आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपाप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ यांना उच्च न्यायालयाने गुरुवार, २७ एप्रिलपर्यंत अटकेपासून अंतरिम दिलासा दिला. अटकपूर्व जामीन देण्यास विशेष न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर अटक टाळण्यासाठी हनस मुश्रीफ यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच अटकपूर्व जामिनासाठीच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यांची ही मागणी मान्य करून न्यायालयाने मुश्रीफ यांच्या याचिकेवर गुरुवारी तातडीची सुनावणी ठेवली होती.
न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या एकलपीठासमोर मुश्रीफ यांची याचिका गुरुवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) वतीने अतिरिक्त महान्यायवादी अनिल सिंह यांनी मुश्रीफ यांच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. न्यायालयानेही त्यांची मागणी मान्य करून प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली. तसेच मुश्रीफ यांना अटकेपासून दिलेला अंतरिम दिलासाही तोपर्यंत कायम ठेवला.
हेही वाचा >>>“…अशी कामं आमच्याकडे नगरसेवक अन् शाखाप्रमुख करतात”, रोजगार मेळाव्यावरून संजय राऊतांचा पंतप्रधान मोदींना टोला!
अटकपूर्व जामीन फेटाळण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्याकरिता विशेष न्यायालयाने मुश्रीफ यांना मंगळवारी तीन दिवसांची मुदत दिली होती. तसेच तोपर्यंत अटकेपासून दिलेले संरक्षणही कायम ठेवले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर मुश्रीफ यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती.
दरम्यान, आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे सकृतदर्शनी पुरावे तपास यंत्रणेकडे आहेत. तसेच प्रकरणाचा तपास सुरू असताना त्यात हस्तक्षेप करणे योग्य होणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवून विशेष न्यायालयाने मुश्रीफ यांना दिलासा नाकारला होता. वास्तविक, ईडीने सुरू केलेल्या कारवाईविरोधात मुश्रीफ यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन ईडीने नोंदवलेली तक्रार रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने मुश्रीफ यांना विशेष न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करण्याची सूचना केली होती. त्याचवेळी या अर्जावर तातडीने सुनावणी घ्यावी, असे आदेश विशेष न्यायालयाला दिले होते.
आरोप काय ?
शेतकऱ्यांकडून १० हजार रुपये घेऊन त्यांना भागधारक प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन देऊन त्यांचे पैसे मुश्रीफ यांनी मुले नवी, आबिद आणि साजिद हे संचालक किंवा भागधारक असलेल्या सर सेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्यासह दोन कंपन्यांमध्ये वळविल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या एकलपीठासमोर मुश्रीफ यांची याचिका गुरुवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) वतीने अतिरिक्त महान्यायवादी अनिल सिंह यांनी मुश्रीफ यांच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. न्यायालयानेही त्यांची मागणी मान्य करून प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली. तसेच मुश्रीफ यांना अटकेपासून दिलेला अंतरिम दिलासाही तोपर्यंत कायम ठेवला.
हेही वाचा >>>“…अशी कामं आमच्याकडे नगरसेवक अन् शाखाप्रमुख करतात”, रोजगार मेळाव्यावरून संजय राऊतांचा पंतप्रधान मोदींना टोला!
अटकपूर्व जामीन फेटाळण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्याकरिता विशेष न्यायालयाने मुश्रीफ यांना मंगळवारी तीन दिवसांची मुदत दिली होती. तसेच तोपर्यंत अटकेपासून दिलेले संरक्षणही कायम ठेवले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर मुश्रीफ यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती.
दरम्यान, आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे सकृतदर्शनी पुरावे तपास यंत्रणेकडे आहेत. तसेच प्रकरणाचा तपास सुरू असताना त्यात हस्तक्षेप करणे योग्य होणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवून विशेष न्यायालयाने मुश्रीफ यांना दिलासा नाकारला होता. वास्तविक, ईडीने सुरू केलेल्या कारवाईविरोधात मुश्रीफ यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन ईडीने नोंदवलेली तक्रार रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने मुश्रीफ यांना विशेष न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करण्याची सूचना केली होती. त्याचवेळी या अर्जावर तातडीने सुनावणी घ्यावी, असे आदेश विशेष न्यायालयाला दिले होते.
आरोप काय ?
शेतकऱ्यांकडून १० हजार रुपये घेऊन त्यांना भागधारक प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन देऊन त्यांचे पैसे मुश्रीफ यांनी मुले नवी, आबिद आणि साजिद हे संचालक किंवा भागधारक असलेल्या सर सेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्यासह दोन कंपन्यांमध्ये वळविल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
