मुंबई : विकासकांमुळे झोपडपट्टीवासियांची होणारी उपेक्षा आणि दुर्दशेबाबत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चिंता व्यक्त केली. तसेच, आंतरराष्ट्रीय शहर आणि देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळख असलेल्या मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा दृष्टीकोन बाळगण्याची गरज बोलून दाखवली. त्यासाठी, झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक असून हा दृष्टीकोन प्रत्यक्षात आणण्यास मदतच करेल, असेही न्यायालयाने म्हटले.
कायद्याच्या तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करणे सरकारवर अवलंबून आहे, परंतु, विकासकाच्या दयेवर या झोपडीधारकांना सोडून दिले जाते. किंबहुना, झोपडीधारक हे वेळेत काम न करणाऱ्या आणि हितसंबंधांचा अधिक विचार करणाऱ्या विकसकांचे बळी ठरतात. याहून दुर्दैवी म्हणजे झोपडीधारकांच्या या परिस्थितीकडे सरकार आणि झोपु प्राधिकरण (एसआरए) डोळेझाक करते, असे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या विशेष खंडपीठाने सुनावले. तसेच, झोपु प्रकल्पांना होणारा विलंब आणि कामाच्या गुणवत्तेबाबतही चिंता व्यक्त केली. झोपडीधारक आहे म्हणून त्यांना विकासकाच्या दयेवर सोडून दिले जाऊ शकत नाही. उलट, झोपडीधारकांची परवड रोखण्यासाठी तसेच वेगवान आणि गुणात्मक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी विकासकांना काही प्रमाणात जबाबदार धरणे आवश्यक आहे, असे खंडपीठाने म्हटले.
विकसकाची नेमणूक केली जाते. परंतु, प्रकल्प पुढे जातच नाही ही परिस्थिती असू नये. हा झोपु कायद्याचा हेतूही नाही. एक मजबूत आणि व्यावसायिक विकास असायला हवा, असेही विशेष खंडपीठाने उपरोक्त बाबी स्पष्ट करताना म्हटले. पुनर्विकास प्रकल्पातील कामाच्या दर्जावरही न्यायालयाने यावेळी प्रश्न उपस्थित केला व हे काम उच्च दर्जाचे असायला हवे, असे मत व्यक्त केले. अन्यथा, बांधकामानंतर पुढील दहा वर्षांत इमारतीचा पुनर्विकास करावा लागेल किंवा इमारत देखभालीविना मोडकळीस येईल, अशी शक्यता न्यायालयाने व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायद्याचा फेरआढावा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाची स्थापना केली. त्यानुसार, न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणाची पहिली सुनावणी पार पडली. गरिबांसाठी करण्यात आलेल्या झोपु कायद्यात अनेक अडथळे आहेत. शिवाय, झोपु प्रकल्पाशी संबंधित १६०० हून अधिक प्रकरणे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती.
हेही वाचा – मुंबईत पाच नवीन अग्निशमन केंद्रे बांधणार; कांदिवली, कांजूरमार्ग, सांताक्रूझ, चेंबूर, टिळक नगरची निवड
न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी याच मुद्यावर जोर दिला. तसेच, शाश्वत विकासाची गरज असल्यावर जोर दिला. सध्याची स्थिती लक्षात घेता पुढील शंभर वर्षांतही बहुमजली टॉवर उभे राहणार का, शहराचे काँक्रिटच्या जंगलात रुपांतर होणार का, मोकळ्या जागांची आवश्यकता नाही का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करून भावी पिढीचा थोडा विचार करा, असे न्यायालयाने म्हटले. लंडन आणि परदेशातील अन्य शहरांची उदाहरणे आपण उद्धृत करतो. पण तेथे मोठ्या प्रमाणात मोकळ्या जागा उपलब्ध करण्यावर भर दिला जातो. त्या ठिकाणी एक वीटसुद्ध ठेवण्यास परवानगी दिली जात नाही हे विसरतो. त्यामुळे, आपणही मोकळ्या जागा नसलेले काँक्रिटचे जंगल निर्माण करणे थांबवले पाहिजे, असे न्यायालयाने अधोरेखीत केली.
पुनर्वसनाच्या नावाखाली आणखी झोपडपट्ट्या नकोत
झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्याच्या नावाखाली आणखी झोपडीपट्ट्या निर्माण करू शकत नाही. झोपडीधारकांनाही चांगले जीवन जगण्याचा, चांगल्या निवासस्थानात राहण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने प्रामुख्याने नमूद केले, त्याचवेळी, स्थलांतरित कामगारांसाठी भाड्याने घरे उपलब्ध करण्याच्या धोरणाचा विचार करण्याची सूचना केली.
