बहुमजली झोपड्यांना झोपु योजनेचे लाभ न देण्याचे सरकारचे धोरण योग्यच उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा, धोरणाविरोधातील भाजप खासदार गोपाळ शेट्टींची याचिका फेटाळली

शेट्टी यांनी २०१७ सालच्या महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायद्याच्या कलम ३ ब (५) (एफ)ला आव्हान दिले होते. तसेच, हे कलम राज्यघटनेने दिलेल्या समानतेच्या आणि जगण्याच्या झोपडपट्टीधारकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आहे, असा दावा केला होता. त्याचप्रमाणे, १ जानेवारी २०११ च्या अंतिम तारखेपूर्वीच्या झोपड्यांतील पोटमाळा आणि लॉफ्ट संरचनांचाही झोपु योजनेत समावेश करण्याची मागणीही शेट्टी यांनी केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने मात्र या संरचनांना झोपु योजनांच्या लाभांतून वगळण्याबाबतची सरकारची भूमिका मान्य करून निर्णय योग्य ठरवला.

झोपडपट्ट्यांचा बहुमजली अनियंत्रित विस्तार रोखण्यासाठी अशा संरचनांना झोपु येजनांच्या लाभांतून वगळण्यात आल्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला होता, असा युक्तिवाद सरकारच्या धोरणाचे समर्थन करताना राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी केला होता. झोपडपट्टी पुनर्वसन कायदा हा झोपडपट्टीच्या वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि संरचित पुनर्विकास प्रदान करण्यासाठी करण्यात आला होता. त्यामुळे झोपड्यांवरील अतिरिक्त बांधकामांचा पुनर्वसनासाठी विचार न करण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले व शेट्टी यांची याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी केली.

न्यायालयानेही सरकारचा युक्तिवाद मान्य केला. तसेच, सरकारचे धोरण मनमानी किंवा घटनाबाह्य घोषित करण्याच्या शेट्टी यांच्या मागणीला कोणताही आधार नाही, किंबहुना, त्यांची याचिका गुणवत्तेच्या निकषावर उतरणारी नसल्याचे नमूद करून मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालीली खंडपीठाने शेट्टी यांची याचिका फेटाळली. झोपु कायद्यातील कलम ३ब (५) (फ) अंतर्गत तयार केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला याचिकेत थेट आव्हान देण्यात आले नसल्याची बाबही न्यायालयाने आदेशात प्रामुख्याने अधोरेखीत केली. सन २००४ पासून अस्तित्त्वात असलेल्या झोपड्यांवरील अतिरिक्त संरचानांना झोपु योजनेच्या लाभांतून वगळण्याचा सरकारचा निर्णय अवाजवी असल्याचा दावा शेट्टी यांनी केला होता. त्यांचा हा दावा न्यायालयाने अमान्य केला. तसेच, सरकारचा हा धोरणात्मक निर्णय असून तो घटनाबाह्य असल्याचे सिद्ध केले जाईपर्यंत न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.