हृदयविकारावरील उपचारासाठी आरोग्य विभाग घेणार १९ कार्डियॅक कॅथलॅब! २३१ कोटी रुपयांचा प्रकल्प

मुंबई- राज्यात हृदयविकाराशी संबंधित आजाराच्या रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून हृदयविकारावरील उपचारांसाठी १९ कार्डियॅक कॅथलॅब खरेदी करण्यात येणार आहेत. यासाठी तब्बल २३१ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.याबाबतची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून आगामी सहा महिन्यात राज्यातील आरोग्य विभागाच्या वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये या कार्डियॅक कॅथलॅब कार्यान्वित होतील, असे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. महत्वाचे म्हणजे या ठिकाणी होणाऱ्या अँजिओग्राफी व अँजिओप्लास्टीसाठी रुग्णाला एक रुपयाही मोजावा लागणार नाही.

राज्यात आरोग्य विभागाच्या एकाही रुग्णालयात आजपर्यंत ह्रदयविकाराच्या उपचारासाठी कार्डियॅक कॅथलॅब नसल्यामुळे अँजिओग्राफी व अँजिओप्लास्टी आदी उपचारांसाठी एकतर खाजगी रुग्णालये अथवा शासकीय व महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संबंधित रुग्णालयात हृदयविकारावरील उपचारांसाठी धाव घ्यावी लागे. गेल्या दशकामध्ये ह्रदरोगामुळे मुत्यू पावणाऱ्यांची वा अपंगत्व येणाऱ्यांची संख्या वेगाने वाढू लागली. २०२० च्या एका अहवालानुसार देशात हृदयाला होणाऱ्या अपुरऱ्या रक्तपुरवठ्याशी संबंधित आजारामुळे ७.४६ टक्के लोक मरण पावले तर महाराष्ट्रात १३.९ टक्के मृत्यूचे प्रमाण आहे. यातूनच आरोग्य विभागाने राज्यात स्टेमी (स्टेमी एलिव्हेशन इन मायकार्डियल इन्फाक्शन) प्रकल्प सुरू केला. यात ह्रदयविकाराचा झटका आल्यानंतर पहिल्या अर्धातासात औषधोपचार करून मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे याला प्राधान्य होते. तसेच हृदयविकाराबाबत जनजागृती व तीव्र हृदयविकाराची लक्षणे ओळखून उपचाराला प्राधान्य दिले जाते. या स्टेमी योजनेत स्पोक व हब अशी दोन मॉडेल वापरण्यात येतात. स्पोक मध्ये उपजिल्हा वा जिल्हा रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात हृदयविकाराच्या रुग्णाला तात्काळ प्राथमिक सेवा दिल्या जातात. यात इसीजी काढून निदान व आवश्यक ती औषध योजना केली जाते तर हब म्हणजे मोठी व खाजगी रुग्णालये जेथे हृदरोगतज्ज्ञांच्या माध्यमातून हृदयशस्त्रक्रिया तसेच अँजिओग्राफी व अँजिओप्लास्टी केली जात. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून अशा रुग्णालयांमध्ये उपचाराच्या सुविधा पुरविल्या जातात.

राज्यात १ डिसेंबर २०२० ते २८ जून २०२३ पर्यत स्टेमी प्रकल्पांतर्गत ५,३३,६७५ रुग्णांचे इसीजी काढण्यात आले. यातील १४,३७८ रुग्णांना हृदयविकाराचा त्रास आढळून आला असून ४४६१ रुग्णांवर हृदयशस्त्रक्रिया वा अँजिओप्लास्टी करण्यात आली.आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी राज्यातील हृदयविकार रुग्णांचा आढवा घेऊन आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये कार्डियॅक कॅथलॅब उभारण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत राज्य हमी सोसायटीला विमा कंपनीच्या माध्यमातून उपलब्ध झालेले २३१ कोटी रुपये वापरण्याची भूमिका आरोग्य विभागाने घेतली व २४ मे २०२२ रोजी राज्य शासनाने आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये कार्डियॅक कॅथलॅब उभारणीसाठी हा २३१ कोटी रुपये निधी देण्याचा निर्णय विशेष बाब म्हणून घेतला. त्यानंतर आरोग्य विभागाने राज्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये कार्डियॅक कॅथलॅब सुरु करण्याबाबतची निविदा काढली असून ती अंतिम टप्प्यात असल्याचे तसेच आगामी सहा महिन्यात या कॅथलॅब कार्यान्वित होतील, असे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले.

या कॅथलॅब ठाणे जिल्हा रुग्णालय, रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालय, पनवेल उपजिल्हा रुग्णालय, मालाड- मालवणी सामान्य रुग्णालय, अहमदनगर जिल्हा रुग्णालय, धुळे जिल्हा रुग्णालय, बीड जिल्हा रुग्णालय, हिंगोली, बुलढाणा, परभणी, उस्मानाबाद, भंडारा जिल्हा रुग्णालय तसेच कऱ्हाड उपजिल्हा रुग्णालय, मीरा भाईंदर शासकीय रुग्णालय आणि औरंगाबाद, वाशीम, सिंधुदुर्ग,अकोला व वर्धा जिल्हा रुग्णालयात सुरु करण्यात येणार आहेत. साधारणपणे एका कॅथलॅबसाठी १० ते १४ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून आरोग्य विभागाच्या माध्यमातूनच या कॅथलॅब चालिवण्यात येणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. यासाठी तज्ञ डॉक्टर तसेच आवश्यक ते तंत्रज्ञ व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असून याचा फायदा मोठ्या प्रमाणात गोरगरीब हृदयरुग्णांना होईल, असे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांनी सांगितले.

अलीकडेच आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयात यापुढे मोफत उपचार केले जातील, असा निर्णय घेतला व मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तबही करण्यात आले. खासगी रुग्णालयात आजघडीला अँजिओग्राफीसाठी १५ ते २० हजार रुपये तर अँजिओप्लास्टीसाठी दोन अडीच लाख रुपये खर्च येतो. आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयातील या कॅथलॅबमध्ये हृदयविकाराच्या रुग्णांवर होणारे उपचार हे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना व महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येणार असल्यामुळे रुग्णांवर उपचाराच्या खर्चाचा एक रुपयाचाही भार पडणार नाही, असेही आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.