मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या (एमएमओपीएल) अखत्यारीतील ‘घाटकोपर – अंधेरी – वर्सोवा मेट्रो १’ मार्गिका मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) लवकरच संपादीत करणार आहे. राज्य सरकार याबाबत सकारात्मक असल्याने ‘मेट्रो १’ मार्गिका संपादनाची प्रकिया लवकरच पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ‘मेट्रो १’ची संपूर्ण मालकी एमएमआरडीएकडे येणार आहे.
‘मेट्रो १’ मार्गिकेची उभारणी सार्वजनिक – खासगी सहभागातून करण्यात आली आहे. ११.५ किमी लांबीच्या ‘मेट्रो १’ मार्गिकेत ६९ टक्के हिस्सा एमएमओपीएलचा (रिलायन्स इन्फ्रा), २६ टक्के एमएमआरडीएचा आणि इतरांचा पाच टक्के हिस्सा आहे. ही मार्गिका २०१४ मध्ये सेवेत दाखल झाली. मात्र ही मार्गिका तोट्यात सुरू असल्याने आपला हिस्सा विकण्याचा निर्णय एमएमओपीएलने घेतला आणि राज्य सरकारला २०२० मध्ये याबाबतचे पत्र पाठविले होते. त्यानंतर हा हिस्सा एमएमआरडीएने विकत घेण्याचे ठरविले. त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र अजूनही ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीएकडे ‘मेट्रो १’ ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेविषयी माहिती अधिकाराअंतर्गत माहिती मागितली होती. त्यानुसार ‘मेट्रो १’ मार्गिका ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया प्रगतीपथावर असल्याची माहिती त्यांना देण्यात आली आहे. एमएमओपीएलने दोन वर्षांपूर्वी यासाठी तीन हजार कोटी रुपयांची बोली निश्चित केली आहे. या अनुषंगाने एमएमओपीएलच्या प्रस्तावाचे योग्य मूल्यमापन करून ही मार्गिका ताब्यात घेण्याचे काम सुरू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
हेही वाचा- ‘पीएमएलए’ कायद्यातील आजारी व्यक्तीच्या व्याख्येत मलिक येतात का? उच्च न्यायालयाची विचारणा
एमएमआरडीएने गलगली यांना दिलेल्या माहितीनुसार, ही मार्गिका ताब्यात घेतल्यानंतर एमएमआरडीएला मोठ्या संख्येने विकासासाठी क्षेत्रफळ उपलब्ध होणार आहे. या क्षेत्रफळाच्या वापराबाबत एमएमआरडीएने नियोजन केले आहे. या मार्गिकेतील डी. एन. नगर कारशेड पूर्णपणे विकसित करण्याची संधी मिळणार आहे. येथे भविष्यात मेट्रोचे कार्यालय वा इतर कार्यालये उभारण्याचेही एमएमआरडीएचे नियोजन आहे.
‘मेट्रो १’ मार्गिकेची उभारणी सार्वजनिक – खासगी सहभागातून करण्यात आली आहे. ११.५ किमी लांबीच्या ‘मेट्रो १’ मार्गिकेत ६९ टक्के हिस्सा एमएमओपीएलचा (रिलायन्स इन्फ्रा), २६ टक्के एमएमआरडीएचा आणि इतरांचा पाच टक्के हिस्सा आहे. ही मार्गिका २०१४ मध्ये सेवेत दाखल झाली. मात्र ही मार्गिका तोट्यात सुरू असल्याने आपला हिस्सा विकण्याचा निर्णय एमएमओपीएलने घेतला आणि राज्य सरकारला २०२० मध्ये याबाबतचे पत्र पाठविले होते. त्यानंतर हा हिस्सा एमएमआरडीएने विकत घेण्याचे ठरविले. त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र अजूनही ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीएकडे ‘मेट्रो १’ ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेविषयी माहिती अधिकाराअंतर्गत माहिती मागितली होती. त्यानुसार ‘मेट्रो १’ मार्गिका ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया प्रगतीपथावर असल्याची माहिती त्यांना देण्यात आली आहे. एमएमओपीएलने दोन वर्षांपूर्वी यासाठी तीन हजार कोटी रुपयांची बोली निश्चित केली आहे. या अनुषंगाने एमएमओपीएलच्या प्रस्तावाचे योग्य मूल्यमापन करून ही मार्गिका ताब्यात घेण्याचे काम सुरू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
हेही वाचा- ‘पीएमएलए’ कायद्यातील आजारी व्यक्तीच्या व्याख्येत मलिक येतात का? उच्च न्यायालयाची विचारणा
एमएमआरडीएने गलगली यांना दिलेल्या माहितीनुसार, ही मार्गिका ताब्यात घेतल्यानंतर एमएमआरडीएला मोठ्या संख्येने विकासासाठी क्षेत्रफळ उपलब्ध होणार आहे. या क्षेत्रफळाच्या वापराबाबत एमएमआरडीएने नियोजन केले आहे. या मार्गिकेतील डी. एन. नगर कारशेड पूर्णपणे विकसित करण्याची संधी मिळणार आहे. येथे भविष्यात मेट्रोचे कार्यालय वा इतर कार्यालये उभारण्याचेही एमएमआरडीएचे नियोजन आहे.
