मुंबई : एसटीची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आली असून सुमारे ३२००-३५०० कोटी रुपयांची देणी थकली आहेत. प्रशासनाने तीन आठवड्यांपूर्वी १४.९५ टक्के दरवाढ करूनही उत्पन्नात दररोज केवळ दोन कोटी रुपयांची वाढ झाली असून प्रवासी गळतीला सुरुवात झाली आहे. एसटीपेक्षा खासगी बसगाड्यांचे तिकीट कमी असल्याने लाखभराहून अधिक प्रवासी कमी झाले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एसटीकडे निधीच नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून भविष्यनिर्वाह निधी, आयुर्विमा महामंडळाच्या विम्याचे हप्ते कापूनही ही रक्कम भरण्यात आलेली नाही आणि उपदान (ग्रॅच्युईटी), कर्मचारी वैद्याकीय प्रतिपूर्तीच्या देण्यांसह डिझेल खरेदीची बिलेही थकली आहेत. त्यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पात एसटीला भरीव मदत मिळाली, तरच परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता आहे.

प्रवासी गळतीला सुरुवात

एसटीने गेल्या चार वर्षांत भाडेवाढ न केल्याने २४ जानेवारीपासून सुमारे १४.९५ टक्क्यांनी दर वाढविले. त्यामुळे दररोजचे सरासरी उत्पन्न ३० कोटी रुपयांवरून ३२ कोटी रुपयांवर गेले आहे. मात्र प्रवासी संख्या ५८ लाखांवरून एक लाखाहून अधिक घसरली असून पुढील काळात ती आणखी घटण्याची भीती आहे.

सध्या सुट्टीचा हंगाम नसल्याने (ऑफ पीक) खासगी बसगाड्या व ट्रॅव्हल्सनी अनेक ठिकाणी एसटीपेक्षा कमी दरात प्रवासी वाहतूक केली जात आहे. मुंबई-पुणे शिवनेरी सेवा फायद्यात असून या प्रवाशांनाही अधिक स्वस्त व दर्जेदार खासगी सेवा उपलब्ध असल्याने हे प्रवासीही त्या पर्यायांकडे वळत आहेत.

महिलांना भाड्यात ५० टक्के सवलत, ७५ हून अधिक वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास, ६५ हून अधिक वय असलेल्यांना तिकीट दरात निम्मी सवलत अशा विविध सवलतींमुळे प्रवासीसंख्येत गेल्या वर्षभरात वाढ झाली. सवलतींच्या माध्यमातून एसटीला शासनाकडून मिळणारी रक्कमही वाढली असून गेल्या महिन्यात त्यापोटी सुमारे ३६० कोटी रुपये एसटीला देण्यात आले. पण भाडेवाढीमुळे एसटीच्या प्रवासी संख्येला गळती लागण्यास सुरुवात झाली आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी गरजेनुसार भरीव आर्थिक निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यानुसार प्रशासनाकडून आर्थिक मदतीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला जाईल. शासनाकडून मदत मिळाल्यावर सर्व थकीत देणी भागविली जातील. एसटीची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी विविध माध्यमांतून उत्पन्नवाढीचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. – प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री

गुजरात, कर्नाटकसह अन्य राज्यांच्या धर्तीवर राज्य सरकारने एसटीला भरीव आर्थिक मदत देण्याची गरज आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून भविष्यनिर्वाह निधी, विमा हप्त्याची रक्कम कापून ती ट्रस्टकडे न भरणे, गॅच्युईटी, वैद्याकीय खर्च प्रतिपूर्ती रक्कम न देणे आदी बाबी चुकीच्या आहेत. थकीत देणी देण्यासाठी सरकारने त्वरित मदत करावी. – श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस</p>

थकीत देणी

कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी १२००

ग्रॅच्युईटी ११००

एसटी बँक १३०

कर्मचारी वैद्याकीय प्रतिपूर्ती १५०

(आकडेवारी कोटी रुपयांत)

‘शिवशाही’ला शेवटची घरघर; ‘एशियाड’मध्ये परावर्तीत करणार

आठ वर्षापूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या एसटीच्या ‘शिवशाही’ला शेवटची घरघर लागली आहे. माजी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्या प्रयत्नाने मुंबई-रत्नागिरी मार्गावर पहिली शिवशाही बस सुरू करण्यात आली. टप्याटप्याने या गाड्यांची संख्या १६००पर्यंत गेली आहे. या बसबद्दल सध्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. वातानुकूल यंत्रणा बंद पडणे, बसचे चाक निखळणे या नेहमीच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे ही सेवा बंद करुन त्या बस ‘एशियाड’मध्ये परावर्तीत केल्या जाणार आहेत. या बसच्या अनेक तक्रारी येऊ लागल्या असून ना-दुरुस्त बसेस रस्त्यावर चालविल्या जात असल्याने प्रवाशांमध्ये नाराजी आहे. वातानुकुलीत किफायतशीर बससेवा म्हणून सुरू करण्यात आलेली ही शिवशाही सेवा बंद करुन त्या बसेस साध्या बसेसमध्ये परावर्तीत केल्या जाणार आहेत.