मुंबई : पुनर्विकासाला विलंब झाला किंवा तो रद्द झाला या कारणास्तव ज्येष्ठ नागरिकांचा जीवनाच्या अंतिम टप्प्यातील आश्रयाचा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही. या कारणामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. किंबहुना, त्यांना संरक्षण देण्याची गरज आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने केले. तसेच, राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेसह संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावून या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आवश्यक असून त्यादृष्टीने उपाययोजना करणारे आदेश न्यायालय नक्कीच देऊ शकते, असेही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त मुद्दा अधोरेखीत करताना स्पष्ट केले. जयश्री ढोली या ६५ वर्षांच्या वृद्धेने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे स्पष्ट केले. हेही वाचा >>>मुंबईमधील मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गांचे सर्वेक्षण पूर्ण; १४.९९ टक्के घरे बंद, ९.२३ टक्के कुटुंबिय नकारावर ठाम पुनर्विकासासाठी २०१९ रोजी आपल्या सोसायटीची इमारत रिकामी करण्यात आली आपणही आपली सदनिका रिकामी केली. पुनर्विकासासाठी मेसर्स स्क्वेअर वन रियाल्टीची नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु, आर्थिक अडचणींमुळे विकासक प्रकल्प सुरू करू शकला नाही. परिणामी, वृद्धापकाळात आपल्याला बेघर केले गेले आहे, असा दावा याचिकाकर्तीने केला होता. सोसायटीचा पुनर्विकास कधी होईल आणि आपल्याला सदनिका कधी बहाल केली जाईल, याबाबत काहीच स्पष्टता नाही. या सगळ्यामुळे आपल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असून न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी याचिकाकर्तीने केली होती. न्यायालयानेही याचिकाकर्तीच्या दाव्याची दखल घेतली व त्यात सकृतदर्शनी तथ्य आढळून येत असल्याचे म्हटले. तसेच, पुनर्विकासाला विलंब झाला किंवा तो रद्द झाला या कारणास्तव ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यावर त्रास सहन करण्यासाठी सोडले जाऊ शकत नाही व त्यांचा मूलभूत अधिकार त्यांच्यापासून हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही, अशी टिप्पणी केली.
