नागपूर येथील औष्णिक वीज केंद्रात कर्तव्य बजावत असताना झोपल्याबद्दल सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलेल्या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या (सीआयएसएफ) जवानाला दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. याचिकाकर्ता हा सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या आस्थापनेच्या रक्षणाची जबाबदारी असलेल्या एका शिस्तबद्ध दलाचा कर्मचारी असल्याचे न्यायालयाने त्याला दिलासा नाकारताना प्रामुख्याने नमूद केले.
संतोष कायतले यांनी बडतर्फीच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. मार्च २०२१ मध्ये याचिकाकर्त्याला सीआयएसएफमधून शिस्तभंग आणि कर्तव्यावर असताना झोपल्याबद्दल बडतर्फ करण्यात आले होते. याचिकाकर्ता हा नागपूर येथील औष्णिक वीज केंद्रातील एका टेहाळणी रक्षक म्हणून तैनात होता. तसेच रात्रीच्या वेळी कर्तव्यावर असताना वरिष्ठांना झोपलेला आढळून आला. यापूर्वीही याचिकाकर्त्याला कर्तव्यात कसूर करणे आणि निष्काळजीपणा केल्याबद्दल वारंवार कारवाईचा इशारा देण्यात आला होता.
आपण केलेल्या चुकांचा विचार करता आपल्यावरील बडतर्फीची कारवाई फारच कठोर असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. तसेच बडतर्फीचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. तथापि, याचिकाकर्त्याने कर्तव्यावर असताना झोपण्यामागील कारणे त्याच्या नियंत्रणाबाहेरील होती, असे सांगितले असते. तर त्याच्या दाव्याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला गेला असता. परंतु त्याने केलेला दावा असमर्थनीय असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. याचिकाकर्ता हा सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या आस्थापनाच्या रक्षणाची जबाबदारी असलेल्या एका शिस्तबद्ध दलाचा कर्मचारी आहे. तसेच रात्रीच्या वेळी कर्तव्यावर असताना गाढ झोपेत असताना आढळून आला. याचिकाकर्त्याने त्याचे अधिकृत कर्तव्य बजावताना दाखवलेल्या निष्काळजीचे हे एकमेव प्रकरण नाही आणि यापूर्वीही तो निष्काळजीपणे वागल्याचे आढळून आले होते. त्यासाठी त्याला कारवाईचा इशाराही देण्यात आला होता. त्यामुळे याचिकाकर्ता हा नियमित शिस्तभंग करणारा कर्मचारी आहे, असे न्यायालयाने त्याला दिलासा नाकारताना नमूद केले.
