मुंबई, नागपूर : लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ‘चार सौ पार’चा नारा दिल्याने पुन्हा सत्तेत आल्यावर संविधान बदलले जाईल या चर्चेने दलित समाजात अस्वस्थता पसरली आहे. भविष्यात संविधान बदलण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होतील, अशी भीती आंबेडकरी चळवळीतील साहित्यिक, कार्यकर्ते व्यक्त करत आहेत. यासंदर्भात राज्यातील लहान-मोठ्या आंबेडकरी संघटनांच्या ठिकठिकाणी होत असलेल्या बैठकांमधून चिंतेचा सूर उमटू लागला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भाजपला चारशेपेक्षा अधिक जागा का हव्या आहेत, कारण त्याशिवाय त्यांना संविधान बदलता येणार नाही. संविधान बदलण्यासाठीच त्यांनी चारशे पारची घोषणा दिली आहे, असा मतप्रवाह आंबेडकर चळवळीतील कार्यकर्त्यांमध्ये दृढ होऊ लागला आहे. त्याचवेळी स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व या तीन प्रमुख तत्त्वांवर आधारित भारताचे संविधान बदलणे अशक्य आहे, असा विश्वासही या वर्गात आहे. मात्र, नरेंद्र मोदींच्या दहा वर्षांच्या राजवटीत शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक पातळीवर घेण्यात आलेले निर्णय लोकशाहीसाठी पोषक नसल्याची टीका होत असल्याने मोदींचा ‘चार सौ पार’ हा नारा संविधानविरोधी मानला जात आहे. त्यामुळे दलित, आंबेडकरी समाज निवडणुकीत काय भूमिका घेतो, यावर समाजमाध्यमांतही उघड चर्चा सुरू आहे. विदर्भात पहिल्या टप्प्यात झालेल्या पाच मतदारसंघांमधील मतदानात त्याचे पडसाद उमटल्याची चर्चा आहे. नागपूरमध्ये दलित समाजाचे लक्षणीय मतदार असलेल्या भागांमध्ये अतिउत्साहात झालेल्या मतदानाकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे.
हेही वाचा >>>खारफुटीचे नव्याने सर्वेक्षण; महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर सर्वेक्षण करणार
या संदर्भात दलित समाजातील अभ्यासक, साहित्यिक, कार्यकर्त्यांच्या प्रतिक्रिया बोलक्या आहेत. ‘‘केंद्रात भाजप पुन्हा सत्तेवर आल्यास पुढच्या निवडणुकीत ते थेट संविधान बदलण्यासाठीच मतदान करण्याचे आवाहन करतील,’’ असा थेट आरोप दलित पँथर चळवळीतील आघाडीचे नेते, लेखक ज. वि. पवार यांनी केला. भाजपची भूमिका संविधानविरोधी असल्याची भावना आंबेडकरवादी कार्यकर्त्यांमध्ये असून त्याचे पडसाद निवडणुकीत उमटतील, अशी शक्यता महाराष्ट्र सेक्युलर मूव्हमेंटचे कार्याध्यक्ष भरत शेळके यांनी व्यक्त केली तर, नागपूर येथील आंबेडकरी विचारवंत डॉ. धनराज डहाट म्हणाले की, विद्यामान राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता मोदींच्या ‘चार सौ पार’च्या घोषणेकडे फक्त राजकीय अंगाने पाहता येणार नाही.
हेही वाचा >>>मध्य रेल्वेवरील वातानुकूलित लोकलचा खोळंबा; दोन वातानुकूलित लोकल फेऱ्या रद्द, प्रवाशांच्या पासचे पैसे वाया
मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारची गेल्या दहा वर्षांची वाटचाल पाहता आंबेडकरी, दलित समाजाच्या मनात शंका आहे. मोदींनी दिलेला ‘चारसो पार’चा नारा संविधान, लोकशाहीविरोधी असल्याचे मानून त्या विरोधात दलित, आंबेडकरी समाजात एकजूट पाहायला मिळते. समाजमाध्यमांवरील प्रतिक्रिया याचेच द्याोतक आहे. -अॅड. मिलिंद पखाले, सामाजिक कार्यकर्ते
चारशे पारचा नारा आणि त्यामागचा त्यांचा संविधान बदलाचा हेतू लपून राहिलेला नाही. त्याचा फार मोठा परिणाम आंबेडकरी चळवळीवर होत आहे. महाराष्ट्रात तरी आंबेडकरी चळवळीमध्ये संविधान संरक्षणाचा मुद्दा कळीचा बनला आहे.- अर्जुन डांगळे, ज्येष्ठ साहित्यिक
संविधान बदलणे शक्य नाही, पण संविधानाप्रमाणे निर्णय न घेणे यामुळेसुद्धा संविधान बदलाच्या शंकेला बळ मिळते. यातून भीती निर्माण होते. यामुळे दलित समाजात रोष निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.- डॉ. धनराज डहाट, आंबेडकरी विचारवंत, नागपूर
मोदी पुन्हा सत्तेवर आले तर लगेच ते संविधान बदलणार नाहीत. परंतु काही काळानंतर ते संविधानाचे फक्त मुखपृष्ठ ठेवतील आणि आतील अनुच्छेद निष्प्रभ करतील. आडमार्गाने ते संविधान नाकारतील.- ज. वि. पवार, दलित पँथर चळवळीतील आघाडीचे नेते.
भाजपला चारशेपेक्षा अधिक जागा का हव्या आहेत, कारण त्याशिवाय त्यांना संविधान बदलता येणार नाही. संविधान बदलण्यासाठीच त्यांनी चारशे पारची घोषणा दिली आहे, असा मतप्रवाह आंबेडकर चळवळीतील कार्यकर्त्यांमध्ये दृढ होऊ लागला आहे. त्याचवेळी स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व या तीन प्रमुख तत्त्वांवर आधारित भारताचे संविधान बदलणे अशक्य आहे, असा विश्वासही या वर्गात आहे. मात्र, नरेंद्र मोदींच्या दहा वर्षांच्या राजवटीत शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक पातळीवर घेण्यात आलेले निर्णय लोकशाहीसाठी पोषक नसल्याची टीका होत असल्याने मोदींचा ‘चार सौ पार’ हा नारा संविधानविरोधी मानला जात आहे. त्यामुळे दलित, आंबेडकरी समाज निवडणुकीत काय भूमिका घेतो, यावर समाजमाध्यमांतही उघड चर्चा सुरू आहे. विदर्भात पहिल्या टप्प्यात झालेल्या पाच मतदारसंघांमधील मतदानात त्याचे पडसाद उमटल्याची चर्चा आहे. नागपूरमध्ये दलित समाजाचे लक्षणीय मतदार असलेल्या भागांमध्ये अतिउत्साहात झालेल्या मतदानाकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे.
हेही वाचा >>>खारफुटीचे नव्याने सर्वेक्षण; महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर सर्वेक्षण करणार
या संदर्भात दलित समाजातील अभ्यासक, साहित्यिक, कार्यकर्त्यांच्या प्रतिक्रिया बोलक्या आहेत. ‘‘केंद्रात भाजप पुन्हा सत्तेवर आल्यास पुढच्या निवडणुकीत ते थेट संविधान बदलण्यासाठीच मतदान करण्याचे आवाहन करतील,’’ असा थेट आरोप दलित पँथर चळवळीतील आघाडीचे नेते, लेखक ज. वि. पवार यांनी केला. भाजपची भूमिका संविधानविरोधी असल्याची भावना आंबेडकरवादी कार्यकर्त्यांमध्ये असून त्याचे पडसाद निवडणुकीत उमटतील, अशी शक्यता महाराष्ट्र सेक्युलर मूव्हमेंटचे कार्याध्यक्ष भरत शेळके यांनी व्यक्त केली तर, नागपूर येथील आंबेडकरी विचारवंत डॉ. धनराज डहाट म्हणाले की, विद्यामान राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता मोदींच्या ‘चार सौ पार’च्या घोषणेकडे फक्त राजकीय अंगाने पाहता येणार नाही.
हेही वाचा >>>मध्य रेल्वेवरील वातानुकूलित लोकलचा खोळंबा; दोन वातानुकूलित लोकल फेऱ्या रद्द, प्रवाशांच्या पासचे पैसे वाया
मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारची गेल्या दहा वर्षांची वाटचाल पाहता आंबेडकरी, दलित समाजाच्या मनात शंका आहे. मोदींनी दिलेला ‘चारसो पार’चा नारा संविधान, लोकशाहीविरोधी असल्याचे मानून त्या विरोधात दलित, आंबेडकरी समाजात एकजूट पाहायला मिळते. समाजमाध्यमांवरील प्रतिक्रिया याचेच द्याोतक आहे. -अॅड. मिलिंद पखाले, सामाजिक कार्यकर्ते
चारशे पारचा नारा आणि त्यामागचा त्यांचा संविधान बदलाचा हेतू लपून राहिलेला नाही. त्याचा फार मोठा परिणाम आंबेडकरी चळवळीवर होत आहे. महाराष्ट्रात तरी आंबेडकरी चळवळीमध्ये संविधान संरक्षणाचा मुद्दा कळीचा बनला आहे.- अर्जुन डांगळे, ज्येष्ठ साहित्यिक
संविधान बदलणे शक्य नाही, पण संविधानाप्रमाणे निर्णय न घेणे यामुळेसुद्धा संविधान बदलाच्या शंकेला बळ मिळते. यातून भीती निर्माण होते. यामुळे दलित समाजात रोष निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.- डॉ. धनराज डहाट, आंबेडकरी विचारवंत, नागपूर
मोदी पुन्हा सत्तेवर आले तर लगेच ते संविधान बदलणार नाहीत. परंतु काही काळानंतर ते संविधानाचे फक्त मुखपृष्ठ ठेवतील आणि आतील अनुच्छेद निष्प्रभ करतील. आडमार्गाने ते संविधान नाकारतील.- ज. वि. पवार, दलित पँथर चळवळीतील आघाडीचे नेते.
