उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून प्रत्येकाचा मृत्यू होत नसला, तरी एखाद्याला गंभीर दुखापत होऊ शकते, असे नमूद करूनन ही उघडी मॅनहोल मृत्युचे सापळे नाहीत का ? असा संतप्त प्रश्न उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबईसह वसई-विरार महानगरपालिकेला विचारला. पूर्व द्रुतगती महामार्ग ते घाटकोपरदरम्यानच्या सेवा रस्त्यानजीकच्या दोन्ही बाजूंच्या पदपथांवर असलेली उघडी मॅनहोल तातडीने सुरक्षित करा आणि सोमवारपर्यंत त्याचा अहवाल सादर करा, असा आदेशही न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला दिला. या आदेशाचे पालन झाले नाही, तर कारवाईला सामोरे जाण्यास तयार राहण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>मुंबई: राज्यातील कारागृहांची संख्या वाढणार; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

आणखी वाचा

खड्डे दुरूस्त करण्याबाबत आणि बुजवण्याबाबत आदेश देऊनही मुंबई महानगरपालिकेसह अन्य पालिकांकडून त्याचे पालन झालेले नाही. परिणामी खड्ड्यांची समस्या अद्यापही कायम असून लोकांना त्यामुळे जीव गमवावा लागत असल्याचा आरोप करणारी आणि आदेशाचे पालन न करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर अवमान कारवाईच्या मागणीसाठी याचिका करण्यात आली आहे. या याचिकेत उघड्या मॅनहोलचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. वसई-विरार पालिका हद्दीतील उघड्या मॅनहोलमध्ये एक महिला पडून तिचा मृत्यू झाल्याची घटना मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास देण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने महानगरपालिकेला यावर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते.

हेही वाचा >>>मुंबई: दिघा स्थानक वर्ष अखेरीस पूर्ण होणार

मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी वसई-विरार पालिकेने मॅनहोल उघडे असल्याची कबुली दिली. मात्र हे मॅनहोल तीन फूटच खोल होते, असा अजब दावा केला. त्याचा न्यायालयाने समाचार घेऊन महानगरपालिकेच्या दाव्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. मॅनहोल खोल नव्हते म्हणून ते मृत्युचे सापळे नाहीत, असे तुमचे म्हणणे आहे का ? असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला. त्यानंतर वसई-विरार महानगरपालिकेच्या वकिलांनी सारवासारवीचे उत्तर दिले. परंतु न्यायालयाने महानगरपालिकेच्या भूमिकेविषयी नाराजी व्यक्त केली.

हेही वाचा >>>बिहार दौऱ्याचा अजेंडा काय आहे? आदित्य ठाकरे म्हणाले, “मागील अनेक दिवसांपासून…”

त्यानंतर अवमान याचिका करणाऱ्या वकील रुजू ठक्कर यांनीही यावेळी पूर्व द्रुतगती महामार्गाच्या सेवा रस्त्याच्या दुतर्फा पदपथावर तीनशेंहून अधिक उघडे मॅनहोल असल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्याबाबतच्या वृत्तपत्रांतील बातमीचा दाखलाही त्यांनी दिला. न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन याचिकाकर्तीचा दावा खरा आहे का, अशी विचारणा महानगरपालिकेचे वकील अनिल साखरे यांना केली. त्यावर या दाव्याची शहानिशा केली जाईल आणि उघडी मॅनहोल सुरक्षित केली जातील, असे आश्वासन साखरे यांनी न्य़ायालयाला दिले.

हेही वाचा >>>नवी मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी, बेलापूर – अलिबाग आता केवळ सव्वा तासात

मुंबईतील २० दयनीय रस्त्यांच्या डागडुजीवरूनही प्रश्न
तीन महिन्यांत मुंबईतील २० दयनीय रस्ते खड्डेमुक्त करण्याच्या मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी दिलेल्या आश्वासनाची या वेळी न्यायालयाने आठवण करून दिली. तसेच मुंबईतील रस्ते महानगरपालिकेच्या ताब्यात दिल्यास त्याचे तीन वर्षांत काँक्रिटीकरण करण्याचे आश्वासनही देण्यात आल्याकडे लक्ष वेधले. त्यावर काम सुरू असल्याचे उत्तर पालिकेकडून देण्यात आले असता २० दयनीय रस्त्यांच्या डागडुजीबाबत महानगरपालिकेकडून मुदतवाढ मागितली जाणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाबाबत निविदा रद्द झाल्याचे वृत्तपत्रात वाचल्याचेही नमूद केले.