मुंबई: थकीत सेवाशुल्क वसुलीच्या म्हाडाच्या नोटीसांना अखेर सरकारची स्थगिती; हजारो रहिवाशांना दिलासा

हेही वाचा >>>पंतप्रधान लिखित पुस्तक विद्यार्थ्यांना वाटा! प्रशासनाच्या शाळांना सूचना

आणखी वाचा

Ashok Pawar: आमदार अशोक पवार यांच्या मुलाचे अपहरण करून दहा कोटींची खंडणी, अश्लील चित्रफीत प्रसारित करण्याची धमकी

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…

गरिबांचे पैसे गरिबांना ही काँग्रेसची हमी; तेलंगणा, हिमाचलचे मुख्यमंत्री तर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे भाजपला प्रत्युत्तर

महिला अत्याचार वाढले….पण, गुन्ह्यातील दोषसिद्धीचे प्रमाण मात्र……

बेकायदा गृहप्रकल्प राबवणाऱ्यांवर कारवाई गरजेची; विकासकांना जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

आचारसंहिता भरारी पथकाचीच खंडणीखोरी, शेतमालाच्या पैशांवर डल्ला, १३ दिवसांनंतर गुन्हा दाखल

पुन्हा ‘३७० कलम’ राहुल गांधींना आता कायमचे अशक्य- अमित शहा यांचे काँग्रेसवर टीकास्र

रस्ता नसल्याने मृतदेह झोळी करून वाडीवर नेण्याची वेळ…

दुरूस्ती मंडळाकडून पुनर्रचित इमारतीतील रहिवाशांना ज्या काही सेवा पुरविण्यात येतात, त्यापोटी मंडळ सेवाशुल्काच्या रुपाने दर महिन्याला निश्चित रक्कम वसूल करते. २०१८ पर्यंत ही रक्कम २५० रुपये अशी होती. या सेवा पुरविण्यासाठी मंडळाला प्रत्येक घरामागे १५०० हून अधिक खर्च येत असून याचा आर्थिक भार मंडळावर पडत असून मंडळाने २०१८ पासून सेवाशुल्कात वाढ केली. त्यानुसार हे सेवाशुल्क ५०० रुपये करण्यात आले. दरम्यान, अनेक रहिवासी सेवाशुल्क भरत नसल्याने थकीत रक्कम वाढत गेली. त्याचा फटका मंडळाला बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर दरवर्षी थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी मार्च महिन्यापूर्वी रहिवाशांना नोटीसा बजावल्या जातात. मंडळाने दक्षिण मुंबईतील पुनर्रचित इमारतीतील रहिवाशांना नोटीसा बजावल्या आहेत.

हेही वाचा >>>‘सुशासन’ अंमलबजावणीत राज्याला अव्वल स्थानावर नेणार; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

या नोटीशीनुसार मोठ्या संख्येने रहिवाशांना ७० ते ८० हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. ही रक्कम भरली नाही तर घरे रिकामी करावी लागतील, असेही नोटीसमध्ये नमुद करण्यात आले आहे. त्यामुळे रहिवाशांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. याप्रकरणी शेलार यांनी पुढाकार घेत फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीत फडणवीस यांनी या नोटीसांना स्थगिती दिल्याची माहिती शेलार यांनी दिली. या नोटीसांना स्थगिती दिल्याने हजारो कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.