाच्या २५ टक्के किंवा १५ टक्के इतके बांधीव क्षेत्रफळ देणाऱ्या विकासकाची निविदेद्वारे निवड केली जाणार होती. तसा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. याबाबत नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांना विचारले असता, नियोजन प्राधिकरण कुणीही असले तर काय बिघडले, असा सवाल केला. मात्र याबाबत थेट काहीही सांगण्याचे टाळले.
२७ एकर जागा
कामाठीपुरा या सुमारे २७ एकरवर पसरलेल्या परिसरात ४७५ उपकरप्राप्त इमारती असून उपकरप्राप्त नसलेल्या १६३ इमारतींसह पुनर्बांधणी करण्यात आलेल्या १५ इमारती तसेच पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात आलेल्या इमारती आहेत. ५२ इमारती कोसळल्या असून १५ धार्मिकस्थळे, दोन शाळा, चार सरकारी कार्यालये आणि आठ इतर बांधकामे आहेत. या सर्व इमारतींची दुरवस्था झाल्याने कामाठीपुऱ्याच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी म्हाडाकडे सोपविण्यात आली आहे.
म्हाडाने मेहनत घेऊन कामाठीपुरा प्रकल्प उभा केला आहे. प्रकल्प व्यवहार्य होऊ शकतो. म्हाडाने आता निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. म्हाडालाच विशेष नियोजन प्राधिकरण नेमलेले आहे. नियोजन प्राधिकरण कोणीही असले तरी प्रकल्प पूर्ण होणे महत्त्वाचे आहे. – असीम गुप्ता, प्रधान सचिव, नगरविकास.
