म्हाडाच्या मुंबई इमारत आणि दुरूस्ती पुनर्रचना मंडळाने दक्षिण मुंबईतील पुनर्रचित इमारतीतील २० हजारांहून अधिक रहिवाशांना थकीत सेवाशुल्क भरण्यासंबंधी नोटीस बजावली होली. ७० ते ८० हजार रुपये रक्कम भरण्यासंबंधीची ही नोटीस पाहून रहिवाशी हवालदिल झाले होते. पण आता मात्र या रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे. थकीत रक्कम वसूल करण्याच्या नोटीसांना सरकारने स्थगिती दिली आहे. या नोटीसला स्थगिती देण्याची मागणी आमदार आशिष शेलार यांनी उपमुख्यमंत्री आणि गृहनिर्माणमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार ही स्थगिती देण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>पंतप्रधान लिखित पुस्तक विद्यार्थ्यांना वाटा! प्रशासनाच्या शाळांना सूचना

आणखी वाचा

दुरूस्ती मंडळाकडून पुनर्रचित इमारतीतील रहिवाशांना ज्या काही सेवा पुरविण्यात येतात, त्यापोटी मंडळ सेवाशुल्काच्या रुपाने दर महिन्याला निश्चित रक्कम वसूल करते. २०१८ पर्यंत ही रक्कम २५० रुपये अशी होती. या सेवा पुरविण्यासाठी मंडळाला प्रत्येक घरामागे १५०० हून अधिक खर्च येत असून याचा आर्थिक भार मंडळावर पडत असून मंडळाने २०१८ पासून सेवाशुल्कात वाढ केली. त्यानुसार हे सेवाशुल्क ५०० रुपये करण्यात आले. दरम्यान, अनेक रहिवासी सेवाशुल्क भरत नसल्याने थकीत रक्कम वाढत गेली. त्याचा फटका मंडळाला बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर दरवर्षी थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी मार्च महिन्यापूर्वी रहिवाशांना नोटीसा बजावल्या जातात. मंडळाने दक्षिण मुंबईतील पुनर्रचित इमारतीतील रहिवाशांना नोटीसा बजावल्या आहेत.

हेही वाचा >>>‘सुशासन’ अंमलबजावणीत राज्याला अव्वल स्थानावर नेणार; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

या नोटीशीनुसार मोठ्या संख्येने रहिवाशांना ७० ते ८० हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. ही रक्कम भरली नाही तर घरे रिकामी करावी लागतील, असेही नोटीसमध्ये नमुद करण्यात आले आहे. त्यामुळे रहिवाशांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. याप्रकरणी शेलार यांनी पुढाकार घेत फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीत फडणवीस यांनी या नोटीसांना स्थगिती दिल्याची माहिती शेलार यांनी दिली. या नोटीसांना स्थगिती दिल्याने हजारो कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>>पंतप्रधान लिखित पुस्तक विद्यार्थ्यांना वाटा! प्रशासनाच्या शाळांना सूचना

आणखी वाचा

दुरूस्ती मंडळाकडून पुनर्रचित इमारतीतील रहिवाशांना ज्या काही सेवा पुरविण्यात येतात, त्यापोटी मंडळ सेवाशुल्काच्या रुपाने दर महिन्याला निश्चित रक्कम वसूल करते. २०१८ पर्यंत ही रक्कम २५० रुपये अशी होती. या सेवा पुरविण्यासाठी मंडळाला प्रत्येक घरामागे १५०० हून अधिक खर्च येत असून याचा आर्थिक भार मंडळावर पडत असून मंडळाने २०१८ पासून सेवाशुल्कात वाढ केली. त्यानुसार हे सेवाशुल्क ५०० रुपये करण्यात आले. दरम्यान, अनेक रहिवासी सेवाशुल्क भरत नसल्याने थकीत रक्कम वाढत गेली. त्याचा फटका मंडळाला बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर दरवर्षी थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी मार्च महिन्यापूर्वी रहिवाशांना नोटीसा बजावल्या जातात. मंडळाने दक्षिण मुंबईतील पुनर्रचित इमारतीतील रहिवाशांना नोटीसा बजावल्या आहेत.

हेही वाचा >>>‘सुशासन’ अंमलबजावणीत राज्याला अव्वल स्थानावर नेणार; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

या नोटीशीनुसार मोठ्या संख्येने रहिवाशांना ७० ते ८० हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. ही रक्कम भरली नाही तर घरे रिकामी करावी लागतील, असेही नोटीसमध्ये नमुद करण्यात आले आहे. त्यामुळे रहिवाशांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. याप्रकरणी शेलार यांनी पुढाकार घेत फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीत फडणवीस यांनी या नोटीसांना स्थगिती दिल्याची माहिती शेलार यांनी दिली. या नोटीसांना स्थगिती दिल्याने हजारो कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.