सप्टेंबरपर्यंत अंपगांसाठीचे सल्लागार मंडळ कार्यान्वित करा; उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले

राज्य सरकारला सप्टेंबर अखेरपर्यंत मंडळ कार्यान्वित करावेच लागेल आणि ते कार्यान्वित झाल्यानंतर त्याला कार्यालयासह कर्मचारी, विद्युत उपकरणांसह सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध कराव्यात, असे आदेशही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले. आदेश देऊनही मंडळ कार्यान्वित केले न केल्याने न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी सरकारला धारेवर धरले होते व महाधिवक्त्यांना या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे आदेश दिले होते. त्याचवेळी, मंडळ कधीपर्यंत कार्यान्वित करणार हे स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. या प्रकरणी मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने अखेर उपरोक्त आदेश दिले.

आणखी वाचा

अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची नवी जाहीरात वादात, निवडणूक आयोगाकडून आक्षेप; निवडणुकीच्या तोंडावर नामुष्की

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

शाळा सुरू ठेवण्याबाबत शिक्षण आयुक्तांच्या सुधारित सूचना… होणार काय?

निवडणुकीमुळे राज्यातील शाळांना तीन दिवस सुटी? शिक्षण विभागाच्या सूचना काय?

‘डीएसके’ यांच्या गुंतवणूकदारांची यादी सादर करण्याचे मावळ-मुळशी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचे आदेश

आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सारे राजकीय पक्ष

लक्षवेधी लढत : कुडाळमध्ये राणेंच्या वर्चस्वाचा कस

हेही वाचा >>>पुढील दोन आठवडे मुंबई ‘रेलनीर’विना; आयआरसीटीसीच्या विरोधातील आंदोलन मागे

दरम्यान, मुंबईतील काही पदपथ अद्यापही अपंगस्नेही करण्यात आलेले नाही, असे या प्रकरणी न्यायालयाचे मित्र (ॲमायकस क्युरी) म्हणून नियुक्त केलेले वकील जमशेद मिस्त्री यांनी खंडपीठाला सांगितले. ही माहिती महापालिकेला त्वरीत द्या, ते त्याकडे लक्ष देतील, असे न्यायालयाने मिस्त्री यांना सांगितले. महापालिकेने या समस्येसंदर्भात तक्रारींसाठी काही संपर्क क्रमांक उपलब्ध करण्याची मागणीही मिस्त्री यांनी केली. त्यावर, मंडळ कार्यान्वित होईपर्यंत प्रतीक्षा करा. मंडळ कार्यान्वित झाल्यावर तुमच्या चिंतेचे निराकरण होईल. पुढील सुनावणीदरम्यान याबाबत आम्हाला आठवण करून द्या, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने सुनावणी २६ सप्टेंबर रोजी ठेवली.

व्हीलचेअरवरील अपंगासाठी गैरसोयीचे ठरणाऱ्या पदपथावरील स्टीलच्या खांबातील (बोलार्ड) अंतराच्या मुद्याप्रकरणी न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका करून घेतली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी, सल्लागार मंडळ कार्यान्वित करण्याचे आदेश देऊनही ते कार्यान्वित कऱण्यात आले नसल्याची बाब उघड झाली होती. त्यामुळे, न्यायालयाने सरकारला फटकारले होते.