फेरीवाल्यांमुळे मुंबईतील एकही पदपथ आणि रस्ता चालण्यायोग्य नसणे हे लज्जास्पद आहे, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली. तसेच शहराचे नियोजन पादचाऱ्यांसाठी नव्हे, तर वाहनचालकांसाठी करण्यात येत असल्याबद्दल न्यायालयाने महानगरपालिकेला फटकारले. एवढ्यावरच न थांबता याप्रकरणी दाखल रिट याचिकेचे जनहित याचिकेत रुपांतर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने महानिबंधक कार्यालयाला दिले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा- राहुल गाधींच्या वक्तव्याविरोधात शिंदे गट आक्रमक; मुंबईत निषेध मोर्चा, घोषणाबाजी!
पादचारी मार्ग तयार करण्याऐवजी वाहनचालकांचा मोठ्या प्रमाणावर विचार करून सागरी मार्ग, मेट्रोचे जाळे अधिकाधिक पसरवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. परंतु पायी किंवा सायकलने जाणाऱ्या नागरिकांचे काय ? असा प्रश्नही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. तसेच फेरीवाल्यांमुळे मुंबईतील एकही रस्ता किंवा पदपथ चालण्यायोग्य नाही, असेही न्यायालयाने फटकारले.
बोरिवली (पूर्व) परिसरातील गोयल प्लाझा येथे मोबाइल फोन गॅलरी चालवणारे पंकज आणि गोपालकृष्ण अग्रवाल या दुकान मालकांच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने पदपथ आणि रस्त्यांच्या दुतर्फ दुकाने थाटणाऱ्या आणि नागरिकांची गैरसोय करणाऱ्या फेरीवाल्यांबाबतच्या महानगरपालिकेच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. पदपथावरील फेरीवाल्यामुळे आपल्या दुकानाचा रस्ता पूर्णपणे अडवला जातो. किंबहुना दुकान मुख्य रस्त्यावर असूनही फेरीवाल्यांनी कायमस्वरूपी उभारलेल्या दुकानांच्या बांधकामामुळे दुकान झाकोळले गेले आहे. महानगरपालिकेकडून या फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यात येते. मात्र काही तासांत फेरीवाले पुन्हा दुकाने थाटत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. याचिकेत व्यापक मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्याची दखल घेऊन न्यायालयाने महानगरपालिकेला बांधकाम, दुकाने, पदपथावरील अडथळ्यांबाबतच्या धोरणाबद्दल माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा- पुणे-मुंबई मार्गावरील बहुतांश रेल्वे उद्या रद्द; आज आणि सोमवारीही वाहतुकीवर होणार परिणाम
त्यावर महानगरपालिकेच्या वकिलाने उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. तसेच मुद्याबाबत उच्चस्तरीय बैठक होणार असल्याचे सांगितले. परंतु ‘ना फेरीवाला क्षेत्र’ चिन्हांकित न करता सर्वत्र फेरीवाल्यांना परवानगी देण्याच्या धोरणावरून न्यायालयाने महानगरपालिकेला फटकारले. फेरीवाले पदपथावर किंवा रस्त्याच्या दुतर्फा कधीही परत दुकाने थाटणार नाहीत याची खात्री महानगरपालिकेने केली पाहिजे. नाही तर बेकायदा फेरीवाल्यांची समस्या कधीच सुटणारच नाही व हा बेकायदा व्यवसाय सुरूच राहील, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
हेही वाचा- पुणे-मुंबई मार्गावरील बहुतांश रेल्वे उद्या रद्द; आज आणि सोमवारीही वाहतुकीवर होणार परिणाम
…तर विभाग अधिकाऱ्याला जबाबदार धरणार
बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यास सांगून महानगरपालिकेच्या निधीचा स्रोत तोडण्यास सांगत आहोत तसेच महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण करत आहोत याबाबत न्यायालयाने दिलगिरी व्यक्त केली. परंतु पदपथावर फेरीवाले पुन्हा आले तर त्यासाठी विभाग अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला. पदपथावरील फेरीवाले निर्विवाद बेकायदा आहेत. पदपथ हे फेरीवाला क्षेत्र नाही. त्यामुळेच त्यांना फेरावाला धोरण लागू होत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा- राहुल गाधींच्या वक्तव्याविरोधात शिंदे गट आक्रमक; मुंबईत निषेध मोर्चा, घोषणाबाजी!
पादचारी मार्ग तयार करण्याऐवजी वाहनचालकांचा मोठ्या प्रमाणावर विचार करून सागरी मार्ग, मेट्रोचे जाळे अधिकाधिक पसरवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. परंतु पायी किंवा सायकलने जाणाऱ्या नागरिकांचे काय ? असा प्रश्नही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. तसेच फेरीवाल्यांमुळे मुंबईतील एकही रस्ता किंवा पदपथ चालण्यायोग्य नाही, असेही न्यायालयाने फटकारले.
बोरिवली (पूर्व) परिसरातील गोयल प्लाझा येथे मोबाइल फोन गॅलरी चालवणारे पंकज आणि गोपालकृष्ण अग्रवाल या दुकान मालकांच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने पदपथ आणि रस्त्यांच्या दुतर्फ दुकाने थाटणाऱ्या आणि नागरिकांची गैरसोय करणाऱ्या फेरीवाल्यांबाबतच्या महानगरपालिकेच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. पदपथावरील फेरीवाल्यामुळे आपल्या दुकानाचा रस्ता पूर्णपणे अडवला जातो. किंबहुना दुकान मुख्य रस्त्यावर असूनही फेरीवाल्यांनी कायमस्वरूपी उभारलेल्या दुकानांच्या बांधकामामुळे दुकान झाकोळले गेले आहे. महानगरपालिकेकडून या फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यात येते. मात्र काही तासांत फेरीवाले पुन्हा दुकाने थाटत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. याचिकेत व्यापक मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्याची दखल घेऊन न्यायालयाने महानगरपालिकेला बांधकाम, दुकाने, पदपथावरील अडथळ्यांबाबतच्या धोरणाबद्दल माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा- पुणे-मुंबई मार्गावरील बहुतांश रेल्वे उद्या रद्द; आज आणि सोमवारीही वाहतुकीवर होणार परिणाम
त्यावर महानगरपालिकेच्या वकिलाने उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. तसेच मुद्याबाबत उच्चस्तरीय बैठक होणार असल्याचे सांगितले. परंतु ‘ना फेरीवाला क्षेत्र’ चिन्हांकित न करता सर्वत्र फेरीवाल्यांना परवानगी देण्याच्या धोरणावरून न्यायालयाने महानगरपालिकेला फटकारले. फेरीवाले पदपथावर किंवा रस्त्याच्या दुतर्फा कधीही परत दुकाने थाटणार नाहीत याची खात्री महानगरपालिकेने केली पाहिजे. नाही तर बेकायदा फेरीवाल्यांची समस्या कधीच सुटणारच नाही व हा बेकायदा व्यवसाय सुरूच राहील, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
हेही वाचा- पुणे-मुंबई मार्गावरील बहुतांश रेल्वे उद्या रद्द; आज आणि सोमवारीही वाहतुकीवर होणार परिणाम
…तर विभाग अधिकाऱ्याला जबाबदार धरणार
बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यास सांगून महानगरपालिकेच्या निधीचा स्रोत तोडण्यास सांगत आहोत तसेच महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण करत आहोत याबाबत न्यायालयाने दिलगिरी व्यक्त केली. परंतु पदपथावर फेरीवाले पुन्हा आले तर त्यासाठी विभाग अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला. पदपथावरील फेरीवाले निर्विवाद बेकायदा आहेत. पदपथ हे फेरीवाला क्षेत्र नाही. त्यामुळेच त्यांना फेरावाला धोरण लागू होत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
