लवकरच बीकेसीत एनपीसीआयचे ग्लोबल मुख्यालय, मुख्यालयासाठी ६,०१९.१० चौरस मीटरचा भूखंड

भारतीय रिटेल पेमेन्ट आणि सेटलमेंट प्रणालीचे नियमन करणाऱ्या एनपीसीआयने काही वर्षांपूर्वी मुख्यालय बांधण्यासाठी एमएमआरडीएकडे बीकेसीतील भूखंडाची मागणी केली होती. एनपीसीआयची ही मागणी एमएमआरडीएने मान्य करून बीकेसीतील वाणिज्य वापराचा ६,०१९.१० चौरस मीटरचा भूखंड एनपीसीआयला देण्यासाठी प्राधिकरणाच्या १५८ व्या बैठकीत मान्यतेसाठी प्रस्ताव ठेवला होत आणि तो प्रस्ताव प्राधिकरणाकडून मान्य करण्यात आला. या प्रस्तावानुसार बीकेसीतील जी-ब्लॉकमधील सी-४४ आणि सी-४८ असे दोन भूखंड संलग्न करून एक भूखंड एनपीसीआयला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ऐंशी वर्षांच्या भाडेतत्वावर हा भूखंड देण्याचा हा निर्णय होता.

वाणिज्य वापराच्या या दोन भूखंडांच्या विक्रीसाठी एमएमआरडीएकडून निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. या भूखंडांसाठी ३ लाख ४४ हजार ५०० रुपये असे राखीव दर निश्चित करण्यात आले होते. या भूखंड विक्रीतून एमएमआरडीएला चांगला महसूल मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र या भूखंडांला प्रतिसाद मिळाला नव्हता.अनेकदा मुदतवाढ दिल्यानंतरही भूखंड विकला जात नव्हता. अशात एनपीसीआयकडून मुख्यालयासाठी भूखंडाची मागणी आली आणि एमएमआरडीएने दोन्ही भूखंड संलग्न करून एनपीसीआयला देण्याचा निर्णय घेतला. डिजिटल पेमेन्टस केंद्र आणि मुंबईला जागतिक फिनटेक केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी हे एक पाऊल असल्याचे यानिमित्ताने एमएमआरडीएने स्पष्ट केले आहे. हा भूखंड एनपीसीआयला देण्याच्या निर्णयानुसार शुक्रवारी राज्य सरकारच्या मुंबई टेक वीक (एमटीडब्ल्यू) २०२५ या कृत्रिम प्रज्ञा (एआय) केंद्रस्थानी ठेवून आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात भूखंडाचे हस्तांतरण मुख्यमंत्र्‍यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. तेव्हा आता लवकरच बीकेसीत एनपीसीआयकडून जागतिक दर्जाचे मुख्यालय बांधून ते कार्यान्वित केले जाणार आहे. हे मुख्यालय कार्यान्वित झाल्यास फिनटेक आणि आयटी क्षेत्रातील पूरक वाढीसाठी तसेच या क्षेत्रातील स्टार्ट-अप्सना मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त आहे. मुंबईच्या आर्थिक केंद्रात एनपीसीआयचे मुख्यालय सुरू झाल्याने डिजिटल पेमेंट्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबरसुरक्षा आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या स्टार्टअप्स, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यास मदत होईल असेही म्हटले जात आहे.

दरम्यान या भूखंडासाठी एमएमआरडीएकडून ३ लाख ४४ हजार ५०० रुपये असे राखीव दर ई लिलावासाठी निश्चित करण्यात आले होते. तेव्हा आता या भूखंडाच्या हस्तांतरणातून एमएमआरडीएला किती महसूल मिळाला याची माहिती मात्र एमएमआरडीएकडून उपलब्ध करुन देण्यात आली नाही.